मुआब्जा विवादका कारण करोडको पुल निमार्ण अलपत्र

किरन धामी, दार्चुला ।
महाकाली नगरपालीका वडा नं ५ स्थीत धौलीगाड खोलामा निर्माणधिन मोटर पुल मुआब्जा विवादका कारण अलपत्र परेको छ । पुल छेउको व्यक्तिगत जग्गाको मुआब्जा विवादका कारण पुल निर्माण कार्य अलपत्र परेको हो । आर्थिक वर्ष २०७१/०७२ को असार मसान्तमा पुल निर्माणका लागी आसिस कन्सट्रक्सन धनगढी संग सम्झौता भएको २ करोड ३२ लाखको मोटर पुल मुआब्जा विवादका कारण निर्माण हुन नसकेपछि अलपत्र परेको छ ।

हाल पुलको एकातीरको पिलर मात्रै निर्माण भएको छ । पुलको गल्फै बजार पट्टीको पिलर निर्माणका लागी व्यक्तिगत जग्गा भएको तथा जग्गा धनीहरुले मुआब्जा रकम नपाएका कारण पुल निर्माण कार्य रोकिएको हो ।

मुआब्जा विवादकै कारण तोकिएको समयमा पुल निर्माण हुन नसकेको निर्माण कम्पनीका प्रतिनिधि लाल बहादुर चन्दले बताए । सडक डिभिजन कार्यालय बैतडीले निर्माण कम्पनी संग १५ महिने ठेक्का सम्भौता गरेको थियो ।

पुल निर्माणको काम १५ सम्झौता भएको १५ महिनामै सकिनु पर्नेमा ५ वर्ष वित्न लाग्दा समेत पुल निर्माण सम्पन्न हुन सकेको छैन् । ‘पुल निर्माणका लागी सडक डिभिजन कार्यालयले साईट उपलब्ध गराएन साईट उपलब्ध नहुँदा काम रोकिएको हो, निर्माण कम्पनीको प्रतिनिधि चन्दले भने’ ।

पुल निर्माण कम्पनी संग भएको सम्झौताको म्याद सकिएको छ । सो क्षेत्रमा २ जना स्थानियको ३ कित्ता जग्गा रहेको छ । पहिले सो क्षेत्रको जग्गा प्रति रोपनी ३८ लाख ५० हजार रुपैया सरकारी दर रेट कायम गरीएकोमा २०७० सालमा महाकालीमा बाढी आए पश्चात झण्डै ५० प्रतिशत घटाएको भन्दै स्थानियले मुआब्जा लिन अस्वीकार गरेका थिए । ५० प्रतिशत जग्गाको मुल्य घटाएको भन्दै जग्गा धनीले सर्वोच्च अदालतमा रिट हालेका थिए ।

सर्वोच्चले दुई वर्ष अघि जग्गा धनीको पक्षमा फैसला गर्दै जग्गाको बजार दररेटका आधारमा मुआब्जा उपलब्ध गराउन भनेको थियो ।

सर्वोच्चले आफ्नो पक्षमा फैसला गर्दा समेत हाल सम्म मुआब्जा रकम नपाएको जग्गा धनी हर्क ठगुन्नाले बताए ।

आफु विकास बिरोधी नभएको भन्दै जग्गा धनी ठगुन्नाले बजार दररेटका आधारमा मुआब्जा रकम पाउनु पर्ने माग गरेका छन् । हाल सो क्षेत्रमा रहेको जग्गाको बजार दररेट आनाको ८÷९ लाख रुपैया रहेको छ ।

यता मुआब्जा निर्धारण समितिका अध्यक्ष एवं प्रमुख जिल्ला अधिकारी खुमकान्त आचार्य मुआब्जा निर्धारण समितिले निर्धारण गरे पछि मात्रै जग्गा धनीले मुआब्जा पाउने बताएका छन् ।

सर्वोच्चले जग्गा धनीको पक्षमा फैसला गरे पछि जिल्ला मुआब्जा निर्धारण समितिको बैठक तिन पटक बसेको तथा मुआब्जा निर्धारण गर्ने कुरा प्रक्रियामै रहेको उनको भनाई छ । पुलको कामलाई गति दिन तथा मुआब्जा विवाद समाधानका लागी सडक डिभिजन कार्यालय बैतडीले बढी चासो दिनु पर्ने उनले बताए ।