राज्य पुनर्संरचनाको सुरुआत भएको दश वर्षसम्म राजनीतिक पुनर्संरचनाबाहेक प्रशासनिकलगायतका विषयको प्रभावकारीरूपमा कार्यान्वयन प्रक्रिया शुरू भएन। फलतः हालको कर्मचारी समायोजन, व्यवस्थापन र खटनपटनको विषय पेचिलो देखिएको हो।
राज्यका सबै तहको चुनाव भई राजनीतिक संघीयताको अभ्यास भएको एक वर्षसम्म पनि प्रशासनिक संघीयताको स्पष्ट खाका कोर्न सकिएको छैन। कर्मचारीको प्रदेश र स्थानीय तहमा खटनपटन वा समायोजन गर्नुमात्र संघीयताको मर्म होइन। संघीयताको लक्ष्यअनुसार नीतिको कार्यान्वयन र संयोजन, सेवा प्रवाह र राज्यप्रदत्त अधिकारको तल्लो तहसम्म उपयोग गराउनु, लोकतन्त्रको वितरण राज्यको हरेक नागरिकसम्म पु¥याउन सक्ने गरी प्रशासनिक पुनर्संरचना गरिनु जरूरी छ। यसको अर्थ कर्मचारीको क्षमता, दक्षता, प्रतिस्पर्धी क्षमता, लोकतान्त्रिक आचारण, नागरिकमैत्री व्यवहार र मानसिकतासमेतको परिवर्तन जरूरी छ।
राज्यका तहबीच फरक क्षमताका आधारमा फरक सेवा, सुविधा र अवसरको वितरण भयो भने पक्कै पनि त्यसले असन्तुष्टिको बीज रोप्नेछ। यो नीतिगत पुल र एकता कायम गर्ने कार्य अहिले खटिने सार्वजनिक सेवकबाट मात्र सम्भव छ। तसर्थ यी सबै परिदृश्यलाई समयमै विचार पु¥याई संघीय संरचनाको लाभ तल्लो तहका नागरिकले पाऊन् भन्नेमा प्रशासनिक संघीयताको पनि मर्म हुन जरुरी छ।
कर्मचारीको समायोजन वा व्यवस्थापनको विषय उठान गर्नुपूर्व कर्मचारीहरू किन संघीय सरकारबाहेक अन्य तहमा जान इच्छुक देखिएनन् वा समस्या के छ भन्ने विषयको पहिचान गर्न जरुरी हुन्छ। प्रथमतः कर्मचारी कुनै तहमा जाँदा वा समायोजन हुँदा वृत्ति, सुविधा र शर्तमा सुनिश्चितता चाहन्छन्, त्यो भयो कि भएन भन्ने हो।
एकात्मक संरचना, कार्य पद्धति, कार्य व्यवहार र मनोदशाबाट सञ्चालित निजामती कर्मचारीको व्यवस्थापन गर्दा आवश्यक पर्ने थप दक्षता, तालिम, राजनीतिज्ञसँगको सम्बन्ध, परिवर्तनको आत्मानुकरणजस्ता विषयलाई नजरअन्दाज गर्न हुँदैन। वृत्ति र सेवा सुरक्षाको प्रत्याभूति सेवा सञ्चालनको प्रथम शर्त हो तसर्थ वैज्ञानिक उपायद्वारा कर्मचारी व्यवस्थापनलाई प्रभावकारी बनाउन सकिन्छ।
कर्मचारीको समायोजन वा व्यवस्थापनको विषय उठान गर्नुपूर्व कर्मचारीहरू किन संघीय सरकारबाहेक अन्य तहमा जान इच्छुक देखिएनन् वा समस्या के छ भन्ने विषयको पहिचान गर्न जरुरी हुन्छ। प्रथमतः कर्मचारी कुनै तहमा जाँदा वा समायोजन हुँदा वृत्ति, सुविधा र शर्तमा सुनिश्चितता चाहन्छन्, त्यो भयो कि भएन भन्ने हो। दोस्रो, अभ्यस्त संरचना र पद्धतिभन्दा बाहिर परिवर्तित संरचनासँग स्वभावतः अनिश्चितता, असफलता र असहजताको डर रहन्छ, त्यसका लागि तत्परताको आवश्यकता हुन्छ त्यो कार्य भयो वा भएन वा हुन्छ वा हुन्न भन्ने हो। परिवर्तन आत्मसाथ गर्ने क्षमता, मानसिकता तथा उत्प्रेरणा जगाउन सकियो वा सकिएन त्यो अर्को प्रश्न हो।
