केन्यामा २१ नेपाली चेलीको अज्ञात अवस्था, पीडित चेलीप्रति उदासीन राज्य



बालकृष्ण मैनाली

दशैँअगाडि नेपाली चेलीको सम्बन्धमा एउटा महत्वपूर्ण तर पीडादायी खबर छापिएको थियो। खबर सार्वजनिक भएअनुसार नेपालका २१ चेलीहरूलाई मानव बेचबिखनका दलालहरूले विभिन्न प्रलोभन दिएर केन्या पुर्याएका रहेछन्। केन्या पुगेका ती चेलीहरूलाई विभिन्न क्लबहरूमा नृत्य प्रस्तुत गर्दै गरेको अवस्थामा गएको श्रावण ३ गते राति उद्धार गरेको थियो।

केन्याको वेस्टल्यान्ड क्षेत्रका दुईवटा रात्रिकालीन क्लबहरूबाट केन्यास्थित मानव बेचबिखन प्रतिरोध तथा बालरक्षा एकाइ र अपराध एकाइको संयुक्त टोलीले मागासियो सडकमा छापा मारी ती २१ चेलीहरूलाई उद्धार गरिएको रहेछ। नेपाल सरकारको त्यो समाचारमा कति ध्यान गयो वा गएन ?

ती चेलीहरूको अवस्था बुझी थप उद्धारसहित नेपाल फर्काई तिनीहरूसँग वास्तविकता बुझेर कसुरदारलाई कानुनको कठघरामा उभ्याउनुपर्ने हो कि होइन ? त्यो सम्बन्धित सरोकारवाला पक्षहरूलाई मनन हुनुपर्ने हो। केन्या प्रहरी प्रशासनबाट उद्धार गरिएका ती चेलीहरू कसरी केन्या छिरे ? त्यसमा को–को संलग्न थिए भन्ने सम्बन्धमा केन्या सरकारको तर्पmबाट छानबिन तथा अनुसन्धान जारी रहेको भन्ने आशयको समाचारले के संकेत गर्दछ भन,े ती उद्धार गरिएका चेलीहरू कि त कुनै सुधार गृहमा छन्, कि त थुनामा छन्। जे भए पनि उनीहरू अप्ठ्यारो परिस्थितिमा छन्। सार्वजनिक भएको समाचारले यस्तै कुराको संकेत गर्दछ।

यहाँका २१ चेलीहरूलाई गैरकानुनीरूपमा विदेश पुर्याइएको र त्यहाँको (केन्या) सरकारले उद्धार गरी छानबिन एवम् अनुसन्धानको दायरामा राखेको कुरा सार्वजनिक भैसक्दा पनि यो विषयलाई आजसम्म नेपाल सरकारले आफ्नो धारणा सार्वजनिक गर्न सक्दैन भने प्रत्येक दिन समृद्धिको भाषणको रोइलो सार्वजनिक गर्दैमा देशमा समृद्धिले पाइला टेक्दैन।

श्रावण महिनामा सार्वजनिक भएको यो समाचार आज कार्तिकको अन्त्य भइसक्दा पनि राज्यले यससम्बन्धमा चासो देखाएको छैन। उनीहरू कुन अवस्थामा छन् ? तिनीहरू परिवारको सम्पर्कमा छन् कि छैनन् ? यससम्बन्धमा नेपाल सरकार उदासीन भएर बस्नु भनेको राज्यको दायित्व बोकेका जिम्मेवार सरोकारवालाहरूको भूमिका वा क्षमतामा प्रश्नचिह्न उठ्नु हो। त्यसै गरी उद्धार गरिएका भनिएका २१ चेलीहरूको पनि आपूm कुन अवस्था रहेको छु भन्ने कुरा र वास्तविकता के हो भन्ने कुराको कुनै पनि चेलीले अवसर पाएर पनि जानकारी नगराउनु वा गराउन नसक्नु भनेको अर्को दुःखदायी प्रसंग हो। थुनामा रहेको कारण वा अनुसन्धानको कारण अवसर नपाएर जानकारी नगराएको हो भने अवसर प्राप्त हुनासाथ सत्यतथ्य सार्वजनिक गराउनु सम्बन्धित चेलीहरूको दायित्व पनि हो। आशा गरौं, अवसर प्राप्त हुनासाथ सम्बन्धित चेलीहरूबाट जानकारी सार्वजनिक हुने नै छ।

