सरकारको आयु छोटिने संकेत

एसिया प्रशान्त क्षेत्र वा पूर्वी एसियामा चीनको अडानले उत्तरकोरियामा भएको राजनीतिक चमकलाई बलजफ्ती धकेलेर इरानसम्म पु¥याएको छ। यसको मञ्चनस्वरूप अमेरिकाले इजरायलमा भएको आफ्नो राजदूतावासलाई जेरुसेलम सारेको छ। यता आगामी लोकसभाको चुनावलाई प्रभावित पार्ने गरी भारतीय राजनीतिक प्लेट हल्लन/हल्लाउनका लागि आर्थिक बहस तथा गतिविधिहरू पर्याप्त छैनन्। किनकि मोदी सरकारले अगाडि सारेको जीएसटी र डेमोनेटाइजेसन कार्यक्रम प्रायः असफल भइसकेका छन्।

भारतको सन् २०१९ मा हुन लागेको लोकसभाको निर्वाचन तथा अमेरिकाद्वारा भारतमाथि दिएको दबाब ९अमेरिका, चीन वा इरान कोसँग नजिक हुने रु० र अन्तर्राष्ट्रिय खेलाडी बन्ने सन्दर्भमा विश्वशक्ति राष्ट्रमध्ये एक बन्ने सपना पूरा गर्न यस परिस्थितिको यथोचित निकास निकाल्नुपर्ने भारतको बाध्यता छ। साथै नेपालजस्ता छिमेकी देशहरूमाथिको प्रभुत्व कायम राख्ने भारतको चाहना तथा रणनीति पनि छ।

मेरो राजनीतिक, मनोवैज्ञानिक एवम् रणनीतिक चेतनमनले के भनिरहेको छ भने, सन् २०१९ को लोकसभा चुनावलाई भजपाले प्रभावित गर्न माथि उल्लेख गरिएका एजेन्डाका अलावा भाजपाबाट साम्प्रदायिक मुद्दा, नेपाल मुद्दा बलजफ्ती उठ्नेछ। र, त्यसले झनै एक अर्ब मतदाता प्रभावित पार्नेछ। छिमेकी देश मालदिप्स, भूटान वा नेपालमा राजनीतिक अस्थिरता, सत्ता उलटपुलट, पार्टी विभाजन, हस्तक्षेप वा राजनीतिक हत्यासम्मका घटनाक्रम सृजना भएर वा प्राकृतिक रूपमा कुनै विपत्ति आइपरेर कुनै न कुनै रूपमा असामान्य राजनीतिक पराकम्पनहरू सृजना हुनेवाला छन्।

नेपालमा जनमतद्वारा स्थापित झन्डै दुई तिहाइ बहुमतको बलियो सरकार भए पनि यो सरकार र त्यसका प्रतिनिधिहरूमा एक किसिमको चिड्चिडाहट देखिएको छ। सरकारमा रहनेहरूको अभिव्यक्तिमा देखिएको असन्तुलन, चुनावमा देखाएको सपना र त्यसको परिपूर्तिका लागि चाहिने कार्यकुशलताको कमीले कार्यसम्पादनमा असहजता उत्पन्न भएको देखिन्छ। साथै दक्ष प्रशासकीय एवम् राजनीतिक दूरदृष्टिको कमी, साधारण खर्च धान्न नसक्ने अर्थतन्त्र, डरलाग्दो व्यापार घाटा, सदावहार सत्ताको भोगकर्ता नेपाली कांग्रेसको सत्ता बहिर्गमनले पनि सरकारको कार्यसम्पादनमा असर परेको हुन सक्छ। लामो समय सत्ताको बाग्डोर सम्हालेको नेपाली कांग्रेसको निर्वाचन पराजयको पीडा तथा कुण्ठाबोधबाट नेपाली राजनीति आक्रान्त, दिग्भ्रमित र असामान्य तरिकाले अटसमटस भएर बसेको छ। अब यस्तो परिस्थितिले के तरंग सृजना हुन्छ रु त्यो अहिले ने अनुमान गर्न गाह्रो कुरा छ। मुलुकका कार्यकारी प्रमुख प्रधान्मत्री केपी ओलीले केही दिनअघि मात्रै ‘अब मलाई कसैले पनि टेर्न छोडे’ भन्ने अभिव्यक्ति दिनुले पनि अहिलेको राजनीतिक अवस्था छर्लङ्ग हुन्छ।

