प्रशान्त वली, काठमाडौं
आगामी फागुन २१ गतेभित्र संविधानसँग बाझिएका कानुनहरु परिमार्जन गरिसक्नुपर्ने संवैधानिक बाध्यता रहेको भए पनि अहिलेसम्म कुनै विषयगत मन्त्रालयबाट उक्त कानुनको मस्यौदा प्राप्त भएको छैन ।
पटक पटक पत्रचार गरिए पनि ती मन्त्रालयले संविधानअनुसार परिमार्जन गर्नुपर्ने कानुनको मस्यौदा अहिलेसम्म नपठाएको कानुन न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालयले जनाएको छ ।
उक्त मन्त्रालयका सहप्रवक्ता हुमबहादुर केसीले उक्त मस्यौदा पठाउन एक महिनाको ताकेता दिइएको भए पनि विषयगत मन्त्रालयहरुले परिपत्रलाई वेवास्ता गरेको बताउनुभयो ।
उहाँले नेपाल समाचारपत्रसँग भन्नुभयो–‘मन्त्रालयलाई हाम्रोतर्फबाट समन्वय र सहजीकरणको कामसमेत हुन्छ । संविधानअनुसार परिमार्जन गर्नुपर्ने सबै कानुनको मस्यौदा सम्बन्धित मन्त्रालयले तयार गरिरहेका छन् । तर, अहिलेसम्म मस्यौदा कुनै मन्त्रालयको पनि प्राप्त भएको छैन ।’
उहाँका अनुसार संविधान जारी भएपछि कानुन मन्त्रालयले १ सय ९३ वटा कानुन संशोधन गरिसकेको छ ।
स्मरणीय छ, संघीय संसद्को पहिलो अधिवेशन शुरु भएको मितिले एक वर्षभित्र संविधानसँग बाझिएका कानुन संशोधन नभए स्वतः बदर हुने संवैधानिक व्यवस्था छ । संविधानको धारा ३०४ को प्रावधानअनुसार संघीय संसद्को पहिलो अधिवेशन भएको एक वर्षभित्र बदर हुने त्यस्ता कानुन परिमार्जन हुनुपर्छ । संशोधन नभएमा स्वतः बदर हुनेछन् । संघीय संसद्को पहिलो अधिवेशन २०७४ फागुन २१ गते सुरु भएको थियो ।