पहिले ऊर्जामन्त्री हुँदा गोकर्ण विष्टले जति नाम कमाए, अहिले त्यो भन्दा पनि बढी जनवादी र जनताकै मन्त्री भएको भान गराएका छन् । वैदेशिक रोजगारीका लागि मलेसिया जाने नेपालीहरु अब म्यानपावर कम्पनीबाट ठगिने दिन विष्टका कारण गएका छन् ।
नेपाली कामदारलाई अतिरिक्त आर्थिक भार नपर्ने गरी नेपाल र मलेसियाबीच श्रम समझदारी भएपछि रोजगारीका लागि मलेसिया जाने युवालाई सहज हुनेछ । श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षामन्त्री गोकर्ण विष्ट र मलेसियाका मानव संसाधनमन्त्री एम कुलासेगरानबीच भएको मन्त्रिस्तरीय वार्तापछि कामदार भर्ना, रोजगारी र फिर्तासम्बन्धी समझदारी पत्रमा हस्ताक्षर गरेका छन् । यसले नेपाली युवा जो बैदेशिक रोजगारीका लागि मलेसिया जान्छन् उनीहरुलाई राहत भएको छ । समझदारीअनुसार मलेसियामा कामदार पठाउँदा लाग्ने सेवा शुल्क, आतेजाते हवाई टिकट, प्रवेशाज्ञा शुल्क, स्वास्थ्य परीक्षण, सुरक्षा जाँचलगायत खर्च रोजगारदाताले नै व्यहोर्नुपर्नेछ । विगतमा नेपाली कामदारसँग लिइँदै आएको अतिरिक्त शुल्क समझदारीपछि नलाग्ने गरिएको छ । समझदारीअनुसार मलेसियामा कार्यरत नेपाली कामदारले आफ्नो परिवारको निकटतम् सदस्यको मृत्यु भएमा बढीमा १५ दिनका लागि स्वदेश आउन पाउनेछन् ।
कार्यस्थलमा हुने कामदारको दुर्घटना बिमा र स्वास्थ्य बिमालाई मलेसियाको कानुनले कामदारको सन्दर्भमा लागू गरेको व्यवस्था नेपाली कामदारका हकमा समेत लागू हुनेछ । भविष्यमा मलेसिया सरकारले बिमासम्बन्धी नयाँ योजना लागू गरेमा सो योजना नेपाली कामदारका हकमा समेत लागू हुने भएको छ । वैदेशिक रोजगारीका क्रममा कामदारको अंगभंग वा मृत्यु भएमा रोजगारदाताले नेपाली दूतावासलाई जानकारी गराउनुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ । कामदारको मृत्यु भएमा शव नेपाल पठाउने जिम्मेवारी सम्बन्धित रोजगारदाताको हुने समझदारी पत्रमा उल्लेख गरिएको छ । समझदारी पत्रअनुसार नेपाली कामदारलाई मलेसियाको श्रम कानुनबमोजिम समान तहमा काम गर्ने अन्य विदेशी कामदारलाई दिइएसरहको संरक्षण मलेसिया सरकारले प्रदान गर्नेछ । दुवै देशका सरकारले आ–आफ्नो देशमा कामदार, रोजगारदाता र श्रमिक आपूर्तिकर्ताको कार्य अनुगमन एवम् नियमन गरी थप व्यवस्थित गर्नुपर्ने लगायतका व्यवस्था गरिएको छ ।
समझदारीपत्र कार्यान्वयनका सन्दर्भमा कुनै समस्या उत्पन्न भएमा द्विपक्षीय छलफल र सहमतिमा समाधान गर्न सकिने समझदारी पत्रमा उल्लेख गरिएको छ । समझदारीपत्रको प्रभावकारी कार्यान्वयनमा सहयोग पु¥याउन दुवै देशका सरकारी पदाधिकारी संलग्न भएको संयुक्त कार्यसमूह (जेडब्लुजी) गठन गर्ने सहमतिसमेत भएको छ । समझदारीपत्रमा हस्ताक्षर भएसँगै छ महिनादेखि रोखिएको मलेसियाको बन्द रोजगारी खुल्ने भएको छ । नेपाल र मलेसियाबीच भएको श्रम सम्झौताले विभिन्न शीर्षकमा कामदारसँग अवैधरूपले लिँदै आएको शुल्क पनि रोकिने भएको छ । ]
यसअघि विभिन्न म्यानपावर कम्पनीमार्फत लाखौं रुपियाँ खर्च गरेर मलेसिया गएका हजारौं नेपाली युवाहरुले भोग्दै आएको कहाली लाग्दो अवस्थाको अब अन्त्य हुने भएको छ । श्रम समझदारीले दुई देशबीचको सम्बन्धमा नयाँ आयाम प्रदान गरेको छ । नेपाल र मलेसियाको बीचमा श्रमिक पठाउने र लिने अभ्यास शुरु भएको करिब दुई दशकपछाडि पहिलोपटक समझदारी पत्रमा हस्ताक्षर भएको हो । समझदारी पत्रले श्रमिक लिने र पठाउने दुवै देशलाई रोजगारीको क्षेत्रलाई थप व्यवस्थित, मर्यादित र पारदर्शी बनाउन सहयोग पु¥याउने निश्चित छ । समझदारीलाई प्रभावकारीरूपमा कार्यान्वयन गर्न नेपाल सरकार जिम्मेवार बन्नुपर्छ ।
– कामना शेर्पा, भक्तपुर ।