तयार भयो प्राविधिक शिक्षामा भावी नीति



ईश्वरराज ढकाल
प्राविधिक तथा व्यावसायिक शिक्षा र तालिमसम्बन्धी नीति तथा संस्थागत संरचनाको सुझाव दिन गठित कार्यदलले शिक्षा विज्ञान तथा प्रविधिमन्त्री गिरिराजमणिसमक्ष प्रतिवेदन बुझाएको छ। प्राडा प्रमोदबहादुर श्रेष्ठको संयोजकत्वमा गठित ६ सदस्यीय कार्यदलले बुझाएको प्रतिवेदनमा प्राविधिक तथा व्यावसायिक शिक्षा र सीप विकास नीति, २०७५ नेपाल सरकारको प्रचलित ढाँचामा मस्यौदा तयार गरेको छ। कार्यदलमा डा. सुनिलबाबु श्रेष्ठ, प्राडा राजेन्द्रप्रसाद अधिकारी, प्राडा टंकनाथ शर्मा र डा. हरिप्रसाद लम्साल सदस्य रहनुभएको छ। कार्यदलको सदस्य सचिवमा डा. मुकुन्दमणि खनाल रहेको समितिले बुझाएको प्रतिवेदनमा निम्न विषयवस्तु समेटिएका छन् ः
दीर्घकालीन सोच 
दूरदृष्टि प्राविधिक तथा व्यावसायिक शिक्षा र सीप विकासलाई गुणस्तरीय, नवप्रवर्तनात्मक र उद्यमशील बनाई राष्ट्रिय उत्पादकत्वमा वृद्धि गरी दिगो विकासमा आधारित ‘समृद्ध
नेपाल सुखी नेपाली’ को परिकल्पना साकार बनाउन सघाउ पुर्याउने।
ध्येय  
संघीय, प्रादेशिक र स्थानीय सरकारको समन्वयात्मक संरचनाद्वारा गुणस्तरीय प्राविधिक तथा व्यावसायिक शिक्षा र व्यावसायिक तथा सीपमूलक तालिमको अवसरलाई समतामूलक र समावेशी बनाई श्रम बजारमा प्रवेश गर्ने युवालाई राष्ट्रिय विकासको मूलधारमा ल्याई आगामी २५ वर्षभित्र सीपमूलक रोजगारी र स्वरोजगारका लागि छनोटको अवसरसहित स्थानीय पूँजी र प्रविधिको प्रवद्र्धन गरी राष्ट्रिय उत्पादन वृद्धिसँगै मुलुकको सामाजिक आर्थिक रूपान्तरण गर्ने।
सान्दर्भिक, उपयोगी, गुणस्तरीय र प्रतिस्पर्धी प्राविधिक तथा व्यावसायिक शिक्षा र सीप विकासमा पहुँचको अवसर, योग्यता र क्षमताका आधारमा खुला गरिएको छ। 
लक्ष्य  
गुणस्तरीय प्राविधिक तथा व्यावसायिक शिक्षा र सीप विकासलाई श्रमसँग, श्रमलाई उत्पादनसँग र उत्पादनलाई समृद्धिसँग जोड्न उद्योग, रोजगारी र शिक्षाबीच समन्वयात्मक सम्बन्ध स्थापित हुने गरी राष्ट्रिय उत्पादन वृद्धि गर्दै विसं २०८७ सम्ममा दिगो विकासको लक्ष्य हासिल गरी नेपाललाई मध्यम आय भएको मुलुकको दाँजोमा पुर्याउन सीपयुक्त एवं उत्पादनशील जनशक्ति विकास गर्ने।
– संघीय तहमा सम्माननीय प्रधानमन्त्रीको संयोजकत्वमा सभा रहनुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ। माननीय शिक्षा विज्ञान तथा प्रविधिमन्त्रीको अध्यक्षतामा परिषद् रहने व्यवस्था सुझाइएको छ। सभाअन्तर्गत रहने गरी राष्ट्रियस्तरको परिषद्मा ४ वटा स्वायत्त निकाय रहने व्यवस्था गरिएको छ। ती स्वायत्त निकायका प्रमुखहरू परिषद्मा पदेन सदस्य रहने व्यवस्था छ। साथै परिषद्को कार्यकारी प्रमुखमा विशिष्ट श्रेणीको कर्मचारी नेपाल सरकारले नियुक्ति गर्ने व्यवस्था उपयुक्त छ भने अन्य स्वायत्त निकायका प्रमुखमा खुला प्रतिस्पर्धाबाट नियुक्ति गर्न उपयुक्त हुने देखी सोहीबमोजिमको सुझाव प्रस्तुत गरिएको छ।
