नेपाल समाचारपत्र, काठमाडौं ।
काठमाडौंको चोभारमा सुख्खा बन्दरगाहको निर्माणका लागि ठेकेदार परिचालन भैसकेको छ । ठेकेदारले गएको अगष्टदेखि काम थालेर १८ महिनाभित्र बन्दरगाहको सम्पूर्ण निर्माणको काम सम्पन्न गरिसक्नु पर्ने हुन्छ । अहिलेसम्म १० प्रतिशत काम सक्नु पर्ने तर ३ प्रतिशत पनि काम हुन सकेको छैन ।
तर ठेकेदारले यस हाता भित्र पर्ने रुखहरु काट्ने बाहेक केही काम गर्न पाएको छैन । कारण, यस योजना प्रति असन्तुष्ट रहेका स्थानीयको लगातारको अवरोध रहेको छ ।
स्थानीय यस योजनालाई यस क्षेत्रमा निर्माण गराउनै हुँदैन भन्ने पक्षमा छ भने, सरकारले भने हिमाल सिमेन्ट कारखानाको नाममा रहेको उक्त जग्गालाई बन्दरगाहको रुपमा विकास गर्ने निर्णय गरी फिल्डमा समेत खटिसकेको छ । तर स्थानीयको अबरोध कै कारण काम भने अझै हुन सकेको छैन ।
विवाद यहाँसम्म पुग्यो कि, गएको साउनमा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले शिलान्यास गर्ने भनिएको कार्याक्रम समेत अन्तिम समयमा आएर स्थगित नै गर्नु प¥यो । स्थानीय यस क्षेत्रमा बन्दरगाह बनाउनु पर्ने औचित्य नै देख्दैनन् । उनीहरुलाई यहाँ बन्दरगाह बन्नु विकास नभई विनास नै सम्झन्छन् । यहाँ राज्यले लगानी गर्नु भनेको हलुवामा बालुवा हाले सरह रहेको स्थानीय बताउँछन् ।
स्थानीय यहाँ बन्दरगाह निर्माण हुनु हुन्न भनेर राज्यको हरेक अंग, प्रमुख हुँदै ऋणदाता विश्व बैंकसम्मको ढोका ढकढकाउन पुगे तर स्थानीयले कसैबाट एक शब्दको जवाफ समेत सुन्न पाएको छैन । अर्थात सरकारी नेतृत्व यस विषयमा अहिलेसम्म मौन नै छ ।
स्थानीय संगठित भएर चोभार संरक्षण समिति समेत गठन गरेका छन् । समितिका संयोजक पंचलाल महर्जनले यस योजनालाई हलुवामा बालुवाको संज्ञा दिनुभएको छ ।
‘चोभार क्षेत्रका लागि सुख्खा बन्दरगाह आसान्दर्भिक, सरकारको अदूरदर्शिता, असक्षमता बाहेक केही होईन । समिति संयोजक महर्जनले बताउनुभयो–‘त्यसैले यस योजना चोभार क्षेत्रमा लागु गर्नु भनेको हलुवामा बालुवा भने जस्तै हो । ’
एका तर्फ चोभार र समग्र कीर्तिपुरलाई पर्यटकिय नगरीका रुपमा विकास गर्ने स्थानीय समुदाय र सरकारको प्रयास रहेको तर अर्काे तर्फ सरकारबाटै चोभार क्षेत्रमा प्रस्तावित सुख्खा बन्दरगाहको योजना असान्दर्भिक रहेको भन्दै उहाँले यस योजनालाई हलुवामा बालुवा बताउनु भएको हो ।
स्थानीयको विभिन्न माग रहेको र यस मागलाई संबोधन नगरी स्थानीय जनतालाई उपेक्षा र अपमान गर्दै सरकार अगाडि बढ्न खोजेको उहाँको आरोप छ । सरकार सुरक्षा बलकै भरमा अगाडि बढ्न खोजे स्थानीय पनि प्रतिकारको लागि तयारी अबस्थामा बसिरहेको उहाँले बताउनुभयो ।
साविक हिमाल सिमेण्ट कम्पनीका सम्पत्ती सबै लिने र कर्मचारीको तलब भत्ता समेत २०५८ सालदेखि अहिलेसम्म चुक्ता नगर्नुले सरकार स्थानीय प्रति गैर जिम्मेवार रहेको प्रष्ट भएको उहाँको भनाई छ ।
त्यसतै काठमाडौं जिल्ला निर्वाचन क्षेत्र नम्बर १० (१) का प्रदेश सांसद पुकार महर्जनले सुख्खा बन्दरगाह चोभार एवं समग्र कीर्तिपुरका लागि उपयुक्त नभएको हुँदा जनताबाट अगाडि सारिने आन्दोलनका हरेक कार्यक्रममा साथ दिने प्रतिवद्धता रहेको बताउनुभयो ।
त्यस्तै कीर्तिपुर नगरपालिका–६ का वडाध्यक्ष श्री न्हुच्छे महर्जनले बिना कुनै स्वार्थ जनताको समस्या समाधानमा लाग्नु पर्ने, आफू सदैब जनताको साथमा रहेको विचार राख्नु भयो ।
त्यस्तै चोभार संरक्षण समितिका संघर्ष संयोजक ज्ञानेन्द्र महर्जनले जग्गा फिर्ता सम्वन्धमा सम्मानित अदालतहरु, प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषदको कार्यालय, गृह मन्त्रालयबाट भएको आदेशको टुंगो लाग्नु पर्ने, हिमाल सिमेण्ट कम्पनीका नाममा रहेको ८१६ रोपनी जग्गामा अरु २१५ रोपनी जग्गा बिना मुआब्जा सरकारले कब्जा गरेको हुँदा तत्काल गल्ति सच्याउन माग गरेको छ ।
उहाँले संरक्षण समितिबाट अगाडि सारिएका ३ बूँदे माग पूरा गर्नुका साथै नयाँ आउने चोभार मैत्री आयोजनाले चोभारबासीलाई उठिबास नगर्ने कुराको ग्यारेन्टी सरकारले गर्नु पर्ने धारणा पनि राख्नु भयो ।
नेपाल इन्टरमोडल यातायात विकास समितिका इन्जिनियर हरी मिश्रले स्थानीयले माग राखी निर्माण कार्य ठप्प पारेको विषय उद्योग बाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्री मातृका यादवलाई ब्रीफिङ भएको र चाँडै टुंगो लाग्ने बताउनुभयो ।
उहाँले भन्नुभयो–‘सरकारी निर्णय भएकोले काम रोक्न मिलेन । तर स्थानीयले काम ठप्प पारेका छन् । मन्त्री ज्युलाई पनि यस विषयमा ब्रिफिङ भैसकेको छ । अबको केही दिनमा निचोड निस्केला ।’
यस क्षेत्रमा बन्दरगाह सँगै अन्तराष्ट्रिय प्रदर्शनी स्थल बनाउने प्रस्ताव छ । तर अन्तर्राष्ट्रिय प्रदर्शनी स्थलको न त डिजाईन नै भएको छ न त सम्भाव्यता अध्ययन नै । स्थानीयहरु यसलाई देखाउने दाँत मात्रै भएको बताएका छन् । उनीहरु भन्छन्–‘यदी अन्तर्राष्ट्रिय प्रदर्शनी स्थल बनाउने हो भने फूलमाला लगाएर स्वागत गरीन्छ । तर बन्दरगाह हुँदै हुँदैन ।’