साक्षीविनाको लिखत ल्याउन खोज्दा सर्वोच्चको झड्का

प्रशान्त वली, काठमाडौं

सर्वोच्च अदालतले साविककै ढाँचामा लिखत बनाउने प्रक्रियालाई निरन्तरता दिन अन्तरिम आदेश जारी गरेको छ। सर्वोच्चका न्यायाधीश ईश्वरप्रसाद खतिवडाको एकल इजलासले यस्तो आदेश जारी गरेको हो।
देवानी संहिताविपरीत करणीबाहेक अरूले वा इजाजत प्राप्त गरेका लेखापढी व्यवसायीले मस्यौदा वा प्रमाणित गर्न नपर्ने गरी लिखतहरूका ढाँचा तयार गरिएको थियो। तर, सर्वोच्चले साविकदेखि चल्दै आएका लिखतहरू कार्यान्वयन गर्नु भन्दै आदेश दिएको छ।

रजिस्ट्रेसन पास हुने लिखतहरूमा साक्षी राख्नुनपर्ने, इ

जाजत प्राप्त व्यक्ति (लेखापढी व्यवसायी र कानुन व्यवसायी)द्वारा मस्यौदा गर्नुनपर्ने गरी प्रचलित कानुनविपरीत सरकारद्वारा जबरजस्ती लागू गरिएको लिखतका ढाँचाहरू हाललाई कार्यान्वयन रोकी पाऊँ भनेर सर्वोच्च अदालतमा मुद्दा दायर गरिएको थियो। सोहीअन्तर्गत सर्वोच्चले साबिकबमोजिमकै लिखतहरू पारित गर्नू गराउनू भनी अन्तरिम आदेश जारी गरेको हो।

यही कात्तिक १४ गते जारी भएको अन्तरिम आदेशमा भनिएको छ– ‘सहकारी तथा गरिबी मन्त्रालयको निर्णयबमोजिम मिति २०७५ असोज १५ को राजपत्रमा प्रकाशित सूचना एवम् २०७५ असोज २३ र मिति २०७५ असोज २९ को परिपत्र मुलुकी देवानीसंहिता २०७४ को दफा ४१९ एवम् मुलुकी देवानी कार्यविधि संहिता ऐन २०७४ को दफा ४२ र ४३ समेतका प्रचलित कानुन व्यवहार प्रचलन तथा न्यायिक औचित्यका दृष्टिले हेर्दा तत्काल कार्यान्वयनमा ल्याउन मानसिव नदेखिएको हुँदा विवादको अन्तिम किनारा नलागेसम्म परिपत्रहरू कार्यान्वयन नगर्नू।’

‘साविककै ढाँचामा लिखत बनाउने प्रक्रियालाई निरन्तरता दिनू’

देवानी संहिता २०७४ लाई मेल नखाने गरी लिखतहरू ल्याइएको लेखापढी कानुन व्यवसायी एसोसियसनका केन्द्रीय अध्यक्ष सीताराम दाहालले बताउनुभयो। उहाँले भन्नुभयो– ‘साक्षी र लेखक नराखी लिखत गर्ने व्यवस्था ल्याउन लागिएको थियो। आफै सोच्नुस् त साक्षी र लेखक नराखी लिखत गर्ने व्यवस्था कत्तिको सुरक्षित हुन सक्छ। त्यही भएर हामी सर्वोच्च पुगेका हौं।’

देवानी संहितामै ऋणी आफैले लिखत लेख्न जान्ने भए आफै लेख्ने यद्यपि लेख्ने व्यक्तिको ठेगाना, इजाजतपत्र, प्रमाणपत्र नम्बर राखेर लिखत तयार गर्नुपर्ने व्यवस्था छ। भू–सूचना निर्देशिकामा साक्षी हटाएर लिखतको ढाँचा तयार गरिएको छ। तर, अब सो ढाँचा सर्वोच्च अदालतको अन्तरिम आदेशसँगै कार्यान्वयनमा आउन रोकिएको छ।

भूमि व्यवस्थापन तथा अभिलेख विभागले संशोधित अनुसूची कार्यान्वयन गराउन भनेको थियो।

अनुसूची कार्यान्वयनका लागि भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालय, कानुन तथा फैसला कार्यान्वयन शाखा, भू–सूचना प्रविधि शाखालाई परिपत्र गरिएको थियो। सबै प्रकारका लिखतका ढाँचा प्रचलित ऐन कानुनलाई लत्याउँदै नयाँ ढाँचा ल्याइएको नेपाल लेखापढी कानुन व्यवसायी एसोसिएसनले जनाएको छ।

नेपाल लेखापढी कानुन व्यवसायी एसोसिएसनले विज्ञप्ति जारी गर्दै भनेको छ– ‘व्यवसायीले गरी आएको पेसा व्यवसायमा गम्भीर असर पर्ने गरी मस्यौदाकारको इजाजत नम्बर राखी प्रमाणित गर्नुपर्ने मुलुकी देवानी कार्यविधि (संहिता) ऐन २०७४ को दफा ४२ को उपदफा ३ र ४ विपरीत, मुलुकी देवानी कार्यविधि (संहिता) ऐन २०७४ का अन्य विभिन्न दफाहरूसँग मेल नखाने गरी र कानुन व्यवसायी परिषद् ऐन, २०५० को दफा २७ र २८ सँग सम्बन्धित लेखापढी व्यवसायी नियमावली २०५१ मा व्यवस्था गरिएको लेखापढी व्यवसायीले गर्न पाउने कामको हकमा असर नपर्ने गरी लिखतका ढाँचाहरू लागू नगर्न माग गर्दछौं।’

हाल देशभरका अर्धन्यायिक निकायमा २० हजारभन्दा बढी लेखापढी व्यवसायी कार्यरत छन्। लेखापढी कानुन व्यवसायी एसोसिएसनका केन्द्रीय अध्यक्ष दाहालले नेपाल समाचारपत्रसँगको कुराकानीमा भन्नुभयो– ‘म यसै मिडियामार्फत सबै लेखापढी साथीहरूलाई भन्न चाहन्छु, देवानी संहिताअन्तर्गत रहेर साविककै ढाँचामा लिखतहरू बनाउनूस्। त्यसका लागि सर्वोच्च अदालतले समेत अन्तरिम आदेश जारी गरिसकेको छ।’