प्रदेश ३ को कार्यविधि विद्यालयमा नर्स

ईश्वरराज ढकाल
प्रदेश ३ का सबै विद्यालयमा एक विद्यालय एक नर्स हुने भएका छन्। विद्यालयका विद्यार्थीको स्वाथ्य उपचारका लागि सबै विद्यालयमा नर्सको व्यवस्था गर्न लागेको हो। त्यसका लागि प्रदेश सरकारले एक विद्यालय–एक नर्स कार्यक्रम सञ्चालन कार्यविधि २०७५ स्वीकृत गरेको छ। केही ठूला विद्यालयबाहेक सो प्रदेशका कुनै पनि विद्यालयमा नर्सको व्यवस्था छैन। देशभरका विद्यालयहरूले सामान्य प्राथमिक उपचारबाहेक स्वास्थ्यका अन्य सेवा दिन सकेका छैनन्। प्रदेश–३ सरकारले पहिलोपटक यस्तो व्यवस्था गरेको हो। यो कार्यविधि पास भएसँगै अब हरेक विद्यालयमा नर्स राख्नुपर्ने भएको छ। प्रदेश ३ को सामाजिक विकास मन्त्रालयले पेश गरेको यो प्रस्ताव प्रदेश मन्त्रिपरिषद्ले स्वीकृत गरेको हो।

सो प्रस्ताव स्वीकृत भएपछि प्रदेश सरकारले विद्यालयमा नर्स राख्न बजेट व्यवस्था गर्नुपर्नेछ। मुख्यमन्त्री डोरमणि पौडेलको अध्यक्षतामा बसेको बैठकबाट मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयले सो कार्यविधि स्वीकृत गरेको हो। कार्यविधि पास भएसंगै नर्सिङ कक्षा सम्पन्न गरेका विद्यार्थीले विद्यालयमा गएर काम गर्नुपर्नेछ। प्रदेश सरकारले यो व्यवस्था ल्याएसँगै काठमाडौं, भक्तपुर, ललितपुर, मकवानपुर, धादिङ, नुवाकोट, रामेछाप, सिन्धुली, काभ्रे, सिन्धुपाल्चोक, रसुवा, दोलखा र चितवन जिल्लाका विद्यालयमा नर्स राख्न पाउने भएका छन्।

सरकारले सामुदायिक विद्यालयमा मात्र नभएर निजी विद्यालयमा समेत नर्स राख्नुपर्ने व्यवस्था गरेको छ। साना बालबालिकाहरू अधिकांश समय विद्यालयमा बस्नुपर्ने भएपछि उनीहरूको स्वस्थ्यलाई ख्याल गर्दै अनिवार्य नर्स राख्नुपर्ने नीति अघि सारेको हो। तर प्रदेश सरकारले जारी गरेको कार्यविधि लागू गर्न चुनौती देखिएको छ। रकम कसले बिनियोजन गर्ने, विद्यालयमा नर्स राखेसंगै उपचार कक्ष राख्नुपर्नेलगायतका कारणले गर्दा सरकारको यो नीति तत्काल कार्यान्वयन हुनेमा समस्या देखिएको छ।

नीति लागू गर्न स्वास्थ्य मन्त्रालयले शिक्षा मन्त्रालय, प्याब्सन, एनप्याब्सन र सामुदायिक विद्यालयका सरोकारवालासँग परामर्श तथा छलफल गरेपछि नयाँ कार्यविधि स्वीकृत गरेको हो। विद्यालयमा स्वास्थ्य उपचारका लागि चाहिने सम्पूर्ण उपकरण स्वास्थ्य मन्त्रालयले उपलब्ध हुने कार्यविधिमा उल्लेख छ। नर्सलाई भने सामुदायिक र निजी विद्यालयले छुट्टै तालिम दिएर विद्यार्थीको स्वास्थ्य जाँचका लागि नियुक्त गर्नेछन्। शिक्षा मन्त्रालयमा स्वास्थ्यले नीति कार्यन्वयनका लागि पत्राचारसमेत गरिसकेकाले अब चाँडै ‘एक विद्यालय, एक नर्स’ को नीति कार्यन्वयनमा आउने देखिएको छ। शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयका प्रवक्ता वैकुण्ठ अर्यालले प्रदेश सरकारले जारी गरेको कार्यविधिका बारेमा शिक्षा मन्त्रालयलाई जानकारी नभएको बताउनुभयो। उहाँले भन्नुभयो– ‘प्रदेश सरकार स्वायत्त निकाय भएकाले आफैंले कार्यविधि बनाएर लागू गर्न सक्ने उहाँको भनाइ थियो। उहाँले मन्त्रालयले यो विषयमा प्रदेश मन्त्रालयसँग सहकार्य गर्न सक्ने जानकारी दिनुभयो।