– यसै गरी प्रदेशमा प्राविधिक तथा व्यावसायिक शिक्षा, सीप विकास सभा र परिषद्को व्यवस्था सुझावमा राखिएको छ। स्थानीय तहको सन्दर्भमा महानगरपालिका र उपमहानगरपालिकामा सभा रहने व्यवस्था छ भने अन्यको हकमा आवश्यकताअनुसार रहन सक्ने व्यवस्था सुझाइएको छ। प्रदेश सरकारले स्थानीय तहसँगको समन्वयमा बहु–प्राविधिक महाविद्यालय सञ्चालन गर्ने नीति
लिएको छ।
– प्राविधिक तथा व्यावसायिक शिक्षा र सीप विकाससम्बन्धीलाई ऐनमै व्यवस्था गरी छुट्टाछुट्टै लगानी र नियमन गर्ने व्यवस्था राखिएको छ।
– सान्दर्भिक, उपयोगी, गुणस्तरीय र प्रतिस्पर्धी प्राविधिक तथा व्यावसायिक शिक्षा र सीप विकासमा पहुँचको अवसर योग्यता र क्षमताका आधारमा खुला गरिएको छ। राज्यको प्राथमिकतामा परेका क्षेत्र, वर्ग र समुदाय (लोपोन्मुख, सीमान्तकृत तथा अपांगता भएका व्यक्तिसमेत) का लागि अनुकूल हुने गरी प्राविधिक तथा व्यावसायिक शिक्षा र सीप विकासमा आवश्यक सहयोगसहित समन्यायिक पहुँचको बाटो सुझाएको छ।
– औद्योगिक प्रशिक्षार्थी कार्यक्रम राखिएको छ। पूर्वज्ञान मापन गर्न पाउने प्रणाली राखिएको छ। सीप राहदानीको प्रावधान राखिएको छ। सीप विकास बैंकको अवधारणा
ल्याइएको छ।
– योग्य तथा दक्ष प्रशिक्षक, व्यवस्थापक र विशेषज्ञहरू सुनिश्चित गर्न प्राविधिक तथा व्यावसायिक शिक्षा र सीप विकासका क्षेत्रमा जनशक्ति विकास, अनुसन्धान, नवप्रवर्तन र उद्यमशीलता प्रवद्र्धन गर्न संघमा राष्ट्रिय जनशक्ति विकास, अनुसन्धान, नवप्रवर्तन र उद्यमशीलता विकास केन्द्र प्रस्ताव गरिएको छ।
– राष्ट्रिय मान्यता प्राप्त गुणस्तर मानकमा आधारित प्रत्यायन प्रमाण ५ वर्षभित्र अनिवार्य लिनुपर्ने कानुनी व्यवस्था गरिने सुझाव राखिएको छ।
– राष्ट्रिय व्यावसायिक योग्यता प्रारूपको आधारमा मूल्यांकन गरी जीवनपर्यन्त सिकाइलाई व्यवस्थित गर्ने सुझाव राखिएको छ। गतिशीलता र पारगम्यतालाई व्यावहारिक तरिकाले मिलान गर्ने विधि सुझावमा समेटिएको छ।
– राष्ट्रिय श्रम बजार सूचना प्रणाली कार्यान्वयनमा ल्याइने व्यवस्था राखिएको छ।
– माध्यमिक तहसम्म एकै प्रकारको प्राविधिक तथा व्यावसायिक शिक्षा र यो शिक्षालाई क्रमशः निःशुल्क गर्ने व्यवस्था कानुनद्वारा नै व्यवस्थित गर्ने सुझाव राखिएको छ।