समायोजन र व्यवस्थापनलाई निष्पक्ष, न्यायोचित र पूर्वानुमान योग्य बनाउन सकियो सकिएन वा हुन्छ हुँदैन भन्ने अर्को प्रश्न हो। कर्मचारी व्यवस्थापनलाई विगतझैं सहज, सरल र भविष्यमा अझ वैज्ञानिक बनाउन सकिन्छ सकिँदैन वा समायोजनभन्दा व्यवस्थापन गर्दा बढी सहज र वैज्ञानिक हुन्छ कि त्यसतर्फ ध्यान दिन उपयुक्त देखिन्छ।
यसरी हाल कर्मचारी समायोजनका विषयमा उठेका प्रश्न, सेवा, वृत्ति, सुरक्षा, सुविधा र स्पष्ट नीतिगत व्यवस्थापनका विषयबाट सम्बोधन गर्न जरुरी छ। सर्वप्रथम कर्मचारी व्यवस्थापनसम्बन्धी स्वेतपत्र जारी गर्ने जसमा कर्माचारी व्यवस्थापनका सेवा, शर्त, सुरक्षा र वृत्ति सुनिश्चित गर्ने अवसर तयार गर्ने र कर्मचारी सरुवा, बढुवालगायतका विषयमा स्पष्ट मापदण्ड बनाउने। त्यसै गरी प्रदेश र स्थानीय तहमा खटाउने प्रयोजनार्थ उत्प्रेरणाका अवसर तयार गर्ने अर्को तरिका हुन्छ। स्थानीय तहमा ७ वर्ष, प्रदेशमा ८ वर्ष र संघीय सरकारमा काम गरेको १० वर्षपछि मात्र माथिल्लो तहमा बढुवाका लागि योग्य हुने गरी छिटो वा छोटो बाटोबाट सरुवा, बढुवा हुने पद्धतिको निर्माण गर्दा कर्मचारी खटाएको ठाँऊमा जान बढी तत्पर हुन्छन्। विगतमा दुर्गमको अंकका लागि बढुवाका सम्भाव्य उम्मेद्वार दुर्गममा जान तछाडमछाड हुने गथ्र्यो त्यसैले यो पनि उपयुक्त आधार हुन सक्छ।
राज्यले कर्मचारीलाई काममा उत्प्रेरित गर्ने अर्को उपाय भनेको थप तलब सुविधा पनि हो। स्थानीय र प्रदेशमा ईच्छाले जाने कर्मचारीलाई फरक किसिमले सेवा सुविधा थप गर्दा खर्च, पारिवारिक व्यवस्थापनका लागि पनि वैज्ञानिक हुन्छ। त्यस्तै वैदेशिक भ्रमण, तालिमका अवसर पनि विकेन्द्रित गर्ने र पुरस्कार, सम्मानलगायतका अमौद्रिक तŒवलाई तल्लो तहमैत्री बनाएमा न्यायोचित र व्यवस्थापनमा सहज हुन सक्छ।
कर्मचारी को कहाँबाट आएको र कति समय कहाँ बस्यो भन्ने सामान्य विवरण भए पनि व्यवस्थापनमैत्री सूचना आवश्यक छ। भाषा, क्षेत्र र भूगोलको पहिचान, सेवामा ज्येष्ठता, विगतमा चुनौती सामना गरेको क्षमता, अनुभव, र कर्मचारीको नजिकको प्रदेश, जिल्ला, स्थानीय तह पहिचान गरी विकल्पसहित व्यवस्थापनका कार्यलाई सहज बनाउन जरूरी छ।