साना बालबालिकाहरू अधिकांश समय विद्यालयमा बस्नुपर्ने भएपछि उनीहरूको स्वस्थ्यलाई ख्याल गर्दै अनिवार्य नर्स राख्नुपर्ने नीति अघि सारेको हो। तर प्रदेश सरकारले जारी गरेको कार्यविधि लागू गर्न चुनौती देखिएको छ।

प्रदेश सरकारले आफ्नो मातहतमा पर्ने सबै विद्यालयको तथ्याङ्क संकलन गर्ने, आवश्यक नर्सको संख्या पहिचान गर्ने र शिक्षाका सरोकारवाला निकायसँग समन्वय गरेर नर्स राख्ने तयारी गरेको छ। प्रदेश मन्त्रालयले यो निर्णय गरेलगत्तै अधिकांश निजी विद्यालयले विद्यालयमा नर्सको दरबन्दी राख्न गृहकार्य गरिरहेका छन्। प्याब्सनका महासचिव राजेन्द्र बानियाँले अघिल्लो स्वाथ्यमन्त्री गगन थापासँग भएको सम्झौताअनुसार अहिले प्रदेश सरकारले कार्यविधि जारी गरेको बताउनुभयो। उहाँले भन्नुभयो तत्कालीन स्वाथ्यमन्त्री थापाको कार्यकालमा प्याब्सनले प्रत्येक बालबालिका एक खेल, हरेक विद्यालयमा स्वाथ्य स्वयंसेविका वा नर्स राख्नुपर्ने र विद्यार्थीमार्फत अभिभावकलाई जनचेतना जगाउने किसिमको काम गर्नुपर्ने विषयमा सम्झौता भएको थियो। सो सम्झौतालाई टेकेर प्रदेश सरकारले एक विद्यालय एक नर्स कार्यक्रम स्वीकृत गरेको हो।

उहाँले निजी विद्यालयमा अहिले पनि नर्सको व्यवस्था भएको स्पष्ट पार्दै भन्नुभयो– ‘अहिले त सबै विद्यालयले नर्स राख्न थालिसकेका छन्। सरकारी विद्यालयमा यस्तो सुविधा नभएकाले नयाँ कार्यविधि ल्याएको हो।’ प्रदेश सरकारले जारी गरेको कार्यविधि सबैले पालना गर्नुपर्ने उहाँको भनाइ थियो। प्याब्सनका पूर्वअध्यक्ष राजेश खड्काले सबै निजी विद्यालयमा यसअघिनै नर्सको व्यवस्था हुने गरेको बताउँदै यो कार्यविधिले सरकारी विद्यालयलाई मात्रै फोकस गरेको हुनसक्ने बताउनुभयो। उहाँले भन्नुभयो– ‘सरकारको मानसिकता सरकारी विद्यालय मात्रै देखेको छ, अब सरकारी विद्यालयमा नर्स राख्ने व्यवस्था तत्काल गर्नुपर्छ।’ प्याब्सनकै पहलमा सरकारले सबै विद्यालयमा नर्स राख्नुपर्ने प्रावधान अघि बढाइएको प्याब्सनका अधिकारीको भनाइ छ। अब प्रदेश सरकारले कार्यविधिलाई कडाइका साथ लागू गरे अबको केही महिनामै सबै विद्यालयमा नर्स वा स्वाथ्य स्वयंसेविकाको व्यवस्था हुने भएको छ। त्यसका लागि शिक्षा विज्ञान तथा प्रविधि र स्वाथ्य मन्त्रालयले समेत प्रदेश सरकारलाई सहयोग गर्नुको विकल्प छैन।