काठमाडौं । मन्त्रिपरिषद्को निर्णय अब तत्काल सार्वजनिक नहुने भएको छ । यद्यपि सरकारले उक्त निर्णयका बारे औपचारिक रुपमा केही कुनै प्रतिकृया सार्वजनिक गरेको छैन । सरकारको कामकारवाही बारे हरेक साताको विहीबार सरकारका प्रवक्ता र पत्रकार भेटघाट कार्यक्रम आयोजना गर्ने जानकारी दिदै प्रधानमन्त्री केपी ओलीका प्रेस सल्लाहकार डा. कुन्दन अर्यालले सम्भवतः आउ“दो विहीबारबाट भेटघाट कार्यक्रमको थालनी हुने जानकारी दिनुभयो । मन्त्रिपरिषद् निर्णयबारे हतारमा सबै कुरा भन्न नसकिने भएकाले नया“ व्यवस्था ल्याउन लागिएको डा. अर्यालले जानकारी दिनुभयो ।
मन्त्रिपरिषद्को बैठक लगतै भएका निर्णय सार्वजनिक नगर्ने निष्कर्षमा सरकार पुगेको हो त भन्ने प्रश्नमा सल्लाहकार डा. अर्यालले मन्त्रिपरिषद्को बैठक राति अबेरसम्म चल्ने गर्दछ । यसले गर्दा समाचार संकलन गर्न आउने पत्रकारहरु घण्टौ पर्खिनुपर्ने, भएकाले त्यसलाई व्यवस्थित गर्न यस्तो तयारी गरिएको पनि उहांले दावी गर्नु भयो ।
आईतबार बसेको मन्त्रिपरिषद्को बैठकको निर्णय सरकारको प्रवक्ता एवं सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रीले गोकुल बा“स्कोटाले सार्वजनिक गर्नुभएन । बैठकबाहिर निस्किएपछि उहा“ले भन्नुभयो ‘मन्त्री परिषदको बैठक बस्यो, धेरै विषयमा छलफल भयो। आवश्यक निर्णय गरिएको छ। समयक्रममा तपाईहरुले थाहा पाइहाल्नु हुन्छ।’ यसले लोकतन्त्रको मूल्य र मान्यता विपरीत अपारदर्शीतालाई मलजल गर्न सक्ने भन्ने विभिन्न तह तप्काबाट आलोचना भएपछि मन्त्री बा“स्कोटाले ७२ घण्टासम्म निर्णय गोप्य राख्ने कानुनी आधार रहेको भन्दै घुमाउरो तरिकाले अबदेखि मन्त्रिपरिषद्को निर्णय सार्वजनिक नहुने जानकारी दिनुभयो ।
यसैबीच प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयले सूचना लुकाउन नभई व्यवस्थित गर्न मन्त्रिपरिषद् बैठक लगत्तै निर्णय सार्वजनिक गर्ने कार्य रोकिएको जनाएको छ ।
प्रधानमन्त्री कार्यालयका अनुसार बैठक लगतै निर्णय सार्वजनिक गर्ने चलनले कहिले अदालतले निर्णय उल्टाईदिने, कहिले निर्णय सच्याउनुपर्ने अवस्थाले गर्दा निर्णय तल्काल सार्वजनिक नगर्ने मनस्थितिमा सरकार पुगेको हो ।
पूर्ववर्ती सरकारले गरेको राजनीतिक नियुक्ति रद्द गर्ने सरकारको निर्णय सर्वोच्च अदालतले धमाधम उल्टाएको थियो । यसले सरकारलाई अप्ठ्यारो पारेको विश्लेषण सहित सरकार सो निर्णयमा पुगेको बताइएको छ ।
गत असार ३२ गतेको मन्त्रिपरिषद बैठकले भारतका लागि पूर्व प्रमुख निर्वाचन आयुक्त नीलकण्ठ उप्रेती र पूर्व राजदूत उदयराज पाण्डेलाई क्रमशः भारत र मलेसियाका लागि राजदूत बनाउने निर्णय गरेको थियो ।
तर, संवैधानिक निकायको प्रमुख भइसकेको व्यक्तिलाई राजनीतिक नियुक्ति दिन नपाउने प्रावधानका कारण उप्रेतीलाई राजदूतमा सिफारिस गर्ने निर्णयपछि सरकार अप्ठेरोमा परेको थियो । आफ्नो निर्णयमा पुनःविचार गर्ने, पुनःमूल्याकंन गर्ने समय नपाएकाले सरकारले बैठक लगतै नभई सातामा एक पटक सरकारले गरेका सबै कामकारवाही सार्वजनिक गर्ने तयारी गरेको पनि सल्लाहकार अर्यालले बताउनुभयो ।