तीन वर्षअघि गएको भूकम्पले ध्वस्त बनाएका निजी आवासहरू अझै निर्माण हुन सकेका छैनन् । ऐतिहासिक, धार्मिक, सांस्कृतिक, पुरातात्विक सम्पदाको पुनर्निर्माण पनि अपेक्षाकृतरूपमा अगाडि बढ्न सकेको छैन । भूकम्पको कारण भत्किएका भौतिक संरचना निर्माणमा सरकारी निकायले पर्याप्त चासो नदिँदा बजेट भएर पनि सम्पदाहरू लथालिंग अवस्थामा रहेका छन् ।
भूकम्पको कारण लाखौं घरहरू भत्किएपछि सरकारले निकै आकर्षक योजना र नीति अगाडि सार्यो । हरेक सरकार गठन भएपछि आश्वासन बाँड्ने काम भयो । तर व्यावहारिक रूपमा भूकम्पपीडितले राज्यबाट अपेक्षाकृतरूपमा सेवा–सुविधा प्राप्त गर्न भने सकेनन् ।
सरकारले भूकम्पपीडितले २ प्रतिशत सहुलियत ब्याजदरमा २५ लाख र १५ लाख ऋण उपलब्ध गराउने घोषणा गरको थियो । तर राष्ट्र बैंकले बनाएको कार्यविधिलाई कारण देखाउँदै बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूले ऋण दिन खासै इच्छा देखाएनन् । सरकार पनि २ प्रतिशत ब्याजमा ऋण उपलब्ध गराउने घोषणाबाट पछाडि हटेको छ । तीन वर्षको अवधिमा झन्डै ८ लाख भूकम्पपीडितमध्ये १ हजार ३ सय भूकम्पपीडितले मात्र यो ऋण सुविधा प्राप्त गरेका छन् । घर निर्माण गरेपछि ऋणमा डुबेका भूकम्पपीडितहरू आफ्नो घरजग्गा धितो राखेर सहुलियत ऋण प्राप्त गर्ने प्रक्रियामा थिए । तर यतिखेर उनीहरू निकै निराश भएका छन् ।
भू्कम्पले भत्किएका निजी आवास पुनर्निर्माण चालू आर्थिक वर्षमा सक्ने लक्ष्य सरकारले राखेको छ । तर सरकारले राखेको लक्ष्यअनुसारको काम भने हुन सकेको छैन । प्राधिकरणले ५ लाख ९६ हजार ५ सय ८२ घरको सर्वेक्षण गरेको थियो । त्यसमध्ये ८ लाख ११ हजार ५ सय ८७ परिवार लाभग्राही सूचीमा समावेश भएका छन् । तीन वर्ष पुग्दासमेत केही वास्ताविक भूकम्पपीडितहरू लाभग्राहीको सूचीमा पर्न सकेको छैन्न् । यसबीचमा सरकार परिवर्तन भए पनि भूकम्पपीडितका समस्या समाधान हुन सकेको छैन ।
दुई तिहाइ बहुमतप्राप्त वर्तमान केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकारले भूकम्पपीडितको समस्या समाधान गर्न खासै ध्यान दिन सकेको देखिँदैन । भूकम्पपीडितहरू निजी आवास निर्माण गर्न अभियानमा रहेकै बेला सरकारले २ प्रतिशत ब्याजमा ऋण दिने कार्य बन्द गर्ने निर्णय गर्नु सरकारको गैरजिम्मेवारीपन हो ।