पेट्रोलियम पदार्थ खरिदमा मात्र वार्षिक अर्बौ रुपियाँ खर्च गरिरहनुपर्ने हाम्रो मुलुकमा विद्युतीय बस अत्यावश्यक हो ।
साझा यातायातले फेरि विद्युतीय बस सञ्चालनमा ल्याएपछि यसको महत्वबारे चर्चा हुन थालेको छ । बस खरिद गर्न महँगो तर सञ्चालन गर्न सस्तो पर्ने विद्युतीय बस सबै शहरमा पुर्याउन सके पेट्रोलियम पदार्थमा खर्च हुने वार्षिक अर्बौं रुपियाँ जोगिनेछ । विद्युतीय बसलाई व्यवस्थित तरिकाले सञ्चालन गर्न सजिलो छैन । एडीबीको आर्थिक सहयोगमा लुम्बिनी विकास कोषले लुम्बिनी अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा सञ्चालनका लागि खरिद गरेको बस हाल काठमाडौंमा सञ्चालन गर्ने भएपछि विद्युतीय बसको चर्चा बढेको हो ।
गरिब मुलुकले इन्धनमा यति धेरै खर्च गर्नुपरेको देखेर नै होला पहिला चीन सरकारले नेपाललाई सुहाउने विद्युतीय बस सञ्चालनमा सहयोग गरेको थियो । सबैभन्दा ठूलो घाटा पेट्रोलियम पदार्थमा भइरहेको बेला चीन सरकारको सहयोगमा सञ्चालित ट्रलीबसको जरोमूलोसमेत सकिएपछि फेरि साझा यातायातले दुईवटा विद्युतीय बस सञ्चालनमा ल्याएको छ । सरकारले सन् २०२० सम्ममा २० प्रतिशत विद्युतीय बस सञ्चालनमा ल्याउने योजना बनाएको प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले पनि बताउनुभएको छ ।
पहिला घर–घरमा ग्यासको पाइप पुर्याउने भन्दै चर्चा कमाएका प्रधानमन्त्री ओलीले विद्युतीय गाडी सञ्चालनको शुभारम्भ गर्दै अब चुल्हो–चुल्होमा विद्युत्को तार पुर्याउने बताउनुभएको छ । पेट्रलियम पदार्थबाट चल्ने सवारीसाधन २० प्रतिशत मात्र कम गर्न सकेमा पनि ठूला–ठूला विद्युत् उत्पादन गर्ने आयोजना बनाउन पुग्ने पैसा जोगिने अनुमान गरेर नै होला प्रधानमन्त्री ओलीले अब ग्याँस पाइपको कुरालाई छोडेर विद्युत् तारको कुरा गर्नुभएको ।
वातावरणीय दृष्टिकोणले उपयुक्त, सबैभन्दा ठूलो व्यापार घाटा अन्त्य हुने, आवश्यक ऊर्जा स्वदेशमै उत्पादन गर्न सकिने, सञ्चालनमा खर्च कम लाग्ने विद्युतीय बसलाई प्राथमिकता दिनु र सोहीअनुसार सरकारले योजना अघि सार्नु राम्रो कुरा हो ।
तर, राजनीतिक लुछाचुँडी, व्यवस्थापकीय कमजोरीका कारण चीन सरकारले सहयोग गरेको ट्रलीबसको जरोकिलोसमेत नरहेको अवस्थामा सन् २०२० सम्म २० प्रतिशत र सन् २०५० सम्ममा ५० प्रतिशत विद्युतीय सवारी सञ्चालन गर्ने लक्ष्यमा पुग्न ठूलै चुनौती सामना गर्नुपर्ने हुन्छ ।
विद्युत् उत्पादनमा जोड दिएसँगै खपतका योजना पनि सँगसँगै आएको बेला विद्युतीय बस र एलपी ग्याँसको सट्टा चुल्हो–चुल्होमा विद्युत्को लाइन पुर्याउने कुराले समृद्धिको दिशामा अघि बढ्न बाटो तय हुनेछ । यसका लागि सरकारले दलीय स्वार्थभन्दा माथि उठेर दीर्घकालीन योजना तर्जुमा गरी कार्यान्वयन गर्दै लैजानुपर्छ ।