रविन घिमिरे
नेपालमा करिब ३० प्रतिशत निरक्षर रहेको तथ्याङ्क राष्ट्रिय जनगणना, २०६८ ले सार्वजनिक गरेको थियो। निरक्षरलाई साक्षर बनाउन सरकारले औपचारिक र अनौपचारिक शिक्षा कार्यक्रमअन्तर्गत विभिन्न अभियान चलाइरहेको भए पनि पूर्ण साक्षर घोषणा गर्ने लक्ष्य अझै पूरा हुन सकेको छैन।
३९औँ शिक्षा दिवसले समाजवाद उन्मुख राष्ट्र निर्माणको आधार, दक्ष जनशक्ति विकास एवं दिगो शैक्षिक पूर्वाधार भन्ने नारा तय गरेको छ, तर नारामा मात्र सीमित हुने शिक्षा दिवस व्यावहारिक नभएसम्म यसले महत्व राख्दैन। नेपालको संविधान २०७२ को भाग १ को धारा ४ मा नेपाल एक समाजवाद उन्मुख राज्य हुनेछ भनी उल्लेख गरिएको छ। समाजवाद एउटा यस्तो आदर्श आर्थिक तथा राजनीतिक प्रणाली हो, जहाँ सबै प्रकारका उत्पादनका साधन राज्यद्वारा नियन्त्रित हुन्छन् र नागरिकहरूलाई तिनको न्यायपूर्ण ढंगले वितरण गरिन्छ।
समाजवादी राज्य प्रणालीमा व्यक्तिगत सम्पत्तिको कुनै महत्व हुँदैन तर सार्वजनिक सम्पत्तिको सुरक्षा, प्रवद्र्धन र विकास गर्नु हरेक नागरिकको कर्तव्य हुन्छ। समाजवादमा व्यक्तिगत सम्पत्तिको नियन्त्रण र वितरण सामाजिक नियन्त्रणको माध्यमबाट गरिन्छ। अर्को अर्थमा समाजवाद भनेको राज्यद्वारा नागरिकहरूको आधारभूत आवश्यकताहरू जस्तै– गाँस, बास, कपास, शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार, सुरक्षा आदि समान ढंगले वितरण गरिने र प्रत्याभूत गराइने राजनीतिक तथा आर्थिक प्रणाली हो। समाजवादमा समाजका सबै नागरिकले उत्पादनका साधनहरूको समान ढंगले उपभोग गर्ने सुनिश्चितता हुन्छ।
समाजवादी अर्थव्यवस्थाको उत्पादनका मुख्य चार साधनहरू श्रम, उद्यमशीलता, वस्तुगत पँुजी, प्राकृतिक संसाधनहरू हुन्। समाजवादी अर्थ व्यवस्थामा श्रमलाई महत्व दिइन्छ भने पुँजीवादी अर्थव्यवस्थामा पुँजी लगानीकर्ताको महत्व हुन्छ। समाजवादको मूल मन्त्र भनेको प्रत्येकले आ–आफ्नो क्षमताअनुसारको योगदान गर्नुपर्दछ। समाजका सबै नागरिकले आ–आफ्नो योगदानअनुसारको हिस्सा प्राप्त गर्ने अधिकार राख्दछन्।
जति भाषण ठोके पनि दक्ष जनशक्तिविना देशको समृद्धि हुन सक्दैन। दक्ष जनशक्तिको उत्पादनमा शिक्षाको अतुलनीय योगदान रहेको हुन्छ।
