मुख्यमन्त्रीको विवादित विदेश यात्रा



विनोद नेपाल
नेता तथा राष्ट्रसेवक कर्मचारीको विदेश भ्रमणमाथि नियन्त्रणको चर्चा चलिरहँदा प्रदेश १ का मुख्यमन्त्री शेरधन राईको विदेश यात्रा विवादमा परेको छ । राई स्वास्थ्योपचारको लागि भन्दै थाइल्यान्डको राजधानी बैंकक पुगेका थिए । त्यहाँसम्मको उनको भ्रमण खासै विवादित थिएन ।

त्यहाँ उनको स्वास्थ्य परीक्षण गर्दा स्थिति सामान्य देखिएको सञ्चारमाध्यममा आयो भने त्यसपछि स्वदेश फर्कलान् भनेका मुख्यमन्त्री त्यही मेसोमा संयुक्त राज्य अमेरिका हानिए । त्यहाँ नेपाली समुदायका कार्यक्रममा सहभागी भएपछि उनको भ्रमणप्रति धेरैको चासो रह्यो । अझ उनको अस्वाभाविक अमेरिका भ्रमणबारे समाचार लेख्ने पत्रकारमाथि कुटपिटसमेत भएपछि त उनको यो भ्रमण विवादित नै हुन पुग्यो ।

मुलुक संघीयतामा गए पनि संघ र प्रदेशहरुबीचको अधिकार र कर्तव्यसम्बन्धी विवादहरु कायमै छन् । सो सम्बन्धमा स्पष्ट व्यवस्थाहरु हुन नसक्दा र भएका व्यवस्थाको आफूखुशी व्याख्या र प्रयोग गरिँदा संघीयताले अपेक्षित गति लिन सकिरहेको छैन । सातमध्ये छ प्रदेशमा सत्तारुढ नेकपाकै सरकार रहेकाले असहमति, गुनासो, विरोध तथा असन्तुष्टिकै बीच पनि बाध्य भई प्रदेशहरु केन्द्रसँग समन्वय गरेरै काम गरिरहेको महसुस हुन्छ तर प्रदेश २ जहाँ फरक दलको सरकार छ, त्यहाँको सरकार र संघीय सरकारबीच विभिन्न विषयमा मतभेदहरु छन्, जुन विभिन्न रुपमा देखिएकै छ ।

मुलुक संघीय संरचनामा गए पनि धेरै कुरा मिलाउन बाँकी छ । स्थानीय तह, प्रदेश र केन्द्रका बीच समन्वय र सामञ्जस्य एवं कार्यक्षेत्र र अधिकारका सम्बन्धमा स्पष्ट पार्नुपर्ने धेरै कुरा छन् । त्यसमा ढिलाइ हुँदा कामकारबाही प्रभावित भएको छ । सबैले आफ्ना सुविधामा ध्यान दिएका छन् । ती बाहेक अन्य उल्लेखनीय कामहरु हुन सकेका छैनन् । मुख्यमन्त्री, प्रदेश मन्त्रीहरुको विदेश भ्रमण तथा कूटनीतिक आचारसंहिताजस्ता विषयमा गर्नुपर्ने व्यवस्था पनि बाँकी नै छन् । हालसम्म प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयको सिफारिसमा परराष्ट्र मन्त्रालयले यसको आवश्यक प्रबन्ध गर्दै आएको बताइन्छ ।

तर मुख्यमन्त्री शेरधन राईको हालैको विवादित यात्राको सम्बन्धमा परराष्ट्र मन्त्रालयलाई कसैले कुनै सिफारिस, निर्देशन वा जानकारी नदिएको, नगराएको बताइन्छ । प्रदेश सरकारले मुख्यमन्त्री उपचारका लागि थाइल्यान्ड जाने निर्णय प्रदेश मन्त्रिपरिषद्बाट भएको र अमेरिका भ्रमण निजी भएकाले कानुनसम्मत नै भएको स्पष्टीकरणसहितको जानकारी संघीय मन्त्रिपरिषद्लाई गराएको बताइएको छ । प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयस्थित प्रदेश समन्वय शाखाले निजी भ्रमणमा संघले अनुमति दिनु नपर्ने दाबी गरेको छ । निजी भ्रमण भने पनि राईले अमेरिकामा मुख्यमन्त्रीकै हैसियतमा नेपाली समुदायबाट सम्मान ग्रहण गरेका सञ्चारमाध्यममा आइसकेको विषय भएकाले यो भ्रमण व्यक्तिगतमा पर्ने कि नपर्ने ? प्रश्न उठेको छ ।

मुख्यमन्त्री राई जो सत्तापक्षका हुन्, उनी चोरबाटोबाट अमेरिका पुगे । यो आफैंमा अस्वाभाविक हो । उनलाई चोरबाटोबाट जाने अनुमति प्रदान गरिएको अनुमान गर्न सकिन्छ । यदि त्यसो हो भने त्यो विभेदपूर्ण छ । कुरा लुकाए पनि यसको लागि उनले प्रधानमन्त्रीबाट अनुमति प्राप्त गरेनन् होला भन्ने मान्न सकिँदैन । चाहे जेसुकै होस्, यस किसिमको अभ्यासले सरकारप्रति नै अविश्वास र आशंका पैदा हुन्छ ।

