योजनाविहीन स्थानीय तह



सिंहदरबारको अधिकार गाउँ–गाउँमा पुगेपछि नागरिकहरुले विकास निर्माणको लहर नै चल्ने अपेक्षा गरेका थिए । सिंहदरबार केन्द्रित अधिकार गाउँ–गाउँमा पु¥याउने कुरा सामान्य पनि थिएन । संविधानमा नै स्थानीय तहलाई अधिकार सम्पन्न गर्ने विषय लिपिबद्ध गरियो । स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिहरुले पनि समृद्धिको नारा दिए । अहिले डेढ वर्षभन्दा बढीको समय बितिसक्दासमेत स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिहरुले बाटो पहिल्याउन सकेका छैनन् । संघीय सरकारले स्थानीय तहलाई बजेट उपलब्ध गराएको छ । तर बजेटअनुसारको दिगो योजना तर्जुमा गर्न स्थानीय सरकार प्रभावकारी बन्न सकेको देखिँदैन ।

समस्यालाई पहिचान गरेर दिगो र स्थायी प्रकृतिको विकास निर्माणको कार्यमा भन्दा पनि बर्सेनि सडक निर्माणको बहानामा बजेट खर्च गर्ने क्रम देखिएको छ । पाँच वर्षको लागि गठन भएको सरकारको काम गर्ने तौरतरिकाहरु हचुवाकै शैलीमा निर्माण भएका छन् । स्थानीय सरकारले सञ्चालन गरेको विकास निर्माणको काम हचुवाकै भरमा भएका छन् । अझ स्थानीय सरकार आफैंले डोजर खरिद गरेर व्यवसायसमेत सञ्चालन गरेको छ । समृद्धि भनिएको हुन्छ तर व्यवहारमा भने जनप्रतिनिधिहरुको काम गराइ प्रभावकारी देखिँदैन । स्थानीय तहमा आएको बजेटले महँगा गाडी खरिद गर्ने, उपभोक्ता समितिमार्फत आफ्नै नातेदारलाई उपभोक्ता समितिको अध्यक्ष बनाएर कमिसन खाने, समृद्धिको सपना देखाएर टालेटुले विकासका काम गरी बजेट सिध्याउने काममा नै जनप्रतिनिधिहरुको बढी ध्यान केन्द्रित भएको देखिन्छ ।

हरेक काम गर्नको लागि स्पष्ट लक्ष्य र योजना चाहिन्छ । लक्ष्य र योजनाअनुसारको विकास निर्माणको काम अगाडि बढाएको अवस्थामा मात्र परिणाम निकाल्न सकिन्छ । स्थानीय सरकार सञ्चालन भएको डेढ वर्ष बितिसक्दासमेत अहिलेसम्म गुरुयोजना निर्माणविना नै विकास निर्माणको गतिविधि सञ्चालन भइरहेको छ । जनप्रतिनिधिहरुको सोच र चिन्ता विगतकै जस्तो देखिन्छ । स्थानीय तहको सरकारमा विकृति र विसंगति मौलाएको छ । अधिकारको उचित प्रयोग गर्नेतिर भन्दा पनि मनोमानी ढंगले काम गर्ने प्रवृत्तिलाई रोक्न सरोकारवाला निकाय गम्भीर बन्न जरुरी छ । स्थानीय सरकार विधिअनुसार सञ्चालन गरिनुपर्छ । जबसम्म योजना र विधिअनुसार स्थानीय सरकार सञ्चालन हुँदैन तबसम्म समृद्धिको सपना साकार हुन सक्दैन । यससम्बन्धमा गहिरो ध्यान जानु जरुरी छ ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्