कामको आधारमा संगठन संरचना र सोका लागि आवश्यक पर्ने जनशक्तिको वैज्ञानिकरूपले पहिचान गर्नुपर्ने हुन्छ। हचुवा र खपतका लागि खटाउने प्रवृत्तिले उत्पादकत्व बढाउनुको सट्टा अझ घटाउने हुन सक्छ तसर्थ काम र जनशक्तिलाई एकिन गरेर मात्र व्यवस्थापनमा जान जरूरी छ। तल्लो तहमा जान विगतमा सशस्त्र प्रहरीको गठन गर्दा अभ्यास भएको एक तह बढुवा पद्धतिलाई निश्चित तहसम्म अपनाउन सकिन्छ।
लोकसेवा आयोगले अब नयाँ भर्ना गर्दाका सेवा शर्त स्पष्ट पार्ने जसले अब आउने कर्मचारीको कार्यक्षेत्र र पद तोकी प्रदेश र स्थानीय तहमा रिक्त मागका लागि शाखा अधिकृत तहसम्म आयोगका सम्बन्धित कार्यालयबाटै माग गरी कम्तिमा १० वर्ष अन्यत्र सरुवा हुन नपाउने गरी प्रदेशीकरण गर्न सकिन्छ। तर खुलाको हकमा साविकझैं प्रतिस्पर्धा गर्न सक्ने अवसर खुल्ला राख्ने व्यवस्था गर्दा राम्रो हुन्छ। साथै, क्रमशः प्रदेश लोकसेवाबाट प्रदेश र स्थानीय तहका लागि भर्ना प्रक्रिया शुरू गर्ने जो प्रदेश र स्थानीय सेवाअन्तर्गतका हुनेछन्।
हालको कार्यसम्पादन प्रणाली वैज्ञानिक छैन। काम गर्ने र नगर्नेबीचको फरक नहुने पद्धतिलाई अब सुधार्न जरूरी छ जसका लागि कार्यको विवरण, परिणामको आधार र सूचकसहितको कार्यसम्पादनको व्यवस्था गर्ने र मूल्यांकन पारदर्शी र सुपरीवेक्षकको रोहवरमा टुंग्याउने पद्धति विकास गर्दा कार्यसम्पादन परिणाममुखी हुन सक्छ। कार्यसम्पादनको आधारलाई अर्को तहमा बढुवा र सरूवा हुने मापदण्ड विकास गर्ने हो भने कार्यसम्पदनको लक्ष्य पूरा हुने हुन्छ। राम्रो काम गर्नेलाई अवधि पुगेको अवस्था सरूवाको प्राथमिकतामा राख्ने र क्रमशः चाहेको तहमा र नराम्रो काम गर्नेलाई सरूवा नगर्ने प्रणाली विकास गरेमा कार्यसम्पादनमा बल पुग्ने हुन सक्छ वा दण्ड पुरस्कारको स्थिति बसाल्न मद्दत गर्छ।
विगतदेखि राजनीति र कर्मचारीतन्त्रबीच शंकाको सम्बन्ध छ। यसलाई स्पष्ट कार्य, क्षेत्र र भूमिका तय गरी निरूपण गर्न सकिन्छ। साथै सुशासन ऐनको संशोधन र सबै तहको राजनीतिक नेतृत्व र कर्मचारीको सम्बन्धको आधार र भूमिकाको स्पष्ट व्यवस्था गरे कतिपय दुविधा हट्न सक्छन्।
कर्मचारीले हालसम्म आफ्नै बलबुतामा संघीयता र यसको विषयमा जानकारी हासिल गरे पनि नेपालको संघीयता, सम्बन्ध, विशेषताका विषय कतैबाट प्रशिक्षित गरिएको छैन। सबै कर्मचारीलाई परिवर्तनसम्बन्धी, देशको भाषा, क्षेत्र, भूगोल, कार्य र संरचनासम्बन्धी तालिम दिन जरूरी देखिन्छ। त्यस्तै नागरिकताको क्षेत्र, ज्येष्ठता, भाषाको आधारमा खटाउने