– प्राविधिक तथा व्यावसायिक शिक्षा र सीप विकाससम्बन्धी योजना तर्जुमा, कार्यक्रम विकास, कार्यान्वयन र अनुगमन तथा मूल्यांकनमा क्षेत्रगत, एकीकृत र समन्वयात्मक ढाँचा गरिने व्यवस्था राखिएको छ।
नर्सरी र केजीका लागि नयाँ ‘वर्कसिट’
सामुदायिक शिक्षा सशक्तीकरण प्रतिष्ठान नेपाल दोलखाले सामुदायिक विद्यालयमा अध्यनरत नर्सरी र केजीका विद्यार्थीको इन्ट्रिगेसन कोर्सका लागि नयाँ ‘वर्कसिट’ तयार गरेको छ। उक्त कोर्समा सबै विषयको चित्रसहितको विषयवस्तु रहने र त्यसले विद्यार्थीलाई अंग्रेजी, विज्ञान, गणितलगायतका विषयमा राम्रो दख्खल हुने कोर्स तयार गर्ने सामुदायिक शिक्षा सशक्तीकरण प्रतिष्ठान नेपाल दोलखाका अध्यक्ष नारायणकृष्ण श्रेष्ठले बताउनुभयो।
नर्सरी र केजीका विद्यार्थीका लागि तयार गरिएको दुई वर्षे वर्कसिटले कक्षा १ मा पुग्नुअघि कम्तिमा ५ हजार शब्द जान्न सक्ने श्रेष्ठको भनाइ छ। ‘विशेष गरी सामुदायिक विद्यालयमा कक्षा १ भन्दा माथि पुगेपछि मात्र विद्यार्थीहरू पढ्न र लेख्न सक्ने हुन्छन्, जसका कारण विद्यार्थीहरू माथिल्लो कक्षामा पुग्दासम्म पनि निकै कमजोर रहन्छन्’, अध्यक्ष श्रेष्ठले भन्नुभयो– ‘तर यो नयाँ वर्कसिटले नर्सरी र केजीका विद्यार्थीहरू कक्षा १ मा पुग्दा खररर पढ्न तथा लेख्न सक्ने हुन्छन्।’
सामुदायिक शिक्षा सशक्तीकरण प्रतिष्ठान नेपाल दोलखाले तयार गरेको इन्ट्रिगेसन कोर्सअन्तर्गतको वर्कसिटमा भएको विषयवस्तु कक्षाकोठामा शिक्षकले खेलेर, नाचेर, पढेर विद्यार्थीलाई सिकाउनेछन्। यसरी केन्द्रीय सरकारको पाठ्यक्रमकै कोर्सलाई नयाँ वर्कसिटमा राखेर प्रयोगात्मक ढंगले सिकाउँदा
विद्यार्थीलाई सिक्न सहज हुने अध्यक्ष श्रेष्ठ बताउनुहन्छ।
लामो समय शिक्षण पेशामा रहेर रिटायर्ड भएका नारायणकृष्ण श्रेष्ठ आफूले शिक्षण पेशामा लाग्दाको अनुभवले इन्ट्रिगेसन कोर्स तयार गरी त्यसको वर्कसिट बनाएको र यसका लागि झन्डै १२ लाख रुपियाँ खर्च भएको बताउनुभयो। अहिले वर्कसिटलाई पुस्तकको रूप दिने काम भइरहेको र यसको तयारीपछि दोलखाको २०÷३० वटा सामुदायिक विद्यालयमा वर्कसिट लागू गर्न सम्बन्धित गाउँपालिका र नगरपालिका तथा विभिन्न विद्यालयसँग कुरा भइरहेको श्रेष्ठको भनाइ छ।
वर्कसिट लागू गर्न चाहने विद्यालयले निश्चित शुल्क तिरेर वर्कसिट किन्नुपर्नेछ र त्यसको कार्यान्वयनका लागि एक जना शिक्षक र अभिभावकलाई तालिमको व्यवस्थापन गर्नुपर्नेछ। आगामी चैत मसान्तसम्म वर्कसिट बुक तयार पार्ने गरी काम भइरहेको र आगामी २०७६ सालको वैशाखदेखि कम्तिमा २० वटा सामुदायिक विद्यालयमा इन्ट्रिगेसन कोर्सअन्तर्गतको वर्कसिटअनुसार अध्यापन
शुरू हुने अध्यक्ष श्रेष्ठले बताउनुभयो।
प्रतिक्रिया दिनुहोस्