झन्डै ७५ प्रतिशत बहुमतप्राप्त सरकारमा काम गर्ने दृढ विश्वास र शालीनता हुनुपर्ने हो तर कार्यरूपमा त्यसो हुन सकेको छैन। प्रतिपक्षको भूमिका आफूलाई अनुचित लागेका सरकारका कदमहरूको विरोध गर्नु हो। विरोधका लागि विरोध गरिनु मात्र पनि स्वागतयोग्य कुरा होइन। एउटा सामान्य व्यावसायिक इस्युलाई उकुच पल्टाउने घाउको रूपमा मात्र शक्तिकेन्द्रबाट परिचालित गरिएको त छैन रु अर्थशास्त्रका विज्ञ भनिएका व्यक्तिलाई जस्केलाबाट अर्थमन्त्री बनाउने, विकासका नाममा दैनिक एक अर्ब रुपियाँ निकासा गरी बर्खाको भेलमा पैसा बगाउने, माफिया र दलालहरूको चक्रव्यूह तोड्न नसक्ने, मुलुकको खर्च धान्न नसक्ने रबैयाले नेपालको अर्थतन्त्र कतै धरापमा त पर्दै छैन ⁄ ठूला–ठूला प्रोजेक्टहरूलाई चाहिने कच्चा पदार्थहरू तथा स्टिल आइरहेका छैनन्। किनेका सामान अनुमति नपाएकाले कोलकातामा रोकिएको छ। नेपालमा चिनियाँ लगानीलाई असर पार्नका लागि यसरी सामान आयात रोकिएको अनुमान गर्न कठिन छैन। यता चीनसँग गरेको पारवहन सम्झौताको कार्यान्वयन हुनेमा पनि शंकै छ। हुन त अहिले चीनको विभिन्न बन्दरगाह प्रयोग गर्न पाउनेसम्मको कुरा आएको छ तर यो कुरा पनि भरपर्दो देखिँदैन। चीन वा अन्य देशबाट नेपालमा गर्न खोजिएको लगानीमा राष्ट्र बैंकले विदेशी विनिमयसम्बन्धी तथा कोष प्रवाहको व्यवस्था नगरेकाले विशेषतः चिनियाँ लगानी नेपाल भित्रिन सकेको छैन। यसरी विदेशी लगानीबेगर समृद्धि हासिल गर्न कसरी सकिन्छ ?

यावत् कुराहरूको चुस्त  व्यवस्थापन गरेर देशलाई समृद्धिको बाटोमा डो¥याउने र स्वाभिमान राष्ट्रको रुपमा जोगाउने कुरा कम चुनौतीपूर्ण छैन। पछिल्ला घटनाक्रमले बलियो भनिएको सरकार पनि असफल हुने हो कि भन्ने देखिएको छ। ठोस परिस्थितिको ठोस विश्लेषण गर्न नसक्ने हो भने दुई तिहाइ बहुमतको सरकारले मात्रै पनि केही नहुने रहेछ भन्ने कुरा देखिँदै छ।

सरकारका पक्षबाट नगन्य प्रोत्साहन पाएका कृषकहरूले उत्पादन गरेका कृषि उत्पादनहरू अत्यन्त सस्तो मूल्यमा बेच्नुपर्ने वा सडेर जानुपर्ने अवस्था छ। बिचौलियाहरूले त्यही उत्पादन चर्को मूल्यमा बेचिरहेका छन्। राष्ट्र« ‘क्रोनी क्यापिटालिजम’को चङ्गुलमा फसेको वा फसाइएको छ। वार्षिक ४० अर्बको त चामल मात्र भारतबाट आयात हुन्छ तर सरकारले १० अर्ब अनुदान दिई उत्पादन बढाएर ३० अर्ब जोगाउने सोच राख्दैन।

ऊर्जा उत्पादनमा ढिलासुस्ती भएको छ। प्रसारण लाइनको निर्माण एवम् मर्मत सम्भारमा समेत जागरुकता देखाइएको छैन। विद्युत् खरिद–बिक्री प्रक्रियासमेत त्रुटिपूर्ण छ। वर्षायाममा नेपालको विद्युत् खोलामा बग्दाबग्दै पनि भारतीय बिजुली किन्नुपर्ने बाध्यता छ। भारतले नेपाललाई उपलब्ध गराउँदै आएको विद्युत्मा पनि महसुल बढाउन गरेको प्रयत्नले समेत नेपाली अर्थतन्त्रलाई नकारात्मक प्रभाव पार्ने देखिन्छ।

नेपालको जीडीपीमा योगदान गर्ने मुख्य स्रोतमध्ये कृषि हो, जसले आधा नेपालीलाई पनि पाल्न सक्दैन। पर्यटन व्यवसाय प्राकृतिक सुन्दरतासँग दाँज्नुबाहेक खासै उल्लेख्य छैन। उद्योगक्षेत्र जडान गर्ने मात्र र विदेशी कच्चापदार्थमा आधारित छ। विप्रेषण आएको रकम पनि विलासितामा खर्च भएर विदेशिने प्रक्रियाले देश कसरी आत्मनिर्भर र समृद्ध हुन सक्छ रु अर्ध तथा सतही ज्ञान भएका तयाकथित विज्ञहरू, अध्ययनबेगर चिया पसल र चोकहरूमा गफ मात्रै गरेर विनाअध्ययन विकसित भएका ७५ प्रतिशत स्वनामधन्य जनप्रतिनिधिहरूले बेलगाम र विनाइन्जिनियरिङ डाँडापाखा कोतर्ने प्रक्रियाले भूस्खलन निम्त्याइरहेको छ। अनि यसको बेखबरताले मुलुकमा समृद्धिभन्दा संकट निम्तिएको त छैन रु के ती सबै डोजर, स्काभेटरहरूले कर तिरेका होलान् रु विना इन्जिनियरिङ हचुवाका भरमा कोतरेका सडक स्थायी होलान् रु डाँडापाखा कोतर्ने कार्य कडाइका साथ व्यवस्थित हुनुपर्ने देखिन्छ।