तर निजलाई संघमा सरूवा हुने अवसरलाई कुनै पनि हालतमा वञ्चित गरिनु हुँदैन। हालको कर्मचारीको हकमा विगतझैं स्थानीय तहमा २ वर्ष र प्रदेशमा ३ वर्ष काम गरी केन्द्रमा आउन करिब ५ वर्षे व्यवस्था गर्ने, त्यसो गर्दा कर्मचारीलाई माथिका वृत्ति, सेवा, सुविधा र अनुभवका आधारमा क्षेत्र र तह रोज्न लगाउन सकिन्छ तर त्यसको निष्पक्षता, न्यायोचित र पूर्वानुमान सरुवा र वृत्ति प्रणाली प्रथम शर्त हुन्छ।
आधुनिक सूचना प्रणालीको प्रयोग गरी सबैको विवरण अद्यावधिक गर्नुपर्ने हुन्छ। हालको सरुवा पत्रमै २ वर्षपछि अन्य तह वा रोजेको स्थानमा सरुवा गर्ने व्यवस्था स्वतः हुने गरी कम्प्युटीकृत गर्न सकिन्छ। साथै हाल सरुवा गर्दा नै यसपछिको तह वा रोजेको तह तोकेर पठाउने व्यवस्था गरी पूर्वानुमानयोग्य सरुवा प्रणालीको सुरुआत गर्न सकिन्छ।
यसरी निजामती सेवा ऐन २०४९ र तत्पश्चातका कानुनी व्यवस्था, संरचना, पद्धति, कार्यशैलीमा अभ्यस्त निजामती कर्मचारीलाई वृत्ति, सेवा, सुविधा, उत्प्रेरणा, निष्पक्ष र न्यायोचित प्रणाली विकास गरी स्वतः उत्प्रेरित गर्ने वातावरण तयार गरी कर्मचारी व्यवस्थापन गर्न न्यायोचित हुन्छ। निजामती कर्मचारीको खटनपटनले गर्दा लोकप्रियताभन्दा पनि वैज्ञानिक पद्धतिको निर्माण गरिनुपर्छ जसले न्याय, समानता र समान अधिकारको प्रत्याभूति होस्। सामान्य दृष्टिकोणबाट हेर्दा र विगतको प्रणालीअनुसार कार्य गर्दा करिब ६० प्रतिशत कर्मचारी स्थानीय र प्रदेश तहमै काम गरिरहेकाले केबल सेवा, सुरक्षा, वृत्ति र अवसरको व्यवस्था विगतमाझैं भए उनीहरूलाई काममा खटाउँदा समस्या हुने देखिँदैन। उनीहरूका लागि चाहेमा संघ वा रोजेको तहमा जाने बाटो साविकझैं २ वर्ष राख्दा कुनै समस्या हुने देखिँदैन।
विगतको अनुभव, सेवा सुविधा, अवसर र वितरण केन्द्रमै सीमित भएकाले पनि भोलिको परिवर्तनसँग कर्मचारी निश्चिन्त छैनन्। लाभका अवसर केन्द्र र काम र दोष स्थानीय तहमा पुग्ने भएकाले पनि यसमा विशेष सम्बोधन गरी कर्मचारीलाई व्यवस्थापनमा तत्पर गर्न सकिन्छ।
कर्मचारीको विकास र उत्प्रेरणाका लागि राज्यले लगानी गर्न डराउनुहुँदैन। बिना लगानी प्रतिफल प्राप्त नहुने सामान्य अर्थशास्त्रीय सिद्धान्त यहाँ पनि लागू हुन्छ। सिंगापुरका प्राध्यापक ग्यारी लिटले भनेझैं कर होइन कर्मचारीतन्त्रलाई मौद्रिक वा गैह्रमौद्रिक उत्प्रेरणाका उपाय बढाएर संघीयता र राष्ट्र निर्माणको सहयात्री बनाउनु नै उत्तम हुन्छ।
(लेखक आचार्य नेपाल सरकारको सहसचिव पदमा कार्यरत हुनुहुन्छ।)