नेपालमा विद्यालय उमेरसमूहका बालबालिकामा पनि लाखौंको संख्यामा शिक्षाको पहुँच छैन। पहुँच भएका ठाउँमा पनि शैक्षिक पूर्वाधारको अभावका कारण उद्देश्यअनुरूपको शिक्षाले प्रतिफल दिन सकेको छैन। पूर्वाधारविना जनशक्ति उत्पादन गर्न सकिँदैन। नेपालको विडम्बना कुनै विद्यालयमा एक शिक्षकले बढीभन्दा बढी कक्षा शिक्षण गर्नुपर्ने समस्या छ भने कुनै ठाउँमा विद्यार्थीकै अभाव छ। कुनै ठाउँमा कक्षाकोठाको अभाव छ त कुनै ठाउँमा शिक्षण सामग्री र पर्याप्त जनशक्तिको अभाव छ। शिक्षित जनशक्तिमा पनि स्वरोजगारमैत्री सीपमूलक शिक्षाको अभाव छ। हुन त आर्थिक समृद्घिको आधार शिक्षा हो। व्यक्ति, समाज र देश विकासको आधार शिक्षाको जगबाट मात्र सम्भव हुन्छ।
हाम्रो देश कृषिमा आधारित अर्थतन्त्र भएको मुलुक हो। कृषिक्षेत्रको विकास र आधुनिकीकरण नभई हाम्रो मुलुक आत्मनिर्भर बन्न सक्दैन। तर अहिले गाउँघरका खेतबारी बाँझै छन्। शिक्षित जनशक्ति बाकसमा डिग्रीको प्रमाणपत्र राखेर ४५ डिग्रीको घाममा श्रम बेच्न बाध्य छन्। यसकारण पनि यहाँ विद्यालय तहदेखि विश्वविद्यालय तहसम्मको पाठ्यक्रम, पाठ्यपुस्तक र शिक्षण सिकाइमा कृषिमा आधुनिकीकरण र व्यावसायीकरण गर्ने ज्ञान एवम् सीपमा आधारित विषयवस्तुको अभाव देखिन्छ। नेपालका उपलब्ध साधन र स्रोतको उपयोग साथै निश्चित भौगोलिक र जैविक विविधताभित्र गर्न सकिने कृषिलगायत आयआर्जनका सम्भावना तिनको उपयोगिताका लागि दिने ज्ञानका बारेमा शिक्षा प्रणाली अधुरो नै देखिन्छ।
हाम्रो शिक्षाले व्यावहारिक ज्ञान सिकाउनुको सट्टा सिद्धान्त र नियमहरू मात्र सिकाएको छ। अझ भनौं, शहरका बच्चाले आलु कहाँ फल्छ भन्यो भने पसलको बोरामा अनि दूध केले दिन्छ भन्यो भने पसलेले भन्न सिकेका छन्। उनीहरूलाई सैद्धान्तिक रूपमा खेतबारीमा आलु फल्छ र गाईभैंसीले दूध दिन्छ भन्ने कुरा सिकाए पनि प्रत्यक्षरूपमा व्यावहारिक ज्ञानको अभाव छ।
जसका कारण सैद्धान्तिक शिक्षा दिने देशका शैक्षिक संस्थाहरू बेरोजगार उत्पादन गर्ने उद्योगका रूपमा प्रमाणित भएका छन्। राज्यले तय गरेको शिक्षा नीति, विषयगत र तहगत पाठ्यक्रम, पाठ्यपुस्तक र शिक्षण सिकाइमा कृषि, पशुपालन, जडीबुटी, फलपूmल खेती, नगदेबालीलगायत कृषिमा आधारित घरेलु तथा मझौला उद्योग सञ्चालन गरी आयआर्जनका अवसर सृजना गर्ने ज्ञान र सीपको अभावका कारण देशमा प्रचूर मात्रामा प्राकृतिक स्रोत–साधन हुँदाहुँदै पनि हाम्रो शिक्षाप्रणालीले यसको पहिचान, प्रयोग र व्यवसायीकरणको क्षेत्रलाई समेट्न नसक्नु भनेको आर्थिक आम्दानीका स्रोत बन्द हुनु हो। यसले पनि हाम्रो शिक्षा प्रणाली व्यावहारिक, वैज्ञानिक, उत्पादन तथा आयमूलक नभएको प्रमाणित गरेको छ।