नागरिकताको समस्या विश्वव्यापीरूपमा आ–आफ्नै प्रकारको छ। कतै केही सजिला र कतै केही अप्ठ्याराहरू विद्यमान रहेका छन्।

यस सन्दर्भमा नागरिकताको महत्व र नागरिकता प्राप्तिका लागि अप्ठ्यारा पक्षहरूबारे अनुभव आदानप्रदानका लागि दुईहप्ते कार्यक्रमा १२ देशका गैरसरकारी प्रतिनिधिहरूलाई छान्ने क्रममा नेपालबाट यो आलेखकर्तालाई छनौट गरी आमन्त्रण गरिएको थियो। असोजको तेस्रो हप्ता सम्मेलनमा भाग लिन यो आलेखकर्ता केन्या पुग्यो।

केन्या प्रस्थान गर्नुअघिदेखि नै ती २१ चेलीहरूको सम्बन्धमा के–कस्तो सहयोग गर्न सकिन्छ अथवा आयोजक संस्था पनि मानवअधिकारकै सवाललाई सम्बोधन गर्ने भएकोले कम्तीमा तिनीहरूलाई अनुरोध गर्दा केही तथ्य जानकारी भए नेपाल सरकार र जनतालाई सुसूचित गराउने अवसर मिलथ्यो भन्ने हुटहुटीचाहिँ लागिरहेको थियो। उक्त अनुभव आदानप्रदान कार्यक्रममा नेपालसहित नाइजेरिया, युक्रेन, इन्डोनेसिया, केन्या, युगान्डा, तान्जानिया, दक्षिण अफ्रिका, मलेसिया, म्यानमार र बंगलादेशका प्रतिनिधिहरू भेला भएका थिए।

कार्यक्रमअनुसार दुईहप्ते कार्यक्रममा एकदिन छुट्टीको व्यवस्था गरिएको रहेछ। यो आलेखकर्तालाई प्राप्त हुने एकदिन छुट्टीमा ती २१ चेलीबारे जानकारी लिन सकिएला कि नसकिएला भन्ने चिन्ताले सताइरह्यो। केन्या पुगेपछि थाहा लाग्यो, सम्बन्धित वेस्टल्यान्डको प्रहरी प्रशासन मुम्बासा क्षेत्रबाट झन्डै सात–आठ सय किलोमिटरको दूरीमा पर्ने रहेछ। मनमा खिन्नता अनुभूति गर्दै सम्बन्धित आयोजक संस्था र प्रत्यक्ष–अप्रत्यक्षरूपमा जो–जोसँग कुराकानी हुन सक्छ तिनीहरूसँग ती २१ चेलीहरूका बारेमा प्रसंग उठाउने निश्चितचाहिँ गरियो।

यसै सिलसिलामा पहिलोपल्ट केन्याकै नाम चलेको संस्थाका प्रमुख मुस्तफा अहमदसँग २१ चेलीहरूको विषयमा प्रसंग उठाउने जर्मको गरियो। प्रहरी प्रशासनको कुरा भएकाले उनले पनि त्यति आँट गर्न सकेनन् तर समाचारचाहिँ उनले पनि सुनेका रहेछन्। तथापि उनले यो आलेखकर्ताकै अगाडि एउटा प्रयासचाहिँ गरे।

त्यो के हो भने, त्यहाँ पनि एसिया फाउन्डेसन नामक संस्था कार्यरत रहेछ। त्यो संस्थाको अलि उच्च ओहदामै पुगेकी मीरा नामकी एक भारतीय महिला रहिछन्। उनीसँग केन्याका मित्र मुस्तफा अहमदले कुराचाहिँ गरे तर त्यसको कुनै उपलब्धिमूलक नतिजा निस्कन सकेन। अर्थात् साउथ एसिया फाउन्डेसनका मित्रले यस विषयमा आपूm अनभिज्ञ रहेको तर आफ्ना केही साथीहरूसँग सम्पर्क गरी सोधखोज गर्ने र केही जानकारी प्राप्त भएमा खबर गर्ने कुरासम्म गरिन्।

