गरिबलाई दशा, हुनेखानेलाई दशैँ

दसैँ हाम्रो घर–आँगनमा आइसकेको छ। गाउँ, शहर जताततै दशैँको चहलपहल शुरू भइसकेको छ। देश–विदेशबाट धमाधम गाउँघरमा फर्किनेहरूको चाप बढेको छ। दशैँको यो लहरले गाउँ, शहर तातेको छ। बजारमा किनमेल गर्नेको घुइँचो बढेको छ। व्यापार व्यवसायमा संलग्न हुनेहरू व्यस्त छन्। चाहेको खर्च गर्न सक्ने र हुनेखानेहरूका लागि हर्षोल्लास छाएको छ। तर दुःखको कुरा, महान् पर्व दशैँको आगमन नहुँदै अधिकांश नेपालीका लागि यो चाड अभिशाप बन्न पुग्छ। यो मुलुकमा वर्गीय अन्तर विद्यमान छ। हुनेखाने र हुँदा खानेबीचको खाडलले यति बेला दशैँको सार्थकता र विशेषतामाथि नै प्रश्नचिह्न खडा गरिदिएको छ।

जनतासँग महँगी र बेरोजगारीजस्ता विकराल समस्यासँग जुध्न सक्ने सामथ्र्य शिथिल भइसकेकोे छ। गरिब, विपन्न, असहाय, अनाथ र सहाराविहीनहरूको अवस्थालाई हेर्ने हो भने हरेक वर्षको दशैँको आगमन आमजनतालाई पटाक्षेप गर्न आएजस्तो हुने गरेको छ। चाडबाडले खुशी बोकेर ल्याउनुपर्नेमा निराशा, पीडा र दुःख बोकेर ल्याउने गरेको छ। त्यसैले, हाम्रा चाडपर्वहरू हुनेखानेको पर्व बन्न पुगेको छ।

देशका अधिकांश भूभाग पहाडी क्षेत्रमा पर्दछ। दुर्गम र विकट क्षेत्रको भौगोलिक र आर्थिक अवस्थाका कारण चाडपर्वको आगमन भएको महसुस नै हुन नपाई जान्छन्। चितवनका साविक सिद्धि, कोराक, दाहाखानी, काउले, चण्डीभञ्ज्याङ, दारेचोक, शक्तिखोर, लोथरजस्ता पहाडी क्षेत्रहरूमा जहिले पनि खाद्यान्नको अभाव नै खट्किन्छ। अधिकांश चेपाङ समुदायको बाहुल्य रहेको पहाडी क्षेत्रमा गरिब र विपन्नले दशैँको अनुभव कसरी गर्न सक्छन् ?

भोका–नाङ्गा बालबालिकालाई यो पर्वले कति उमंग ल्याउला रु हुनेखानेका लागि महिनौँ दशैँ नै आएको हुन्छ। हुँदा खाने वर्गका लागि कहाँ र कहिले आउँछ र दशैँ रु सरकारको खाद्य संस्थानले यस्ता भोका जनतालाई खाद्यान्न आपूर्ति गर्न सकेको छैन। मुलुक सबैको हो, मौलिक अधिकार पनि सबै जनताका लागि हो भनिन्छ। तर, दुर्गम पहाडी क्षेत्रका जनता र बालबालिकाले अझैसम्म प्राथमिक अधिकार पाएका छैनन्। गाउँ–गाउँमा सिंहदरबार आएको फाइँफुट्टी लगाए पनि गरिब जनताले राज्यको अनुभूति गर्न सकिरहेका छैनन्।

हामीले दशैँे आगमनको पूर्वसन्ध्यामा उमंग साटासाट गर्न थालिसकेका छौँ। तीजदेखि नै दिनहुँ भोज चलिरहँदा गरिब जनताले पेटभरि खान नपाउनु, उही देशमा बसेर पनि दोस्रो दर्जाको नेपालीका रूपमा चिनिनु उनीहरूको दोष हो कि बाध्यता रु यस्ता विकराल प्रश्नहरूले हामीलाई नै व्यङ्ग्य गरिरहेको छ। मुलुकमा हत्या, हिंसा, बलात्कार, भ्रष्टाचार, अनियमितता मौलाइरहेको छ। यो र त्यो बहानामा राज्यको ढुकुटीबाट अर्बौं रुपियाँ स्वाहा भइरहेको छ।

प्रधानमन्त्रीदेखि मन्त्री र कर्मचारीको विदेश सयरमा राज्यले ठूलो व्ययभार खेप्नुपरेको छ। तर, चितवनलगायत दुर्गम बस्तीहरूमा अहिले पनि गिठ्ठा–भ्याकुर खाएर पापी पेट पाल्नमै विवश हुनुपर्ने नियति छ। यस्तो स्थिति मुलुकैभरि नै व्याप्त छ। सुदूरपश्चिमका दुर्गम जिल्लाहरूमा अहिले पनि भोकमरी र खाद्य संकटकै स्थिति छ। सरकारले गरिबका लागि बाँच्ने, खाने र बस्ने वातावरण बनाउन सकेकै छैन।

खाद्य संस्थानमा खाद्यान्न कुहिएका खबर सार्वजनिक हुँदा गरिब जनताले दशैँका लागि एक बोरा चामलको जोहो गर्न सकेका छैनन्। आर्थिक समृद्धिको आश्वासनले गरिब जनताको पेट भरिँदैन। जनताका आधारभूत समस्याका लागि भोकभोकै पिल्सिनुपरेका जनताका निम्ति सरकारले सहज र सहुलियत दरमा खाद्यान्न आपूर्ति र राहतको व्यवस्था गर्नु आवश्यक देखिन्छ।
– रविना पाण्डे, चितवन।