नेतृत्वमा जवाफदेहिता आजको आवश्यकता



-दुर्गाप्रसाद गौतम
वर्तमान समयमा नेपाली राज्यसत्ताको स्वरुपमा गरिएको परिवर्तनले संरचनागत स्थायित्व प्राप्त गर्ने कुरामा शंका उत्पन्न हुदै गएको छ । प्रत्येक समाजमा आधारशिलाको रुपमा समाजको आधार संरचना रहन्छ भने यसैको वस्तुनिष्ठ आधारमा उपरी संरचनाको निमार्ण गरिन्छ ।

त्यसैले त समाजशास्त्रका दार्शनिकहरु भन्ने गर्दछन्– कुनै पनि समाजमा परिर्वतन उपरिहार्य हो भने यसको आधार संरचनाको प्रहार आवश्यक रहन्छ । आधार संरचनामा संस्थागत परिवर्तनविना समाजको उपरी संरचनामा हुने परिवर्तन कहीँ–कतै चिरस्थायी र दीर्घकालीन हुन सक्तैन । जुन समाजले परिवर्तनका मूल कारणहरुलाई नबिराई सामाजिक जीवनको परिवर्तनमा खरो उर्तान सक्दछ त्यही समाजले मात्र आफ्नो सामाजिक परिवर्तनलाई स्थायित्व दिन सक्छ ।

अन्यथा सामाजिक विद्यमान परिवर्तनप्रति नै मानिसको नैरास्यताले वितृष्णाको रुप ग्रहण गर्दछ र अन्ततः सामाजिक परिवर्तन नै अस्थिरताको जोखिमतर्फ धकेलिन्छ । त्यसैले समाजलाई परिवर्तनकामी स्थायित्वका लागि सधैँ सरोकारवालाहरु चनाखो रहनुपर्छ । विश्वका कैयौं मुलुकहरुमा यी कुरालाई आत्मसात् गर्न नसकेकै कारण मुलुकहरु दीर्घकालीन घृणा, द्वेष र युद्धको चपेटामा परेका उदाहरणहरु प्रशस्त छन् । अर्कोतर्फ सामाजिक परिवर्तनलाई आत्मसात् गर्दै समाजको आधार संरचनालाई सोही अनुकूल परिवर्तन गर्न सक्षम मुलुकहरु परिवर्तनपश्चात् दीर्घकालीन प्रतिफल प्राप्त गर्दै विकासको बाटोमा अगाडि पनि बढेका छन् ।

यही सन्दर्भलाई हामीले नेपालको वर्तमान राजनीतिक प्रणाली, यसको बागडोर सम्हालेर बसेका राजनीतिक नेतृत्व, यसको व्यवहार तथा परिस्थितिजन्य आधारहरुलाई एकैसाथ विश्लेषण गर्ने हो भने नेपाली अर्थतन्त्रको आधार संरचना अझै संस्थागत हुन नसकेको र उपरी संरचनाका व्यवस्थाहरु आधार संरचनाका आधारमा अझै समायोजन गर्न नसकिएका कुरा एकार्तफ स्पष्ट छ भने अर्कोतर्फ लामो संक्रमणकालीन समयवाधिलाई कुशल नेतृत्वको अभावमा सही व्यवस्थापन हुन नसकेकै कारण नयाँ–नयाँ घटना र परिघटनाहरुले झनै राज्यसत्ताको व्यवहारसँग असन्तुष्टहरुको आवाजलाई बल पुगेको देखिन्छ । मौलिकताविनाको आवश्यकता स्वयंमा आवश्यकता नै हो कि होइन भन्ने प्रश्न आफैंमा अहम् भैरहेका बेला लामो समयपछिको जनताको परिवर्तनको स्थायित्वको चाहना पनि जुन जोगी आए पनि कानै चिरेको भन्ने उखानलाई चरितार्थ गर्ने प्रकृतिको देखिन पुगेको छ ।

हामीले यस्तो परिवर्तन ग¥यौं, त्यसैले हामी मात्र एक परिवर्तनका संवाहक हौं भन्ने आलापले मात्र दिगो तथा चिरस्थायी विकासको बाटोतर्फ मुलुकलाई धकेल्न सकिँदैन । उल्टो यसका कारण जनमानसमा बढ्दै जाने नैरास्यताले बदलाभावको जन्म भई मुलुक नै बरबादीको बाटोतर्फ उन्मुख हुन सक्छ ।