अनुभव आदानप्रदान गर्ने सिलसिलामै नैरोवीबाट झन्डै ६ सय किलोमिटर टाढा मुम्बासाका अध्यागमन निर्देशक र अध्यागमन मुख्य अधिकृतसँग पनि गएको असोज २६ गते छलफल गर्ने अवसर मिल्यो। छलफलका क्रममा अन्य देशहरूबाट केन्यामा प्रवेश गरेका व्यक्तिहरूले केन्यामा शरणार्थीको रूपमा रहन पाउनेलगायत जन्मदर्ता र कानुनी पहिचानबारे विस्तृतरूपमा छलफल भयो। सँगसँगै छलफलकै अवसरमा पनि कतै ती २१ चेलीलाई अनुसन्धान पूरा गरी स्वदेश पठाइएको भए अभिलेख हुन सक्ने अनुमानले यो आलेखकर्ताले छलफलकै क्रममा ती २१ चेलीहरूको प्रसंग पनि उठाउने जमर्को गर्यो। दुर्भाग्यवश उहाँहरूबाट पनि आफ्नो देशमा अध्यागमन निकायलगायत अनुसन्धान निकायहरू पनि धेरै स्थानमा हुने भएका कारणले सम्बन्धित २१ चेलीहरूका विषयमा मुम्बासाको अध्यागमन क्षेत्रभित्र नपरेको जानकारी प्राप्त भयो।

यसै परिवेशमा एकदिन अनुभव आदानप्रदान गर्ने सिलसिलामै समूहगतरूपमा ती साउथ एसिया फाउन्डेसनका प्रतिनिधि मीरा पनि भाग लिन आएकै बेलामा यो आलेखकर्ताले पुनः ती २१ चेलीको विषयमा केही जानकारी छ कि भन्ने जिज्ञासा राख्ने जमर्को गर्यो। त्यहाँ पनि उनले आपूm त्यस विषयमा अनभिज्ञ रहेको नै जानकारी गराइन्।

यो अवस्थासम्म आइपुग्दा यो आलेखकर्ताको स्वदेश फर्कने दिन नजिकिँदै गएको कारणले केन्या प्रहरी प्रशासनले उद्धार गरिएका भनिएका २१ नेपाली चेलीहरूबारे वास्तविकतासम्म पुग्न नसकेकोप्रति पश्चात्ताप गर्दै केन्याबाट नै नेपाल सरकार परराष्ट्र मन्त्रालयलगायत आपूmले चिनेका छिमेकी सांसद कृष्णगोपाल श्रेष्ठज्यूलाई ती २१ चेलीहरूको अवस्थाबारे पहल गरिदिन अनुरोध गर्दै सामाजिक सञ्जालमा पोस्ट गर्ने काम यो आलेखकर्ताबाट भयो। देशको विडम्बना नै मान्नुपर्दछ, आजसम्म यसबारे नेपाल सरकार मौन नै रहेको प्रतिविम्बित भैरहेको छ। यसबारे त्यही श्रावण ३ गतेको समाचारभन्दा बाहेक त्यसको वास्तविकताबारे आजसम्म कसैले चासो राख्ने आवश्यकता सम्झेन।

यहाँ स्मरणीय कुरा के छ भने, हालै केही दिनअगाडि अस्ट्रेलियाका प्रधानमन्त्रीले यौन दुराचारबाट पीडित बनेका आफ्ना नागरिकहरूसमक्ष राष्ट्रियरूपमा सार्वजनिक क्षमा माग्नुभएको प्रसंगको समाचार सार्वजनिक भएको थियो। क्यानवेरामा रहेको संसद् भवनमा पीडितहरूसमेत सहभागी भएको कार्यक्रममा अस्ट्रेलियाली प्रधानमन्त्रीले आपूmहरूले पीडितहरूको पीडा सुन्न, विश्वास गर्न र न्याय दिन असफल भएको कुरालाई स्वीकार गर्दै आपूmलाई क्षमा गरिदिन अनुरोध गरेका थिए।

