सुपथ मूल्य पसल देखाउने दाँत मात्रै



नेपाल समाचारपत्र, काठमाडौं
एक ः सरकारले खाद्य संस्थान र साल्ट ट्रेडिङ कर्पोरेसन र दुग्ध विकास संस्थानको सहकार्यमा गत असोज १२ गतेदेखि कार्तिक २७ गतेसम्मका लागि भन्दै सहुलियत मूल्य पसल सञ्चालन गरेको छ। तर, सरकारले सञ्चालन गरेका त्यस्ता पसलमा नै बाहिरको भन्दा सामान महंँगो भएको भन्दै उपभोक्ताले गुनासो गरिरहेका छन्।

दुईः दशै तिहारको बेला चिनीमा भएको मूल्यवृद्धि नियन्त्रण गर्न सरकार असफल भयो। तर, आफ्नै स्वामित्वमा रहेको साल्ट ट्रेडिङ कर्पोरेसनमार्फत् बिक्री हुने चिनी बिक्री वितरणमा रोक लगाएर सरकारले कालोबजारीया, बिचौलिया र व्यापारीको ठगी धन्दालाई प्रश्रय दिएको छ।

तीनः उपभोक्तालाई सहज र कम मूल्यमा खाद्य वस्तु उपलब्ध गराउने उद्देश्यले खोलिएका सहुलियत मुल्य पसल बिहान १० बजेमात्र खुल्छन् भने बेलुका ५ बजे नै बन्द भइसक्छन्। दिउँसोको समयमा भन्दा बिहान बेलुका उपभोक्ता बजारमा सामान किन्न निस्किन्छन् भन्ने कुरा सरकारलाई हेक्का भएन रु
चारः सहुलियत पसल शहरिया उपभोक्तालाई बढी आवश्यक छ रु वा, गाउँ–गाउँ र दूरदराजमा बढी आवश्यक छ रु काठमाडौंमै खोलिएका सहुलियत पसलमा सबै उपभोक्ताको पहुँछ छ त ?

दशै तिहारलगायत चाडबाडको समयमा बजारमा निजी क्ष्ँेत्रको एकाधिकार हुन नदिन भन्दै हरेक वर्ष सरकारले सहुलियत मूल्य पसल सञ्चालन गर्ने गरेको छ। तर, त्यस्ता पसल भने सरकारको देखाउने दाँत मात्रै हुने गरेका छन्।

चाडवाडलाई लक्षित गर्दै सबै प्रदेशमा सहुलियत पसल सञ्चालन गर्ने भन्दै प्रचारबाजी गरेको सरकारले आफ्नै बोलीलाई पनि पूर्णता दिन सकेन। राजधानीका केही स्थानमा र शहरमा मात्र सीमित बनाइएको सहुलियत मूल्य पसल के दुूरदराज र गाउँमा आवश्यक छैनन् भन्ने गहन प्रश्नका रूपमा देखिएको छ।
उपत्यकामा मात्र सञ्चालन गरिएका घुम्ती पसलले दिने सेवा यहाँभन्दा विकट गाउँका लागि बढी प्रभावकारी हुने उपभोक्ताकर्मी माधव तिमल्सिनाको भनाइ छ।

विभिन्न वस्तु खरिदका लागि उपभोक्ता साँझ वा बिहानको समयमा बजार निस्क्निे गर्छन्। तर, सहुलियत मूल्य पसल भने उपभोक्ताको चाप बढी हुने समयमा बन्द हुने गरेका छन्। विहान १० बजेदेखि बेलुका पाँच बजेसम्ममात्र यस्ता पसल सञ्चालन भइरहेका छन्। जुन उपभोक्ताका लागि निकै अपायक समय हो।

सहुलियत मूल्य पसलमा सरकारी कर्मचारी नै खटाइएका कारण उनीहरूलाई समय व्यवस्थापन गर्न असजिलो भएको उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्री मातृकाप्रसाद यादवको भनाइ छ। तर, साँझ र बिहानको समयमा कर्मचारीलाई खटाएर पसल सञ्चालन गर्ने विषयमा भने मन्त्री यादव जानकार भए पनि मौन बसेको देखिन्छ।

गत भदौ ३१ गतेदेखि चिनीको आयातमा परिमाणात्मक बन्देज लगाइएपछि बजारमा चिनीको मूल्य आकासिएको छ। तर, सरकारले भने यही समयमा आफूसँग भएको चिनी पनि बजारमा पठाउन रोकेको छ। संसदीय समितिदेखि मन्त्रिपरिषद्सम्म खैलाबैला मच्चाएको चिनीको विषयमा सरकार आफंै भने गम्भीर हुन सकेको देखिँदैन। बजार नियन्त्रणमा असफल देखिएको सरकारले आफूूसँग भएको चिनी पनि थन्काएर राखेपछि आम उपभोक्ताले त्यसलाई कुन रूपमा बुझ्ने रु
गत वर्षको दशैं ंतिहारमा सरकारले उपत्यकाका सात स्थानमा र उपत्यका बाहिरका चारवटा जिल्ला सुर्खेत, रुकुम, खोटाङ र कैलालीमा यस्ता पसल सञ्चालनमा ल्याइएको थियो।

तर, यसवर्ष त्यसको दायरा बढाउनुको सट्टा झन् खुम्चिएको देखिन्छ। यस वर्षका लागि प्रदेशगत रूपमा पनि यस्ता पसल सञ्चालनमा ल्याउने गरी मन्त्रालयले प्रस्ताव गरेको देखिन्छ। तर, त्यस्ता पसल कहाँ र कसरी सञ्चालनमा ल्याइयो भनेर सरकार नै जानकार देखिँदैन।

सञ्चालनमा ल्याइएका सहुलियत मूल्य पसल प्रभावकारी भएको नभएको भन्ने विषयमा मन्त्रालयका उपसचिव उर्मिला केसीको संयोजकत्वमा अनुगमन समिति गठन गरिएको भए पनि उक्त समितिको प्रभावकारिता भने देखिँदैन। सहुलियत मूल्य पसलका लागि भन्दै सरकारले हरेक निश्चित बजेट छुट्याउने गरेको छ। तर, उक्त रकमको सही सदुपयोग भए नभएको बारे अनुगमन भएको देखिँदैन। सहुलियत पसल सञ्चालन गरेका सरकारी निकायहरूले आफूले बेचेको सामानको भुक्तानी अन्तिममा माग्ने गरेका छन्। तर, उनीहरूरुले दाबी गरेको भुक्तानी रकम सही वा गलत भन्ने विषयमा अध्ययन अनुसन्धान गर्नका लागि कुनै संयन्त्र परिचालित भएको देखिँदैन।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्