दोस्रो संविधानसभाको चुनावपछि संविधान बन्छ कि बन्दैन भन्ने अन्यौलताका बीच नै संविधान निर्माण प्रक्रियाले पूर्णता पायो भने संविधान निर्माण कार्यले पूर्णता प्राप्त गरिसकेपछि विभिन्न तहको संरचनागत स्वरुपका कार्यान्वयनका लागि तीन नै चरणको अवधिक निर्वाचन हुन्छ कि हुँदैन भन्ने अन्योलताका बीच निर्वाचन कार्य सम्पन्न भई केन्द्रदेखि स्थानीय तहसम्म स्पष्ट बहुमतसहितको स्थिर सरकार निर्माण भई कार्य थालनी भएको पनि एक वर्ष पूरा भैसकेको सन्दर्भमा तत्कालीन सरकारहरुको काम कारबाहीमा जे–जति टीका–टिप्पणी भएका भए पनि केही हदसम्मको जिम्मेवारी भने सफलताका साथ पूरा गरेकै हो भन्ने कुरा सबैमा हेक्का रहन जरुरी छ । तथापि विभिन्न संरचनागत परिवर्तनहरु संस्थागत गर्न आएका आधारहरु ठीक थिए कि थिएनन् भन्ने कुराको तत्कालीन सरकारले के–कति विश्लेषण गर्न सक्यो वा सकेन भन्ने कुराले भन्ने पक्का आज पनि विशेष अर्थ राख्छ ।

सामाजिक परिवर्तनको प्रेरणाको स्रोत बन्छु भन्ने पार्टी वा नेतृत्वमा समर्पण भाव अत्यन्त जरुरी कुरा हो । आत्मा केन्द्रित विश्लेषण र कार्यपद्धतिबाट कदापि राष्ट्रको सार्वभौमिकताको रक्षा तथा जनताको मौलिक हक र स्वतन्त्रताको ग्यारेन्टी गर्न सकिँदैन । वर्तमान समयमा नेपाली राजनीतिको सर्वोपरि स्थानमा विराजमान नेतृत्वमा दलगत स्वार्थ र आत्मकेन्द्रित विश्लेषण देखा पर्नु मुलुकका लागि घातकसिद्ध हुँदै गएको छ । दलगत स्वार्थ र आत्मकेन्द्रित विश्लेषणका कारण नै झन्डै दुई तिहाइ बहुमतसहितको सरकार देशमा शान्ति, सुरक्षा कायम गर्न तथा समाजमा दिनानुदिन बढ्दै गइरहेको महिला हिंसा, चोरी, बलात्कारीका घटनाहरुलाई नियन्त्रण गर्न अक्षम देखिएको छ । आत्मकेन्द्रित विश्लेषणबाट अन्धो बन्दै गइरहेको राजनीतिक नेतृत्वले समाजमा बढ्दोरुपमा घटेर गइरहेको बलात्कार र हिंसामा संलग्न समाजका कुतत्वहरुलाई कानुनी दायरामा ल्याएर कडाभन्दा कडा सजायको भागिदार बनाउनुपर्नेमा उल्टै यस्ता घटनालाई सरकार असफल पार्ने खेल हो कि भनी जोड्नुले वर्तमान शिर्ष राजनीतिक नेतृत्व नै समाजमा आपराधिक क्रियाकलापलाई संस्थागत पो गर्न चाहन्छ कि भन्ने जस्ता शंकाहरु विभिन्न सामाजिक तप्का र तहमा बहस तथा विश्लेषण भएका छन् । यो सर्वथा निन्दनीय र जटिल विषय हो भन्ने सरोकारवालालाई हेक्का हुन जरुरी छ ।

गणतन्त्रको आलाप राप्दा सबै समस्या छु मन्त्रकी स्वाहा हुन्छ भनेझैँ निरीह जनताको भावनामा खेलबाड गर्ने नेतृत्वलाई सामाजिक दण्डहीनतालाई प्रोतसाहन गरिरहँदा दण्डित नगर्ने परिपाटीले समाजलाई अराजकतातिर धकेल्छ । अतः बेलैमा सामाजिक न्यायलाई समाजमा स्थापित गर्न जरुरी छ । सामाजिक न्यायको सिद्धान्तमा आधारित भई न्याय सबैका लागि समान हो भन्ने भावना जागृत गर्न ठूला–साना सबै कोही पनि कानुन र राज्यले निर्देशित गरेका कानुनी व्यवस्थाभन्दा माथि छैनन् भन्ने कुराको हेक्का दिलाउन जरुरी छ । यसका लागि राजनीतिक दलको आवरणभित्र बसेर हुँदै आएका सबै प्रकारका आर्थिक, सामाजिक, धार्मिक, सांस्कृतिक व्यवस्थाहरुको अन्त्य हुनु जरुरी छ । नेतृत्व आफैं सामाजिक विद्वेष फैलाउँछ वा सामाजिक अन्तरकहल सृजनाको आधार बन्दछ भने त्यस्तो नेतृत्वलाई बेलैमा कानुनी दायराभित्र ल्याई कारबाही गर्ने पद्धतिको विकासले मात्र एक्काइसौं शताब्दीको समाजको विकासक्रमको आवश्यकतालाई स्पष्ट व्यक्त गर्न सक्छ ।