बजेट सक्ने बहानामा विदेशी वस्तुको आयात र अनावश्यक विदेश भ्रमणले हाम्रो विदेशी विनिमयको सञ्चिती, जुन विप्रेषणले धानेको छ, दिनानुदिन रित्तिँदै गएको छ। यसले गर्दा भोलि अत्यावश्यक वस्तुको आयातको भुक्तानी गर्न नपाउँदा देशको स्वतन्त्रता नै धरापमा पर्ने सम्भावनालाई नकार्न सकिँदैन। सरकारले अत्यावश्यक सामाजिक आर्थिक संरचनाहरूप्रति देखाएको उदासीनता वा काम गर्न नसक्ने अकर्मण्यतालाई छोप्न ठूला–ठूला सपनाको खेती प्रायोजित रूपमा गर्न बाध्य भएजस्तो देखिन्छ। यी र यस्ता खेतीहरूका कार्यान्वयन पक्षमा शंका जनाउँदा विकास तथा शान्तिविरोधी, राष्ट्रविरोधी हुने खतरा पनि छ ⁄ हाम्रो राज्य संयन्त्र यस्तो भुत्तो छ कि चीनबाट पछि आउने अनुदानमा कटाउने गरी ल्याएको तेल के हो र कसरी प्रयोग गर्ने भन्ने कुरामा अझै अनभिज्ञता छ। त्यो तेल अब मिति समाप्त भइसकेपछि सरकारले बेच्नका लागि बोलपत्र आह्वान गरेको छ। यस्तो संयन्त्र तथा चेतना भएको देशमा सो अखाद्य तेल अरु तेलमा मिसावट गराई बजारमा ल्याइयो भने त्यसको जिम्मेवारीको को ? यसको नियन्त्रण गर्न अहिलेको संयन्त्र सक्षम छ रु सहयोग तथा अनुदानहरू समयमा वितरण किन गरिएन रु भूकम्प गएको ३ वर्ष बितिसक्यो, अब त्यति बेलाका खाद्यवस्तु स्वास्थ्यका हिसाबले जोखिममा छन्। यसतर्फ सरकारको ध्यान पुग्न किन सकेन ?

हिंसाको बाटो हुँदै शान्तिमा आएको र छोटै समयमा धेरै उतारचढाव देखेको नेकपा एमाओवादी अनि पछिल्लो पुस्ताले पत्याएको र संगठनात्मक कार्यमा चतुर एमालेका आ–आफ्नै किसिमका आकांक्षा र कुण्ठाहरू होलान्। यी दुई पार्टी एकीकृत भएर बनेको नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीलाई बाहिरबाट हेर्दा अहिले बलियो देखिन्छ। तर यो संयुक्त शक्तिको हुँकार र आन्तरिक शक्तिसंघर्षका कारणले उब्जाउने टकरावहरू एवम् पराकम्पनहरूको व्यवस्थापन आफ्नो ठाउँमा चुनौतीपूर्ण छ। यी यावत् कुराहरूको चुस्त व्यवस्थापन गरेर देशलाई समृद्धिको बाटोमा डो¥याउने र स्वाभिमान राष्ट्रको रूपमा जोगाउने कुरा कम चुनौतीपूर्ण छैन। पछिल्ला घटनाक्रमले बलियो भनिएको सरकार पनि असफल हुने हो कि भन्ने देखिएको छ। ठोस परिस्थितिको ठोस विश्लेषण गर्न नसक्ने हो भने दुई तिहाइ बहुमतको सरकारले मात्रै पनि केही नहुने रहेछ भन्ने कुरा देखिँदै छ। आर्थिक रूपमा अकल्पनीय दलदलमा फसेको हाम्रो जस्तो अर्थतन्त्रले संकट त निम्त्याउँछ नै, तर सो संकटको व्यवस्थापनका लागि अहिलेदेखि नै सरकार जागरुक हुन सक्नुपर्छ। नेकपाका अध्यक्षद्वय केपी ओली र पुष्पकमल दाहालको दम्भपूर्ण कार्यशैली, नेकपाकै तेस्रो वरियताका नेता माधवकुमार नेपालको पछिल्लो समालोचनात्मक प्रस्तुतिको तरंग, मुलुकमा बढ्दो महँगी, दण्डहीनता, बलात्कार, हत्या, असुरक्षा, करकको व्ययभार, भारतद्वारा गर्न खोजिएको संयुक्त सैन्य अभ्यासका कुराबाट सृजना हुन सक्ने समस्या, यस्ता अनेकौं कारणले वर्तमान सरकारको आयु छोटिँदै गएको कुरालाई संकेत गर्दछ।