विवादमा तानिइन् भूमिसुधार मन्त्री अर्याल



काठमाण्डौ ।
नेपालीहरु बडादशैंको रमझममा मस्त छन् । काठमाण्डौंबाट दैनिक हजारौं यात्रू आफ्नो पुख्र्यौली थलोतर्फ गइरहेका छन् । उपत्यकामा घर भएका तथ यतै बसोबास गरिरहेका नागरिकहरु दशैंका लागि किनमेलमा व्यस्त छन् । दशैंको पूर्वसन्ध्यामा भूमिसुधार मन्त्री पद्मा अर्याल भने विवादमा तानिएकी छिन् ।

अड्डा अदालतमा लेखापढी सम्बन्धी काम गरिरहेका लेखापढी व्यवसायीहरुलाई पत्तै नदिई गत असोज १५ गते राजपत्रमा सूचना प्रकाशित गरी लिखत सम्बन्धी निवेदनको अनुसूची तालिका ल्याएपछि मन्त्री विवादमा तानिएकी हुन् । नयाँ अनुसूची तालिका आएपछि देशभरका २० हजारभन्दा बढी लेखापढी व्यवसायीहरुसंग मन्त्रीको सम्बन्ध चिसो बनेको छ ।

 

राजपत्र जारी गरेपछि असोज २३ गते मन्त्री अर्यालले ललितपुर मालपोत कार्यालयबाट नयाँ अनुसूची बमोजिम लिखत पास हुने कार्यको शुभारम्भ गरिसकेकी थिइन् । तर मन्त्रीको नयाँ शुभारम्भ उद्घाटनमै सिमित भएको छ । लेखापढी व्यवसायीहरुले नयाँ लिखतलाई नमान्ने चेतावनी दिँदै आप्mनो अधिकार स्थापित गर्दै लिखत पासहरु गरिरहेका छन् ।

 

उनीहरु मन्त्रिस्तरीय निर्णयबाट आएको राजपत्रबाट होइन, अर्कै कानून अन्तर्गत व्यवसाय गरिरहेको बताउँछन् । आपूmहरु नेपाल कानून व्यवसायी परिषद ऐन २०५० को दफा २८ संग सम्बन्धित लेखापढी व्यवसायी नियमावली २०५१ मा व्यवस्थित व्यवसायीहरु भएको उनीहरुको दावी छ । यो दावी अनुसार महान्यायाधिवक्ताको अध्यक्षतामा रहने नेपाल कानून व्यवसायी परिषदले यस सम्बन्धी व्यवस्थालाई आवश्यक संसोधन गर्नु पर्ने हुन्छ ।

 

मन्त्रीले राजपत्रमार्फत ल्याएको नयाँ व्यवस्था अनुसार लेखापढी व्यवसायीहरुलाई कानूनले दिएको अधिकार अनुसार मस्यौदा गर्दै आएका रजिष्ट्रेशन पारित हुने लिखत तथा निवेदनहरुमा मस्यौदा गर्न नपाउने गरी लिखत निवेदनको ढाँचा तयार गरी कार्यान्वयनमा लग्दै लेखापढी व्यवसायीहरु विस्थापित हुनुपर्ने छ ।

 

मन्त्रीले गरेको यो कार्यको नेपाल लेखापढी कानून व्यवसायी एसोसिएसन केन्द्रीय समितिले वडादशैंका अवसरमा आइतवार आयोजना गरेको शुभकामना आदानप्रदान कार्यक्रममा घोर विरोध भयो । कार्यक्रममा उपस्थित सत्ता पक्ष र प्रतीपक्ष समर्थक कानून व्यवसायीले नै खुलेर विरोध गरे ।

 

उनीहरुले तत्काल उक्त सूचना खारेज नभए सरकर विरुद्धमै कडा ढंगले आन्दोलनमा उत्रने चेतावनीसमेत दिए । यो सूचनाले व्यवसाय गरेर खाने संविधानले दिएको अधिकार नै कुण्ठित गरेको कानून व्यवसायीहरुले वताएका छन् । उनीहरुको भनाई अनुसार देवानी संहिताको मर्मभन्दा बाहिर गएर नयाँ व्यवस्था आएको छ ।

 

कार्यक्रममा सरकार निकटस्थ कानून व्यवसायी नेपाल वार एसोसिएसनका पूर्व उपाध्यक्ष टीकाराम भट्टराईले मन्त्रीले ल्याएको नयाँ नियम टिक्ने खालको नभएको टिप्पणी गरे । यो कानून सम्मत देखिन्न यसलाई खारेज गराउनु पर्छ भट्टराईले भने ।

 

चियापान आयोजक संस्थाका निवर्तमान अध्यक्ष तेजप्रसाद ढकालले मन्त्रीले छापामार शैलीमा नयाँ नियम ल्याएको बताउँदै तत्काल यसलाई खारेज नगरे ७७ वटै जिल्ला सदरमुकामस्थित सरकारी कार्यालयमा आन्दोलनको आँधी ल्याउने चेतावनी दिए ।

 

कार्यक्रममा नेपाल बारका अध्यक्ष शेरबहादुर केसी, वारका पूर्व महासचिव विजय मिश्र, कानून व्यवसायी परिषदका सदस्य केदार कार्की, पाटन उच्च वारका अध्यक्ष रामचन्द्र सिमखडा, डेमोक्रेटिक लयर्स एसोसिएसनका अध्यक्ष योगेन्द्रबहादुर अधिकारी र पूर्व अध्यक्ष भरतप्रसाद खरेलले पनि लेखापढी व्यवसायीमाथी सरकारले अन्याय गरिरहेकाले तत्काल उक्त सूचना खारेज गरी सहज ढंगले काम गर्ने वातावरण निर्माण गरिदिनु पर्ने बताए ।

लेखापढी व्यवसायी एसोसिएसनका अध्यक्ष सीताराम दाहालको अध्यक्षतामा सम्पन्न कार्यक्रमको संचालन महासचिव नवराज दाहाल र स्वागत उपाध्यक्ष सूर्यवहादुर थापाले गरेका थिए ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्