वास्तवमा पाठ्यक्रम निर्माण गर्दा आवश्यकताको पहिचान गर्नुपर्छ, त्यसमा पनि स्थानीय पाठ्यक्रमलाई प्राथमिकता दिनुपर्छ, तर हाम्रो देशको पाठ्यक्रमले हाम्रा समाजका मागलाई नै बेवास्ता गरेको पाइन्छ। यदि यसो नभए खोई त पाठ्यपुस्तकमा चिराइतो, पाँचऔंले, यार्सागुम्बा, अलैंची, तुलसी, अर्चल, बोझो, पहेँले लहरा, पाखनवेत, जटामसी, बाबरी, पुदिना, तीतेपाती, घिउकुमारीलगायत अमूल्य जडीबुटीको ज्ञान र प्रयोग विधि ? खोई त यसको व्यवसायीकरण गर्ने विधि ? खोई त यहाँ भेडाबाख्रा पाल्ने तरिका, खोई त हिमालका चौंरीपालन र त्यसको दूधबाट के–के उत्पादन गर्ने र त्यसका उत्पादनको कसरी व्यवसायीकरण गर्ने भन्ने ज्ञान ? भनिन्छ, नेपालको तराई क्षेत्र अन्नको भण्डार हो। खोई त तराईमा कसरी खेतीपाती गर्ने भनेर दिइएको शिक्षा ? खोई त यसको व्यवसायीकरणको ज्ञान ? यसै गरी पहाडमा पनि खोई त पशुपालन, मत्स्यपालन, कुखुरापालन, बाख्रापालन कसरी गर्ने र यसको व्यवसायीकरण गर्न के गर्ने भन्ने कुरा सिकाइएको ?
यसकारण पनि हाम्रो पाठ्यक्रम स्थानीय आवश्यकताका आधारमा व्यावहारिक नभई देशव्यापीरूपमा एउटै खालको छ। यसको सट्टा हाम्रो शिक्षाले हामीलाई हिमाली क्षेत्रमा भेडा र चौंरीगाई पाल्ने आधुनिक तरिका, यार्सागुम्बाको व्यवसायीकरण गर्ने उपाय, आधुनिक तथा व्यावसायिक कृषि, पशुपालन, फलफूल खेती, माछापालन, कृषिमा आधारित उद्योगहरूको ज्ञान र सीपजस्ता कुरा सिकाउने हो भने सबै शिक्षण संस्था बेरोजगार उत्पादन गर्ने कारखाना हुँदैनथे, अनि हाम्रा शिक्षित जनशक्ति स्वदेशमै बसेर आयआर्जन गर्न सक्थे।
स्थानीय स्तरमा भएका हाम्रा प्राकृतिक स्रोतको पहिचान र उपयोग गर्न सक्ने वैज्ञानिक तथा सीपमूलक शिक्षा नै आजको आवश्यकता हो। व्यक्तिले पढेका, देखेका र सिकेका कुरालाई व्यवहारमा उतार्न सक्ने शिक्षा नै जीवनोपयोगी शिक्षा हो। शिक्षा व्यावसायिक सीपको साधन हो। क्षमताविना व्यक्तिले व्यावसायिक दक्षता हासिल गर्न सक्दैन। युवालाई बेरोजगार भत्ता दिनुभन्दा रोजगारी दिएर आफ्नो देशमा टिकाउन सके देशको समृद्धि अवश्य हुन्छ। होइन भने रेल र पानीजहाजका सपना देखाएर, खोक्रा भाषण ठोकेर र भ्रष्टाचार नियन्त्रण नगरी कर मात्र बढाएर मात्र देशको समृद्धि हुँदैन।
देशका शिक्षित नागरिकमा स्वरोजगारमैत्री र आयआर्जनमूलक ज्ञान र सीपको अभाव छ। जीवनोपयोगी सीपको पनि कमी छ। सबै नागरिक शिक्षित, सक्षम, क्षमतावान् र योग्य भएमा मात्र विकासले गति लिन सक्छ। अनि बल्ल आर्थिक समृद्घि हुन सक्छ।
