वासिङटन । अमेरिकाले भारत, चीन, जापानसहित आठ देशलाई इरानसँग पेट्रोलियम पदार्थ किन्न प्रतिबन्ध नलगाउने भएको छ । अमेरिकी विदेशमन्त्री माइक पोम्पिओले सोमवार यस्तो जानकारी दिएका छन् ।
अमेरिकाले इरानसँगको परमाणु सम्झौताबाट अलग भएपछि ऊविरुद्ध कडा प्रतिबन्ध लगाउने घोषणा गरेको थियो । अमेरिकाले इरानमाथि पेट्रोलियम पदार्थ निर्यात र आर्थिक नाकाबन्दीलाई जोड दिएको थियो । अमेरिकी समयअनुसार नोभेम्बर ४ तारिखदेखि यस्तो प्रतिबन्ध लगाउने अमेरिकाले घोषणा गरेको थियो । ती आठ देशले इरानबाट आयात गर्दै आएको तेलको परिमाणमा कटौती गरेको भन्दै यस्तो छुट दिएको अमेरिकी दाबी छ ।
पोम्पिओले भारत, चीन, जापान, इटाली, ग्रिस, दक्षिण कोरिया, ताइवान र टर्कीलाई इरानबाट पेट्रोलियम पदार्थ आयात गर्न प्रतिबन्ध नलगाइने स्पष्ट पारेका छन् । यी आठबाहेकका अन्य देशलाई भने यस्तो कुनै छुट नहुने अमेरिकाले स्पष्ट पारेको छ । यसबाट इरानमाथिको नाकाबन्दीलाई खुकुलो बनाउन खोजेको नबुझ्न पनि पोम्पिओले बताएका छन् । हाल लगाइएको प्रतिबन्ध निकै कडा भएको पनि अमेरिकाले बताएको छ । अमेरिकी प्रतिबन्धअन्तर्गत बैंक र ऊर्जा क्षेत्र पनि सामेल छन् । ती देशबाहेकका युरोप र एशिया देशमा कडा जरिवाना पनि गरिने अमेरिकाले चेतावनी दिएको छ ।
यसअघि भारतले इरानबाट तेल आयात पूरै रोक्नुपर्ने अमेरिकी चाहना थियो । भारतले भने आफूले इरानबाट तेल आयात गर्ने बताउँदै आएको थियो । रूससँग हतियार किनेलगत्तै अमेरिकाले भारतलाई इरानसँग पेट्रोल खरिद रोक्न चेतावनी दिएको थियो । अन्यथा यसबाट भारत अप्ठेरोमा पर्ने उसको भनाइ थियो ।
अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पले इरानसँग तेल खरिद गर्न छोडी साउदी अरेबियासँग किन्न दबाब दिएका थिए । भारतलाई आवश्यक तेल साउदीले उत्पादन गर्नुपर्ने उनको माग थियो । ट्रम्पले यस विषयमा साउदीका शेखसँग पनि वार्ता गरेका थिए । इरानले पनि भारतलाई कुनै हालतमा तेल आपूर्ति गर्ने बताउँदै आएको थियो ।
भारत संसारमा कच्चा पेट्रोलियम पदार्थ उपभोग गर्ने तेस्रो ठूलो मुलुक हो । उसले आफूलाई आवश्यक ८० पेट्रोलियम पदार्थ आयात गर्ने गरेको छ । भारतले इरान, इराक र साउदीबाट पेट्रोलियम पदार्थ आयात गर्छ । यसैगरी चीन इरानबाट तेल आयात गर्ने दोस्रो मुलुक हो । इरान पेट्रोलियम पदार्थ उत्पादक देशहरूको संगठन (ओपेक)को तेस्रो देश हो । इरानले भारतलाई अन्य देशको तुलनामा प्रतिब्यारल चार डलर सस्तोमा उपलब्ध गराउँदै आएको छ । इरानका सरकारी पेट्रोलियम पदार्थ उत्पादक कम्पनीले भारतलाई ढुवानी खर्च पनि दिने गरेका छन् ।