सरकारले समृद्ध नेपाल र सुखी नेपाली बनाउने लक्ष्य लिएसँगै थप ५१ जिल्लामा गरिब पहिचान गर्ने भएको खबर न्यूज अफ नेपाल डट कममा प्रकाशित भएको थियो । गरिब घरपरिवारको पहिचान गरेर परिचयपत्र वितरण गर्ने र व्यावसायिक परियोजनामार्फत उनीहरूलाई सामाजिक सशक्तीकरण गर्ने उद्देश्य राखिनु राम्रो पक्ष हो । तर उद्देश्यअनुसार काम हुनु जरुरी छ । नेपालमा नीति बन्ने तर कार्यान्वयन नहुने परिपाटी छ । सरकारी सेव–सुविधामा नेताका आसेपासेको रजाइँ बन्ने नौलो कुरा हैन । गरिब पहिचानमा समेत हुनेखानेले आफ्नो नाम लेखाएको समाचार आउनु दुर्भाग्य हो । यस विषयमा चनाखो बन्नु जरुरी देखिन्छ ।
गरिब घरपरिवारको पहिचानका लागि जनसङ्ख्या, घर, सुविधा, सम्पत्ति, जातजाति, भौगोलिक क्षेत्रलगायतलाई आधार मानेर विभिन्न २६ जिल्लामा सर्वेक्षण सम्पन्न भइसकेको छ । गरिब पहिचान भएका जिल्लामा खोटाङ, भोजपुर, सिरहा, रौतहट, रामेछाप, सिन्धुली, गोरखा, तनहुँ, बागलुङ, रुकुम पूर्व, रोल्पा, प्यूठान, अर्घाखाँची, कपिलवस्तु, बर्दिया, डोल्पा, मुगु, हुम्ला, कालीकोट, जाजरकोट, रुकुम पश्चिम, बाजुरा, बझाङ, अछाम र कैलाली छन् । अब ५१ जिल्लापछि सबै जिल्लामा गरिब पहिचान गरेर गरिबको हितमा कार्यक्रम बन्नु जरुरी छ । नेपालमा गरिबी न्यूनीकरण गर्न सरकारले विभिन्न कार्यक्रम सञ्चालन गरेको छ । ती सबै कार्यक्रमको उपलब्धि लेखाजोखा हुनुपर्दछ ।
ती जिल्लाका १२ लाख २४ हजार ४१७ घरपरिवारका बारे अनुसन्धान गर्दा सर्वेक्षणले ३ लाख ९१ हजार ८३१ घरपरिवारलाई गरिबका रुपमा पहिचान गरेको थियो । सर्वेक्षणअनुसार अति गरिब १ लाख ८८ हजार २३२, मध्यम गरिबमा १ लाख १९ हजार ७५४ र सामान्य गरिबमा ८३ हजार ८४५ जना पाइएका छन् । ८ लाख ३२ हजार ५८६ गैरगरिब पाइएका छन् ।
प्रत्येक वर्ष गरिबी घटिरहेको समाचार आए पनि निरपेक्ष गरिबीको रेखामुनि रहेका समूहको जीवनस्तरमा सुधार हुन सकेको छैन । दुर्गम क्षेत्र तथा पहाडी र हिमाली जिल्लामा गरिबको अवस्था दयनीय देखिएको छ । मुलुकको गरिबी बढ्नाको कारण देशको जनसङ्ख्यालाई आवश्यकतानुसार उत्पादन नहुनु, रोजगारीका अवसर प्राप्त नहुनु, पूर्वाधार तथा विकास निर्माणका कार्यले गति लिन नसक्नुजस्ता विषयलाई मानिन्छ । अब आर्थिक समृद्धिको नाराले सार्थकता पाएमा यो कम हुँदै जाने देखिन्छ ।
– हेमन्त विरही, सुर्खेत ।