उक्त कार्यक्रममा अस्ट्रेलियाली प्रधानमन्त्रीले मात्र नभई विपक्षी दललगायत सबै नेताहरूले माफी मागेका थिए र माफी माग्ने क्रममा सबैजना भावुकसमेत बनेका थिए। बालबालिकालाई यौनदुराचार भएको विषयलाई लिएर पीडितले सो कुराको सार्वजनिक गरेपछि सरकारले रोयल कमिसन स्थापना गरी सो विषयमा अध्ययन–अनुसन्धान गरेको थियो। त्यस क्रममा २५ हजारभन्दा वढी पत्र र ४० हजारभन्दा वढी फोन कल पीडितहरूबाट प्राप्त भएको कुरालाई आधार मानेर गठित कमिसनले १२२ वटा सुझाव सरकारलाई दिएको थियो। जसमध्ये १०४ सुझावलाई सरकारले स्वीकार गरी सोही सुझावका आधारमा अस्ट्रेलियाका प्रधानमन्त्रीले पीडितसमक्ष क्षमा याचना गरेका थिए।

यो आलेखमा यो प्रसंग जोडनुको अर्थ हाम्रा देशका नेता, मन्त्री तथा प्रधानमन्त्रीसमेतले अन्य देशका नेता, मन्त्री, प्रधानमन्त्रीलगायत राष्ट्राध्यक्षहरूले जनसमक्ष वा पीडितसमक्ष आफूले निभाएका गतिला भूमिकाहरूको अनुसरण गर्दा कदापि सानो होइँदैन। जन्मेदेखि नमरुन्जेलसम्मको जीवन सिकाइकै जीवन हो। विडम्बना ! हाम्रो देशमा चाहिँ ठीक त्यसको उल्टो काम हुने र उल्टो बुझ्ने परिपाटी मौलाउँदै गएको कारणले राम्रा कुरा तथा सन्देशहरू सहजै पचाइहाल्न र त्यसलाई आत्मसात् गरी व्यवहारमा उतारिहाल्न कठिन भइरहेको छ।

यही सेरोफेरोमा चाहे त्यो केन्यामा रहेका २१ चेलीहरूको प्रसंग होस्, चाहे कन्चनपुरकी निर्मलाको बलात्कारसहित हत्या गरिएको प्रसंग होस्, अथवा द्वन्द्वकालीन विषयको प्रसंग होस् वा भनौं सरकारबाटै गठित कुनै समितिको प्रतिवेदनसम्बन्धीकै विषय होस्, कुनै पनि दलको सरकारले यी विषयहरूमा इमानदारीपूर्वक आफ्नो भूमिका निर्वाह गर्न सकेका छैनन्। इतिहासले यस कुरालाई प्रमाणित गरेको छ।

अन्य देशका सरकारहरू आफ्नो देशका एकजना नागरिक मात्र विदेशी भूमिमा कुनै कारणवश अलपत्र पर्यो भने पनि मन्त्रीसहित उद्धारको टोली पुगी उद्धार गरेर स्वदेश फर्काउने कार्यमा तल्लीन हुन पुग्छन्। तर यहाँका २१ चेलीहरूलाई गैरकानुनीरूपमा विदेश पुर्याइएको र त्यहाँको (केन्या) सरकारले उद्धार गरी छानबिन एवम् अनुसन्धानको दायरामा राखेको कुरा सार्वजनिक भैसक्दा पनि यो विषयलाई आजसम्म नेपाल सरकारले आफ्नो धारणा सार्वजनिक गर्न सक्दैन भने प्रत्येक दिन समृद्धिको भाषणको रोइलो सार्वजनिक गर्दैमा देशमा समृद्धिले पाइला टेक्दैन। आसा गरौं, नेपाल सरकारले सम्बन्धित निकायमार्पmत केन्या सरकारसँग सम्पर्क गरी ती २१ चेलीहरूको बारेमा नामसहित यथार्थ कुरा जनसमक्ष पस्किनेछ र यससम्बन्धमा कुनै पनि कसुरदार देखिएमा कानुनको कठघरामा उभ्याउनेछ।

(लेखक मैनाली अधिवक्ता हुनुहुन्छ।)

 

प्रतिक्रिया दिनुहोस्