सुनील महर्जन, काठमाडौं
नेकपाका नेता वामदेव गौतमलाई काठमाडौं क्षेत्र नं ७ मा उम्मेदवार बनाएर उपनिर्वाचन गराउने कार्यले निर्वाचन प्रणालीप्रति नै वितृष्णा फैलाउने प्रबल सम्भावना रहेको छ। यद्यपि नेता गौतमले भने अनौपचारिक रूपमा आफू उपनिर्वाचनमा सहभागी नहुने बताउनुभएको छ।
गत वर्ष मंसिरमा भएको निर्वाचनमा बर्दिया क्षेत्र नं १ बाट पराजित गौतमलाई उम्मेदवार बनाई उपनिर्वाचन गराउन सोही क्षेत्रमा निर्वार्चित रामवीर मानन्धरले गत मंगलबार सांसदबाट राजीनामा दिने घोषणा गरेका छन्। दशैंतिहारपछि सो क्षेत्रमा उपनिर्वाचन गराउने चर्चाले अहिले बजार तातेको छ।
कानुनी दृष्टिले उपनिर्वाचन गराउन कुनै अड्चन देखिँदैन। निर्वाचनलाई खालि प्राविधिक विषयका रूपमा मात्र नलिने हो भने अब हुने भनिएको उपनिर्वाचन अनेक नैतिक र व्यावहारिक प्रश्नको घेरामा रहेको छ।‘निर्वाचित भएको एक वर्ष नपुग्दै जितेका व्यक्तिलाई राजीनामा गर्न लगाई कसैलाई उम्मेदवार बनाएर उपनिर्वाचन गराउन खोज्नु हरेक दृष्टिले उचित छैन।’ पूर्वकार्यवाहक निर्वाचन आयुक्त दोलखबहादुर गुरुङले नेपाल समाचारपत्रसँग भन्नुभयो।
निर्वाचन गराउन गर्नुपर्ने मतदाता नामावली संकलन, मतदाता परिचयपत्र प्रकाशन, निर्वाचन शिक्षा अभियान, मतदान सामग्री खरिद, मतदान केन्द्र, जनशक्तिको व्यवस्थापनलगायत व्यवस्थापकीय सम्पूर्ण कार्य एउटा निर्वाचन क्षेत्रमा निर्वाचन गराउँदा ११ करोड रुपियाँ खर्च हुने आयोगले बताएको छ।
गत मंसिरमा भएको प्रतिनिधिसभाको निर्वाचनमा एक निर्वाचन क्षेत्रमा सुरक्षा खर्चसमेत गरी औसत ११ करोड रुपियाँ खर्च भएको थियो। ‘यसमा उम्मेदवारले गर्ने व्यक्तिगत खर्च अलग्गै रहेको छ।’
सो निर्वाचन क्षेत्रमा विगतमा भन्दा मतदाता संख्या बढेको र निर्वाचन सामग्रीको मूल्य पनि बढेकाले पनि पहिलेभन्दा बढी रकम खर्च हुने निर्वाचन आयुक्त ईश्वरीप्रसाद पौडेलले जानकारी दिनुभयो। आयोगका अनुसार सो निर्वाचन क्षेत्रमा निर्वाचन गराउन कम्तीमा ४० दिनको समय चाहिन्छ।
संसदीय निर्वाचनमा एक उम्मेदवार दुईवटा निर्वाचन क्षेत्रबाट चुनावमा उठ्न सक्ने प्रावधान निर्वाचन कानुन बनाएर गत वर्षको प्रतिनिधिसभाको निर्वाचनदेखि हटाइएको थियो। यसअघि हरेक निर्वाचनपछि उपनिर्वाचन गराउनुपर्ने अवस्था थियो।
एकजना व्यक्ति दुई ठाउँबाट जित्दा एक ठाउँ छाड्ने र छाडेको स्थानमा हुने उपनिर्वाचनमा राज्यको ठूलो धनराशि खर्च हुँदै आएकाले सो प्रावधानलाई खारेज गरिएको थियो।
‘जितेकाले राजीनामा दिने वा दिन लगाई अन्य ठाउँमा पराजित उम्मेदवारलाई संसद्मा ल्याउन उपनिर्वाचन गर्ने नजिर बसाउँदै लग्ने हो भने निर्वाचन प्रणालीप्रति कसैको विश्वास बाँकी नरहने बताउँदै पूर्वकार्यवाहक आयुक्त गुरुङले भन्नुभयो– ‘भोट दिएर जिताउनेलाई घात गराएर यसरी निर्वाचन गराउँदै जाने हो भने लोकतन्त्र र निर्वाचन प्रणालीप्रति नै जनता नकारात्मक हुन सक्छन्।’
कुनै पनि किसिमले औचित्य नभएको उपनिर्वाचन गराउनु उचित नहुने पनि पूर्वप्रमुख निर्वाचन आयुक्त सुर्यप्रसाद श्रेष्ठले बताउनुभयो। निर्वाचनको सारलाई विकृति बनाउने गरी उपनिर्वाचन गराउनुभनेको लोकतन्त्रप्रति जनतालाई निरुत्साहित बनाउनुरहेको पनि उहाँले बताउनुभयो।
यसैबीच मानन्धरलाई राजीनामा दिएर वामदेवलाई उम्मेदवार बनाएर उपनिर्वाचन गराउने कार्यको सामाजिक सञ्जालसंगै विभिन्न स्तरमा विरोध भएको छ। सांसदबाट राजीनामा दिने मानन्धरको घोषणाले जनमतको अपमान भएको भन्दै ठहिटीका मानन्धर गुठीले मानन्धरलाई निर्वाचन हुने बित्तिक्कै गरिएको सम्मान फिर्ता लिएको घोषणा गरेका छन्।
गुठी सदस्यहरूले हस्ताक्षर अभियान नै चलाएर जनताप्रति धोका दिएको भन्दै सम्मान फिर्ता लिएको घोषणा गरेका हुन्। साहित्यकारसमेत रहनुभएका मथुरा साय्मीले सो अभियान जनमतको अपमान गरेपछि उत्पन्न प्रतिक्रियाको एउटा उदाहरण भएको बताउनुभयो।