संघीय सरकारले प्रहरी कानुन निर्माण गर्नुअगावै २ नम्बर प्रदेश सरकारले प्रदेश प्रहरी ऐन ल्याएपछि संघीय सरकार र प्रदेश सरकारबीच द्वन्द्व शुरू भएको छ । केन्द्र सरकारले कुनै पनि संघीय कानुन निर्माण गर्नुअघि प्रदेश कानुन नबनाउन निर्देशन दिएको भए पनि २ नम्बर प्रदेशले भने प्रहरी कानुन बनाएर ऐन सार्वजनिक गरेपछि केन्द्र सरकार र प्रदेश सरकारबीचको द्वन्द्वले उग्ररूप लिने हो कि भन्ने चिन्ता बढेको छ । संघीय कानुन नबनेसम्म प्रदेश सरकारले ल्याउने कानुनले मान्यता नपाउने बताइरहेकै बेला प्रदेश सरकारले भने आफूलाई कानुन ल्याउन केन्द्र सरकारले रोक्न नसक्ने दाबी गरेको छ ।
सार्वभौम प्रदेश सरकारमाथि केन्द्र सरकारले अंकुश लगाउन खोजे त्यसको प्रतिवाद गर्ने चेतावनी प्रदेश सरकारले दिइसकेको छ । प्रदेश नम्बर २ को सरकारले आफ्नो प्रहरी ऐन बनिसकेकाले केन्द्रबाट प्रहरी भर्नाको विज्ञापन नगर्नसमेत केन्द्र सरकारलाई चेतावनी दिएको छ । प्रदेश सरकारले २ नम्बर प्रदेशमा पर्ने सबै प्रहरी कार्यालय प्रदेश सरकारको नाममा हस्तान्तरण गर्न केन्द्र सरकारको नाममा पत्र काट्ने तयारी गर्नुले संघ र प्रदेशबीचको विवाद बाहिर आएको छ । केन्द्र सरकारले कानुन दिन पनि नसक्ने अनि प्रदेश सरकारले बनाएको कानुनलाई ‘अवैध’ भन्ने प्रवृत्तिले पनि अहिले द्वन्द्व बढाउने काम गरेको छ । यस्तै हुँदै जाने हो भने लामो संघर्ष र बलिदानीबाट प्राप्त संघीयता नै धरापमा पर्ने देखिन्छ । यस विषयमा सम्बन्धित पक्षहरूले बेलैमा ध्यान पुर्याउन जरुरी भइसकेको छ ।
संघीयताको बारेमा राम्रोसँग अध्ययन नै नगरी हतारमा संघीयता कार्यान्वयनमा ल्याएको पछिल्लो परिणाम २ नम्बर प्रदेश र केन्द्र सरकारबीचको द्वन्द्वले छर्लंग पारेको छ । संघीयता कार्यान्वयन गर्नुअघि चाहिने कानुनको खाकासमेत तयार नगरी हतारमा ल्याइएको संघीयता अहिले मुलुकका लागि घाँडोजस्तै भएको छ ।
संघीयता कार्यान्वयन भएपछि मुलुक जुन गतिमा अगाडि बढ्नुपर्ने थियो, त्यो हुन सकेको छैन । जनतालाई करको भारी बोकाएको भन्दै जनस्तरबाट सरकारको चर्को आलोचना हुनु र कर उठाउनुको कारण प्रस्ट पार्न स्थानीय सरकार, प्रदेश सरकार र केन्द्र सरकारले नसक्नुले पनि संघीयताप्रति नै प्रश्न उठ्न थालेको छ । जनतामा नै वितृष्णा हुने खालको स्थिति सिर्जना गर्नु आफैंमा हास्यास्पद काम हो । यतिखेर केन्द्र, प्रदेश र स्थानीय सबै सरकारले संयमता अपनाएर अगाडि नबढ्ने हो भने संघीयता नै धरापमा पर्ने देखिन्छ । यसमा केन्द्र सरकार र प्रदेश सरकारबीच समन्वय हुनु जरुरी छ ।