निजी भ्रमण नै भए पनि मुख्यमन्त्रीजस्तो ओहदाको व्यक्ति विनाजानकारी अमेरिका पुगेको घटनाले देशको प्रणालीमाथि खिल्ली उडाएको एक पक्षको धारणा छ । भिसा लिनुअगावै यस विषयमा जानकारी गराउनुपर्नेमा नगराउनुलाई रहस्यमय ठानिएको छ । एक ठाउँ भनेर त्यहाँ हुंदै अर्को ठाउँमा पुग्नु नैतिकताको दृष्टिले पनि उचित होइन । अझ उपचारका लागि भनिए पनि स्वास्थ्य परीक्षणका क्रममा केही समस्या नदेखिनुले उनी सामान्य कुरालाई देखाएर बैंकक पुगेका र उनको यो यात्रा केवल अमेरिका जाने माध्यम बनाउनका लागि बहाना मात्र रहेछ भन्नुपर्ने अवस्था देखिन्छ ।

यति ठूलो ओहदाका व्यक्तिको भ्रमण निजी नै भए पनि राज्यको सरोकारको विषय हो । कूटनीतिक दृष्टिले यसलाई त्यसरुपमा लिइन्छ । उनको सुरक्षा सम्बन्धित मुलुकसँग जोडिएको हुन्छ । यसैले यसका लागि औपचारिक निर्णय हुनु कूटनीतिक आचरण र शिष्टाचारका दृष्टिले पनि आवश्यक हो । कूटनीतिक दृष्टिकोणबाट हेर्दा यस्ता पदमा आसीन व्यक्तिहरु आफ्नो अनुकूलतामा मन लागेको समयमा जहाँ चाह्यो उहीँ पुग्ने अवस्थाले निरन्तरता पाउने हो भने राज्यको प्रतिष्ठासमेत प्रभावित हुने मानिन्छ । प्रदेशहरु राज्यका अंग भएकाले मुख्यमन्त्री मात्र होइन, मन्त्री तथा जिम्मेवार पदाधिकारीहरुको विदेश भ्रमण केन्द्रीय सरकार र परराष्ट्र मन्त्रालयसँगको समन्वय र अनुमतिबाट मात्र गरिनुपर्छ । यस्तो व्यवस्थाको कडाइका साथ पालना गरिनुपर्छ । कूटनीतिक मर्यादाको पालन गर्नुपर्छ । विश्वका अन्य मुलुकमा प्रचलित अभ्यासहरु अपनाइनुपर्छ ।

अर्को कुरा, यहीँ उदाहरण छ । प्रदेश २ का मुख्यमन्त्री केही महिनाअघि अमेरिकामा त्यहाँस्थित नेपाली समुदायको निमन्त्रणामा एक कार्यक्रममा सहभागी हुन जानका लागि अनुमति माग गर्दा केन्द्रीय सरकारले उनलाई अनुमति प्रदान गरेको थिएन । तर मुख्यमन्त्री राई जो सत्तापक्षका हुन्, उनी चोरबाटोबाट अमेरिका पुगे । यो आफैंमा अस्वाभाविक हो । उनलाई चोरबाटोबाट जाने अनुमति प्रदान गरिएको अनुमान गर्न सकिन्छ । यदि त्यसो हो भने त्यो विभेदपूर्ण छ । कुरा लुकाए पनि यसको लागि उनले प्रधानमन्त्रीबाट अनुमति प्राप्त गरेनन् होला भन्ने मान्न सकिँदैन । चाहे जेसुकै होस्, यस किसिमको अभ्यासले सरकारप्रति नै अविश्वास र आशंका पैदा हुन्छ ।

उच्च ओहदाका व्यक्तिहरुको विदेश भ्रमण राष्ट्रको प्रतिष्ठासँग जोडिने विषय भएकाले आगामी दिनमा यस्ता भ्रमणलाई पारदर्शी बनाउनु जरुरी छ । प्रदेश सरकारले संघीय सरकारसँग सो विषयमा अनुमति प्राप्त गरेकोले विवादको कुनै आवश्यकता नरहेको भन्ने तर केन्द्रले त्यस किसिमको भ्रमणको लागि अनुमति प्रदान नभएको जानकारी गराउनुले त्यहाँ कतै न कतै त्रुटि वा कमजोरी छ छ भन्ने प्रस्टै छ । विधिको शासनको दुहाइ दिनेहरुले यस किसिमको अनुचित अभ्यास गर्नु आफैंमा दुःखद हो । जोसुकैबाट यस्ता कार्य भए पनि यस किसिमका अभ्यासहरुको अन्त्य हुनु जरुरी छ ।

हाम्रो दुर्भाग्य, हामीकहाँ अगुवाहरु नै विवादास्पद कार्य गर्छन् । नैतिकता, अनुशासन, कर्तव्य, जिम्मेवारी र मर्यादामा चुक्छन् । त्यसै कारण तलकाहरु, अनुयायीहरुसमेत गलत अभ्यासतर्फ आकर्षित हुन्छन्, बल मिच्याइँ र जबर्जस्तीतर्फ प्रोत्साहित हुन्छन् । शेरधन राईजस्ता प्रखर वक्ता जसले तार्किक ढंगमा ठूला–ठूला आदर्श भट्याउन र राम्रा कुरा गर्न सक्छन्, उनले नै यस्तो अशोभनीय कार्य गर्नु अस्वाभाविक, अनुचित र अनैतिकताको हद पनि हो । आशा गरौं, उनको भ्रमणले उत्पन्न गरेको विवादले केन्द्रीय सरकारको आँखा खोलिदिनेछ । साथै आगामी दिनमा यस्ता घटना नदोहोरिने कुराको सुनिश्चितता दिलाउन संघ गम्भीरताका साथ लागिपर्नेछ ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्