प्रदेश सरकारका योजनाबारे लगानी बोर्डसँग छलफल

हेटौंडा ।
प्रदेश–३ सरकारले प्रदेशका योजनाहरुका विषयमा लगानी बोर्डसँग छलफल गरेको छ । मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयमा मुख्यमन्त्री डोरमणि पौडेलसहित बोर्डको टोलीबीच छलफल भएको हो ।

छलफलका क्रममा मुख्यमन्त्री पौडेलले योजना सुरुवात गर्न बोर्डले तत्काल सहयोग गर्नुपर्ने बताउनुभयो । उहाँले जुन स्थानमा जे सम्भावना छ, त्यहीअनुसार अध्ययन अगाडि बढाएर उत्पादनमा जोड दिनुपर्ने बताउनुभयो । जनतालाई प्रत्यक्षरुपमा उत्पादनमुखी बनाएर आर्थिक क्षेत्र सवल बनाउनुपर्ने उहाँको भनाइ थियो ।

छलफलमा प्रदेश सरकारले निर्माण गर्ने विभिन्न योजनाका विषयमा छलफल भएको थियो । प्रदेश सरकारले गौरवका योजनाका रुपमा अगाडि सारेको काठमाडौं–हेटौंडा सुरुङमार्गको विषयमा चर्चा गरिएको थियो । सुरुङमार्गको सम्भाव्यता अध्ययन, लागतका विषय छलफलको मुख्य विषय बनेको थियो ।

इलेक्ट्रिक बस, शीतभण्डार, विभिन्न स्थानका हाइड्रोपावर, गोसाइँकुण्डलाई पर्यटकीय स्थल बनाउने, सभाहल, उच्च क्षेत्रमा विभिन्न तालिमस्थल, प्राविधिक विश्वविद्यालय, मेडिकल कलेज, जग्गा विकास कार्यक्रम, मेघा÷स्मार्ट सिटी, कृषि पर्यटकस्थल, खेलकुद प्रतिष्ठान, प्रदेशस्तरीय रिङरोड, हिल स्टेसन निर्माणलगायत विषयमा छलफल केन्द्रित थियो ।

प्रदेश सरकारको गौरवको योजना हेटौंडा–काठमाडौं पोष्टबहादुर बोगटी भीमफेदी–कुलेखानी सुरुङमार्ग निर्माणका लागि प्रदेश सरकारले गृहकार्य थालेको छ । प्रदेश सरकारले सुरुङमार्ग निर्माणका लागि विस्तृत अध्ययन प्रतिवेदनका लागि ५ करोड रकम विनियोजन गरिसकेको छ । सरकारले मार्ग निर्माणका लागि विज्ञहरुसँग छलफल पनि सुरु गरेको छ भने सुरुङमार्ग निर्माण कम्पनीहरुसँगको छलफललाई तीव्रता दिएको छ ।

यसअघि हेटौंडा–कुलेखानी–काठमाडौं सुरुङमार्ग नेपाल पूर्वाधार विकास कम्पनी (एनपीबीसीएल) ले निर्माण गर्ने बताउँदै आए पनि हालसम्म कुनै प्रगति नभएकाले प्रदेश सरकारले आफैं निर्माण गर्न लागेको हो । कम्पनीले सुरुङमार्ग निर्माण गर्ने भन्दै ६ वर्षदेखि विभिन्न चरणमा विभिन्न व्यक्तिहरुसँग रकम उठाएको थियो । तर, कम्पनीले हालसम्म कुलेखानीमा भूवराह पूजाबाहेक केही गरेको छैन ।

कम्पनीले हेटौंडा–काठमाडौं जोड्न ४ ठाउँमा सुरुङमार्ग (८ किलोमिटर) को प्रस्ताव गरेको थियो भने विभिन्न पुलहरु (१५ किलोमिटर) को योजना गरेको जनाएको थियो । उक्त योजनाका लागि कम्पनीले सुरुमा साढे १६ अर्बको प्रस्ताव गरे पनि हाल ९० अर्बभन्दा बढी लाग्ने बताउन थालिसकेको छ ।

कम्पनीले लगानी जुटाउनसक्ने अबस्थामा नरहेको प्रदेश सरकारले स्पष्ट पारिसकेको छ । यदि सुरुमा नै कम्पनीले लगानी गरेको भए यतिबेला हेटौंडा–काठमाडौं यात्रा सुरुङमार्ग हँुदै गर्न पाइने मुख्यमन्त्री डोरमणि पौडेल बताउनुहुन्छ ।

छलफलपश्चात् मुख्यमन्त्री पौडेलले सरकारको प्राथमिकताका योजनाबारे यथाशीघ्र फेरि बोर्डसँग छलफल गरिने जानकारी दिनुभयो । छलफलमा प्रदेशका प्रमुख सचिव आनन्दराज ढकाल, सचिवहरु रमेश शिवाकोटी, इन्दिरा दाहाल, रुद्रा शर्मा, आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयका सचिव केवल भण्डारी, भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालयका सचिव कौशलकिशोर झा, भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयका सचिव विजयचन्द्र झा, उद्योग, पर्यटन, बन तथा वातावरण मन्त्रालयका सचिव शिवकुमार वाग्ले तथा लगानी बोर्डका परामर्शदाताहरु रामकृष्ण खतिवडा, अक्षितराज पौडेल, मनोज पौडेल र शाखा अधिकृत रत्नेश शशिको सहभागिता थियो ।