शिक्षा गरिबी निवारणको माध्यम बन्न नसक्नुमा स्वरोजगारमैत्री, व्यावहारिक र व्यावसायिक सीपमा आधारित र जीवनोपयोगी शिक्षा नभएकाले हो। हाम्रोजस्तो प्राकृतिक सम्पदाको धनी देशमा जमिनमुनि रहेका सुन, चाँदी, हीरा, मोती, पेट्रोलियम पदार्थलगायतको अनुसन्धान, उत्खननका साथै यसको समुचित उपयोग गर्न सक्ने जनशक्ति उत्पादन गर्ने वैज्ञानिक शिक्षा आधुनिक समाजको आवश्यकता हो। तर विडम्बना ! हामीले हाम्रो देशमा भएका प्राकृतिक सम्पदाको उचित उपयोग गर्न सकेका छैनौँ। हामीले आफ्नो देशको भन्दा विदेशबाट आयातीत सामानको प्रयोग गर्ने गरेका छौँ। जसबाट हाम्रो देशको मुद्रा विदेशिएको छ। यसकारण पनि हामीले देशका साधन–स्रोतको उपयोग गर्न सक्ने जनशक्ति उत्पादन गरेर बरु देशबाट विभिन्न सामग्री उत्पादन गरी विदेशमा निर्यात गर्न सकेमा मात्र विदेशी मुद्रा देशमा भित्र्याउन सकिन्छ। देशको मुद्रा बाहिर नजाने र विदेशको मुद्रा देशमा भित्र्याउन सके मात्र देशको समृद्धि हुन्छ। नेपालको कृषिलाई आधुनिकीकरण गर्ने, पर्यटन व्यवसायको प्रवद्र्धन गर्ने, विद्युत् उत्पादन बढाउनेजस्ता कामबाट नेपालको आर्थिक समृद्धि सम्भव छ। त्यसका लागि दक्ष जनशक्तिको खाँचो हुन्छ।
अहिले विश्व नै प्रविधिको प्रयोग गरी अगाडि बढिरहेको छ। हामीले अहिलेको प्रविधिको विकास गर्न नसके पनि यसको प्रयोग गर्न सक्ने जनशक्तिको उत्पादन गर्नु अपरिहार्य देखिन्छ। मंगल ग्रहमा पानी भएको प्रमाणित गर्न सक्ने नासाका सदस्य, आँखाको लेन्स बनाउने जनशक्ति, मुटुको सफल प्रत्यारोपण गर्न सक्ने विश्वकै नमुना जनशक्ति पनि नेपालकै छन् तर त्यस्ता जनशक्ति नेपालमा अवसरको कमी भएका कारण विदेशमा पलायन भएका छन्। वास्तवमा शिक्षक, प्राध्यापक, इन्जिनियर, डाक्टर, वैज्ञानिक, प्राविधिक, कलाकार, प्रशासक, कृषकलगायतका शैक्षिक जनशक्तिलाई स्वदेशमै टिकाइराख्न सक्नु अहिलेको आवश्यकता हो। जबसम्म यस्ता जनशक्ति स्वदेशबाट पलायन हुन्छन् तबसम्म देशको समृद्धि सम्भव छैन। यसकारण पनि शिक्षा व्यावहारिक, सीपयुक्त दक्ष जनशक्ति उत्पादन गर्न सक्ने र स्वरोजगारमुखी हुनुपर्छ। दक्ष जनशक्तिविना देशको समृद्धि हुन सम्भव नभएकाले सीपयुक्त जनशक्तिलाई स्वदेशमा नै रोजगारीको अवसर हुनुपर्छ। अनि मात्र देशको समृद्धि सम्भव देखिन्छ।
कृषिक्षेत्रको विकास र आधुनिकीकरण नभई हाम्रो मुलुक आत्मनिर्भर बन्न सक्दैन। तर अहिले गाउँघरका खेतबारी बाँझै छन्। शिक्षित जनशक्ति बाकसमा डिग्रीको प्रमाणपत्र राखेर ४५ डिग्रीको घाममा श्रम बेच्न बाध्य छन्। यसकारण पनि यहाँ विद्यालय तहदेखि विश्वविद्यालय तहसम्मको पाठ्यक्रम, पाठ्यपुस्तक र शिक्षण सिकाइमा कृषिमा आधुनिकीकरण र व्यावसायीकरण गर्ने ज्ञान एवम् सीपमा आधारित विषयवस्तुको अभाव देखिन्छ।