नेपाल समाचारपत्र
काठमाडौं
समस्याग्रस्त घोषणा भएका सहकारीको सम्पत्ति व्यवस्थापन तथा बचतकर्ताको रकम फिर्ता हुने नहुने विषयमा अन्योलता देखिएको छ। बचतकर्ताको करिब ११ अर्ब रुपियाँ बराबर दायित्व भुक्तानी गर्ने उद्देश्य र जिम्मेबारीसहित सरकारले समस्याग्रस्त सहकारी व्यवस्थापन समिति गठन गरे पनि उक्त समितिको काममा प्रभावकारिता नदेखिएपछि बचतकर्ताले आफ्नो बचत रकम कहिले फिर्ता पाउँछन् भन्नेमा अन्योलता देखिएको हो।
समस्याग्रस्त सहकारी व्यवस्थापन गर्न गतवर्ष माघमा गठन गरिएको व्यवस्थापन समिति सरकारले कामै गर्न नदिई खारेज गर्यो। जसका कारण बचतकर्तामा आफनो बचत रकम फिर्ता पाउने नपाउनेमा थप अन्योलता देखिएका थिए। सरकारले गत असार २० गते प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभाको निर्वाचनको क्रममा निर्वाचन आयोगबाट निर्वाचन आचारसंहिता लागू भएको भन्दै २०७४ साल भदौ १४ पछिका सबै राजनीतिक नियुक्ति तथा मनोनयन खारेज गर्ने निर्णय गरेको थियो। उक्त निर्णयसँगै गत माघ ८ गते गठन गरिएको समस्याग्रस्त सहकारी व्यवस्थापन समिति पनि खारेज भएको हो। सरकारको उक्त निर्णयपछि समस्याग्रस्त सहकारी व्यवस्थापनको काम पूर्ण रुपमा रोकिएको हो।
उक्त निर्णयपछि नयाँ कार्यसमिति गठन गर्ने वा पुरानै कार्यसमितिलाई निरन्तरता दिने भन्ने कुरा नै लामो समयसम्म टुङ्गो लाग्न सकेन। तर, ‘पुरानो कार्यसमितिका तीनजना पदाधिकारीले सरकारको निर्णयविरुद्ध अदालत गएपछि अदालतले उनीहरूलाई अन्तरिम आदेशमार्फत् अर्को व्यवस्था नभएसम्मका लागि काममा फर्काएको छ भने व्यवस्थापन समितिको अध्यक्षमा पूर्वन्यायाधीश युवराज सुवेदीलाई ल्याइएको छ।सहकारी क्षेत्रमा मुलुकभित्र भएको भएको सबैभन्दा ठूलो रकम हिनामिना काण्ड मानिने ओरेन्टल कोअपरेटिभपीडितलाई दायित्व भुक्तानी गर्न अघिल्लो व्यवस्थापन समितिले अन्तिम तयारी गरिरहेको थियो।
समितिले ओरेन्टल सहकारी संस्थासँग सम्बन्धित पीडितहरूको निवेदन आह्वान गरी करिब ७ हजार ६ सय जनाको निवेदन संकलन गरी उक्त निवेदनहरू विद्युतीय प्रणालीमा राख्ने काम अन्तिम चरणमा पुर्याएको थियो। ‘समस्याग्रस्त सहकारी व्यवस्थापन समितिका अध्यक्ष युवराज सुवेदीका अनुसार बचतकर्ताले आफनो रकम फिर्ता पाउन आश लाग्ने गरी कनै काम हुन सकेको छैन।’ नेपाल समाचारपत्रसँग कुरा गर्दै सुवेदीले भन्नुभयो–‘हामीले देखिने गरी काम गर्न सकेका छैनौ। तर, हामीले काम गरिरहेका छौंं। दायित्व भुक्तानी गर्नुपर्ने विवरण र सम्पत्ति खोज्ने काम भइरहेको छ। यो भनेको आन्तरिक काम हो। देखिने गरी त केही काम भएको छैन।’
सुवेदीका अनुसार सरकारले समस्याग्रस्त घोषणा गरेका १० वटा सहकारीमध्ये एउटा सहकारीको सम्पत्ति व्यवस्थापनका लागि मात्र समितिले काम गरिरहेको छ। ‘हामी ओरेन्टल कोअपरेटिभको व्यवस्थापनमा मात्र लागिपरेका छौं। समस्याग्रस्त घोषणा गरिएका अन्य नौ वटा सहकारी सम्पत्ति व्यवस्थापनको काम शुरू भइसकेको छैन।’ सुवेदीले भन्नुभयोे। बचतकर्ताको कति रकम डुबेको छ र कति बराबरको दायित्व सिर्जना हुन्छ भनेर २०७० सालदेखि नै अध्ययन भइरहेको भए पनि त्यसलाई यकिन गर्न बाँकी रहेको अध्यक्ष सुवेदीको भनाइ छ। ‘करिब आठ वर्ष भइसकेछ, यो बीचमा सम्पत्ति कहाँ पुग्यो ? हामीले कानुनी रुपमा पेश गरेर त्यसलाई केही गर्ने स्थिति छ कि छैन ? जस्ता विषयमाथि काम गरिरहेका छौं।’ उहाँले भन्नुभयो। अरू सहकारीहरू ओरेन्टल जस्तो हाँगाबिगा भएका छैनन् साना–साना सहकारी छन्।
त्यस्तै उक्त सहकारीका मुख्य कार्यालयसहित विभिन्न जिल्लाहरूमा रहेका शाखा कार्यालयहरू बन्द गराई ती कार्यालयमा रहेको कागजातहरू समितिको कार्यालयमा ल्याई अध्ययन गर्ने र भौतिक सामानहरूको लागत तयार गरी लिलाम बिक्री गर्ने कार्य अगाडि बढाइएको उहाँको भनाइ छ।‘तर यो च्याप्टर क्लोज हुन्छ भन्नेमा म पूर्ण आशावादी छु।’ सुवेदीले भन्नुभयो।
ओरेन्टल सहकारीलाई समस्याग्रस्त घोषणा गरेको लामो समयपछि सरकारले गत असार १८ गते थप ९ वटा सहकारी संस्थाहरूलाई समस्याग्रस्त गरेको थियो। तर, ती सहकारीहरूको व्यवस्थापन जिम्मेवारी समितिले कहिले बहन गर्छ भन्नेमा अन्योलता देखिएको छ। साविकको कृषि, भूमि व्यवस्था तथा सहकारी मन्त्रालयले सदश्यहरूको बचत फिर्ता गर्न नसकेका स्ट्यान्डर्ड, प्यासिफिक, प्रभु, कोहिनुर हिल, कन्जुमर, कुबेर, चार्टर्ड र भोगास बचत तथा ऋणका साथै स्याडर्ड मल्टिप्रपोज को अपरेटिभलाई समस्याग्रस्त घोषणा गरेको हो।