सिसडोल ल्यान्डफिल्ड साइट सरकारले बनाउने



ईश्वरराज ढकाल, काठमाडौं
लामो समयदेखि काठमाडौं महानगरपालिकाले निर्माण गर्दै आएको सिसडोल ल्यान्डफिल साइटको सडक सरकारले नै बनाउने भएको छ।
सरकार र कामपाबीच सहमति भएपछि सडक विभागले बाटो मर्मत गर्ने भएको छ भने ल्यान्डफिल साइटको व्यवस्थापन शहरी विकास मन्त्रालयबाट हुने भएको छ। कामपाका कार्यकारी अधिकृत यादव कोइरालाले उक्त बाटो मर्मत र ल्यान्डफिल साइटको व्यवस्थापन सरकारले गर्ने सहमति भएको जानकारी दिनुभयो।

उहाँले कामपालगायत स्थानीय तहले फोहोर संकलन, सरकारले तोकेको स्थानमा फोहोर विसर्जन र तत्कालीन अवस्थामा ट्रान्सफर स्टेसनमा फोहोर राख्ने काम मात्र गर्नुपर्ने अवस्थामा क्षतिपूर्ति दिनुपर्ने, फोहोरमा अवरोध भए कामपा एक्लै लड्नुपर्ने अवस्थामा फोहोर व्यवस्थापन गर्न सरकारलाई आग्रह गरिएको बताउनुभयो।

एक साताअघि कामपा र सरकारबीच स्थानीय तहले फोहोर संकलन गरी सरकारले तोकेको स्थानमा मात्रै फोहोर विसर्जन गर्ने सहमति भएको थियो। कामपालगायत २२ स्थानीय तहको करिब १ हजार टन फोहोर सिसडोलमै व्यवस्थापन हुने गरेको छ।

यसैबीच स्थानीयले सरकारले आफ्ना माग पूरा नगरे आन्दोलनमा उत्रने बताएका छन्। उनीहरूले केही दिनअघि कामपाका मेयर विद्यासुन्दर शाक्यलाई भेटेर आफ्ना मागप्रति सुनुवाइ गर्न आग्रह गरेका थिए। प्रधानमन्त्री, गृहमन्त्री र स्थानीय विकास मन्त्रीलाई समेत भेटेर जानकारी गराइएको थियो।

स्थानीयबासीले कोल्पुखोला र बञ्चरेडाँडाको ५ हजार रोपनी जग्गा अधिग्रहण गरी आपूmहरूलाई फोहोरबाट टाढा लैजानुपर्ने मुख्य माग राखेका छन्। राजधानीलगायत २२ स्थानीय तहको फोहोर व्यवस्थापन हुने सिसडोलका जनतालाई खुसी पार्न कामपाले करिब तीन साताअघि एउटा एम्बुलेन्स हस्तान्तरण गरेको थियो।

सिसडोलसँग जोडिएका धादिङ र नुवाकोटका १२ गाउँको ५ हजार रोपनी जग्गा अधिग्रहण गरी सोही ल्यान्डफिल साइट बनाउनुपर्ने स्थानीयको माग छ।
स्थानीयले यसअघि पनि तत्कालीन मन्त्रिपरिषद्का अध्यक्ष खिलराज रेग्मी, तत्कालीन प्रधानमन्त्री सुशील कोइरालालाई भेटेर माग पूरा गर्न ध्यानाकर्षणपत्र दिँदै आएका थिए। अति प्रभावित क्षेत्रको गाउँमा करिब २० हजार जनसंख्या छ। सो क्षेत्रमा फोहोर विसर्जन हुन थालेको १३ वर्ष भइसकेको छ। सरकारद्वारा नजिकै रहेको बञ्चरेडाँडामा ल्यान्डफिल बनाउन जग्गा अधिग्रहण गरिसकिएको भए पनि सो क्षेत्रमा एउटा पुलबाहेक कुनै संरचना बन्न सकेको छैन।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्