दशैँका कर्मचारीलाई न काम न दामः कार्यालय खाली, भाडामा लाखौँ रकम



मोतीराम तिमल्सिना, काभ्रे ।
हिन्दुहरुको महान चाड दशैँमा समेत कर्मचारी समायोजन हुन नसक्दा जिल्लामा रहेका प्रदेश मातहतका कार्यालयका कर्मचारीहरुले तलब पाउन सकेनन् । काम समेत नपाएका कर्मचारीहरुले दाम पनि प्राप्त गर्न नसकेका हुन् ।

प्रदेशको जिम्मेवारीमा रहेका जिल्लामा रहेका कार्यालयमा खासै काम छैन । कार्यक्रम र बजेट दुबै स्विकृत हुन नसक्दा कर्मचारीहरुले तलब प्राप्त गर्न नसकेका हुन् । प्रदेश सरकार के गर्दैछ ? कार्यालय वा कर्मचारीहरुको समायोजनमा केन्द्र सरकार कता हराईरहेको छ ? चासोका विषय बन्न थालेका छ । महिनौ कर्मचारीहरु काम नगरी बसिरहँदा समेत तिनिहरुको ब्यवस्थापन गर्न नसक्ने उता स्थानीय र प्रदेश सरकार आफै पनि कर्मचारी अभावका कारण काम गर्न नसक्ने अवस्थामा रहनुले कर्मचारी समायोजनको जिम्मेवारी प्राप्त गरेको सामान्य प्रशासन मन्त्रालय रमिते बन्न थालेको छ ।

जिल्लामा रहेको शैक्षिक तालिम केन्द्र, भेटिरिनरी अस्पताल साविकको पशु सेवा कार्यालय, जिल्ला खानेपानी तथा सरसफाई कार्यालय, साविकको कृषि विकास कार्यालय हालको ज्ञान विकास केन्द्र, जिल्ला सिंचाई कार्यालय, जिल्ला स्वास्थ्य कार्यालय, मसला बालि विकास केन्द्र, घरेलु कार्यालय, रेशम खेति विकास केन्द्र, भु संरक्षण कार्यालय, भवन डिभिजन कार्यालय लगायतका कार्यालयहरुमा कार्यरत कर्मचारीहरुले दशैमा समेत तलब प्राप्त गर्न नसकेका हुन् ।

घरेलु कार्यालयका कर्मचारीहरुले प्रदेशबाट दशै विदा हुनु एक दिन अघि तलब प्राप्त गरेका छन् भने मसला बाली विकास केन्द्रले विहिबार मात्रै तलब लगेका छन् । जिल्लामा कुन कार्यालय रहने वा नरहने ? अरु नयाँ कार्यालय आउने कि नआउने ? टुङ्गो लागेको छैन । बाणिज्य मन्त्रालय अन्र्तगतको कार्यालय बनेपामा रहने तयारी भएको छ भने साविकको जिल्ला प्राविधिक कार्यालयलाई पुर्वाधार विकास कार्यालयका रुपमा भक्तपुर र काभ्रे हेर्ने गरी जिम्मेवारी दिने निर्णय भएको छ । यस अघि खारेज भनिएका जिल्ला प्राविधिक कार्यालय, डिभिजन सहकारी कार्यालय, महिला विकास तथा बालबालिका कार्यालय लगायतका फर्निचरहरु अलपत्र छन् ।

सरकारी कार्यालयको काम र कर्मचारी दुबै घटिसक्दा समेत भवनहरु छाड्न मानेका छैनन । उस्तै प्रकृतिका कार्यालयहरु एकिकरण गरेर एउटैमा राखे हुने भए पनि नयाँ कार्यालयहरु धमाधम भाडामा लिन थालिएको छ । कृषि विकास कार्यालय, जिल्ला स्वास्थ्य कार्यालय, घरेलु तथा साना उद्योग कार्यालय, डिभिजन सहकारी कार्यालय लगायतका सरकारी कार्यालयहरु झण्डै झण्डै खाली भएको अवस्था छ । यस्ता कार्यालयहरुका भवन प्रयोग गर्न सकिने भए पनि सरकारले त्यता तर्फ ध्यान नदिई नयाँ कार्यालयहरु तथा भएका सरकारी कार्यालयहरुलाई पनि भाडामै राखेर मासिक लाखौ रकमको दुरुपयोग हुन छुृट दिईरहेको छ ।

प्रदेश सरकार कुहिरोको काग जस्तै हराईरहेको छ भने केन्द्र सरकार कर्मचारी समायोजन नगरी आलटाल गरिरहेका छ । कर्मचारी समायोजन हुन नसक्दा विकास निर्माणका कार्यले गति लिन सकेको छैन भने स्थानीय सरकार समेत बलियो हुन सकेका छैनन । जिल्लामा कर्मचारीहरुको खटन पटन र कार्यालयको ब्यवस्थापन गर्ने जिम्मेवारी जिल्ला समन्वय समितिलाई छ ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्