नेपाली समाजमा संस्थागत हुँदै गएका सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक बेथितिहरुलाई बेलैमा सम्बोधन नगर्नेे हो भने पद्धतिको परिवर्तनले मात्र सामाजिक परिवर्तन र विकासलाई ग्यारेन्टी गर्छ भन्ने विचारलाई मनोगत हो भन्ने प्रमाणित गर्दछ । नेपाली व्यवस्था २००७ सालदेखि हालसम्म आइपुग्दा व्यवस्था वा पद्धतिलाई दोषारोपण गरी अकर्मण्यतालाई ढाकछोप गर्ने होडबाजी नै चलेको देखिन्छ । यस्तो होडको अन्त्य अब जरुरी भैसकेको छ । गुण र दोषका आधारमा प्रशंसा र आलोचना गर्ने बानी राजनीतिक क्षेत्रमा विकसित गर्नु जरुरी । नेपाली अर्थतन्त्रका प्रायजसो क्षेत्रमा देखा परेका बेथितिको कारक तत्व विद्यमान राजनीतिक नेतृत्व नै हो भनी देखा पर्दै जानु मुलुक तथा सम्पूर्ण विद्यमान पद्धतिका लागि नै खतरा हो । विवेकसंगत ढंगबाट यस्ता प्रश्नहरुको हल नखोजिने हो भने मुलुक अर्को राजनीतिक कोर्सको भासतर्फ ‘यु–टर्न’ गर्न सक्छ भन्ने हेक्का सबैमा हुनु जरुरी छ ।

पद्धति आफैंमा पूर्ण क्रिया होइन । यो त केवल पूर्ण क्रिया प्राप्तिको मार्ग मात्र हो भन्ने कुरामा सबै सरोकारवालाहरुको ध्यान जान जरुरी छ । पद्धतिको प्रणालीगत परिचालनमा राज्यको नेतृत्व गर्ने व्यक्ति वा दल बढी जिम्मेवार हुनपर्छ । जिम्मेवारीबोधका साथ राज्यको राजनीतिक कोर्सलाई पूरा गर्नतर्फ चनाखो भई अर्थ व्यवस्थाका हरेक गतिविधिको निगरानी गर्नुपर्छ । यस्तो निगरानीमा कोही दोषी पाइएमा दलगत स्वार्थ र विचारभन्दा माथि उठी निर्णय गर्ने परिपाटीको विकास गर्नुपर्छ । यसो गर्न सक्दा मात्र विद्यमान रानीतिक कोर्सले आफ्नो मूल बाटो पक्रिन सक्छ । र, समाजका हरेक क्रियाकलापको सञ्चालन तथा कारबाहीमा यसले दबाब सृजना गर्दछ । फलतः मुलुकमा विद्यमान कालोबजारी, भष्टाचार, हत्या, हिंसा, आतंक, बलात्कारजस्ता घटनाहरुलाई नियन्त्रण गर्न सकिन्छ । फलस्वरुप मुलुकको अर्थतन्त्रलाई इच्छित बाटोतर्फ धकेल्न सकिन्छ ।

अन्यथा हामीले यस्तो परिवर्तन ग¥यौं, त्यसैले हामी मात्र एक परिवर्तनका संवाहक हौं भन्ने आलापले मात्र दिगो तथा चिरस्थायी विकासको बाटोतर्फ मुलुकलाई धकेल्न सकिँदैन । उल्टो यसका कारण जनमानसमा बढ्दै जाने नैरास्यताले बदलाभावको जन्म भई मुलुक नै बरबादीको बाटोतर्फ उन्मुख हुन सक्छ । बेलैमा यसतर्पm राज्यसत्तामा आसीन व्यक्तिहरुले तेरो–मेरो भनी विभेद गर्ने बानी हटाएर हामी भन्ने सामूहिक भावनाको विकास गरी गल्ती गर्दा सबै दण्डित हुने कानुनी राज्य स्थापनातर्फ जोड दिनु नै आजको आवश्यकता हो ।

 

प्रतिक्रिया दिनुहोस्