निर्णयउपप्रधान एवं स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्री उपेन्द्र यादवले स्वास्थ्य मन्त्रालयका सचिव डा.पुष्पा चौधरीलाई अनावश्यक रुपमा दुःख दिने मनसाय अघि सारेको आरोप लाग्दै आएको छ । डा.चौधरी र मन्त्री यादवबीच कर्मचारी सरुवा, बढुवा देखि टेण्डर, औषधी तथा उपकरण खरिदमा मन्त्री अनुकुलको काम नभएपछि डा.चौधरीलाई गत असोज २८ गतेको मन्त्रीपरिषद्ले स्वास्थ्य मन्त्रालयबाट मन्त्रीपरिषद्को कार्यालयमा सरुवा गरेको थियो ।
डा.चौधरीले सरकारले गरेको सरुवा प्रति असन्तुष्टि व्यक्त गर्दै यहि कात्तिक १५ गते सर्वोच्च अदालतमा मुद्धा दायर गर्नुभएको थियो । उक्त मुद्धाको यहि कात्तिक १६ गते सर्वोच्चले सरकारका नाममा सचिव सरुवा कार्यान्वयन नगर्न र सरुवा गर्नुको कारण माग गरेको थियो । सर्वोच्चको उक्त आदेश अनुसार सचिव चौधरी कात्तिक १८ गते स्वास्थ्य मन्त्रालयमा पुगी हाजिर गर्नुभएको थियो ।
डा. चौधरीलाई सरकारले गत अशोज २८ गते सरुवा गर्ने निर्णय गरेको भन्दै १३ दिन पछि कात्तिक ९ गते मात्र पत्र पठाएको थियो । स्वास्थ्य मन्त्री यादवले आफ्नो अनुकुलमा सचिवलाई चलाउन नसकेपछि चिकित्सा पेशामा निकै लामो समय प्रशासनिक क्षेत्र समेत सम्हाल्दै उच्च पदमा पुग्नुभएका एक महिला डाक्टरलाई योग्यता, क्षमताको कदर नगरी कानून बिपरित सरुवा गरेको भन्दै मन्त्री यादवको खुल्ला रुपमा आलोचना समेत हुन थालेको छ ।
सर्वाेच्च अदालतले स्वास्थ्य सचिव डा. पुष्पा चौधरीलाई प्रधानमन्त्री कार्यालयमा सरुवा गर्ने निर्णय कार्यान्वयन नगर्न प्रधानन्यायधीश ओमप्रकाश मिश्रको एकल इजालसले अन्तरिम आदेश दिएको थियो । डा. चौधरीले आफूलाई गैरकानुनी ढंगबाट सरुवा गरिएको भन्दै सर्वाेच्चमा मुद्धा दर्ता गराउनुभएको थियो । मुद्धाको अन्तिम किनारा नगाल्दै आइतबार मन्त्री स्तरिय निर्णय भन्दै मन्त्री यादवले डा.चौधरीलाई स्वास्थ्य मन्त्रालयमा नआउँने वातावरण बनाउनका लागि मुख्य सचिव लोकदर्शन रेग्मीलाई प्रयोग गर्नुभएको आरोप लगाईएको छ । मन्त्री यादवलाई सघाउँदै मुख्य सचिव रेग्मीले डा.चौधरीलाई फोन मार्फत स्वास्थ्य मन्त्रालयमा हाजिर नहुन धम्क्याएको र सचिव स्तरिय नियमित बैठकमा समेत नबोलाई डा.चौधरीलाई सचिवका रुपमा चिन्दिन्न भन्ने सम्मको अभिव्यक्ति दिएको कुरा बाहिरीएसँगै महिला माथि विभेद् गरि पदिय दायित्व बहन गर्न समेत नदिएको भन्दै कडा रुपमा सतहमा आलोचना शुरु भएकोछ ।