शोभा शाक्य
३ नं प्रदेशसभा सदस्य
ललितपुरमा बुद्धधर्मको विकास र विस्तार, बौद्ध संस्कृतिको जर्गेना, महिलाहरुको आर्थिक विकास र सामाजिक क्षेत्रमा सुपरिचित हुनुहुन्छ । गत वर्षको स्थानीय तहको निर्वाचनमा तत्कालीन साझा पार्टीको तर्फबाट ललितपुर महानगरपालिकाको उप–प्रमुखमा उम्मेदवारी दिएसंगै उहाँको राजनीतिकर्मीका रुपमा पनि चिनिनुभयो ।
प्रदेश र संघको निर्वाचन अघि तत्कालिन साझा र विकेकशिल पार्टी गाभिएर विवकशिल साझा पार्टी बनेपछि सो पार्टीको तर्फबाट शाक्य ३ नं प्रदेशको सभा सदस्य निर्वाचित हुनुभयो । उहाँसँग प्रदेशसभाको कामकारवाही, प्रादेशिक विकास सहित समसामयिक विषयमा नेपाल समाचारपत्रका लागि सुनील महर्जनले गरेको कुराकानीका सम्पादित विवरण ।
सामाजिक क्षेत्रमा क्रियाशील रहँदै गर्दा राजनीतिक जिम्मेवारीमा पनि रहनु भएको छ कस्तो अनुभूत गरिरहनु भएको छ ?
समाजको लागि वा बहुजन हिताय, बहुजन सुखायको लागि केही गरौ भन्ने भावनाले धार्मिक, सामाजिक क्षेत्रमा क्रियाशील थिए त्यो भावना अहिले पनि कायमै छ । राजनीतिलाई धेरैभन्दा धेरै मानिसको सुख, कल्याणको माध्यम बनाउनुपर्दछ भन्ने मेरो मान्यता छ ।
म आफू जन्मिएको, हुर्किएको परिवेशमा राजनीति गर्नुहुन्न भन्ने भावनाले जरो गाडेको छ । राजनीतिप्रतिको बुझाईमा त्रुटी, राजनीतिको नाममा दलीय अस्वस्थ प्रतिस्पर्धा, षडयन्त्र, भ्रष्टाचार, बेइमान, धोकाबाजी कार्य मात्र हुने गरेकोले पनि समाजमा यस्तो बुझाई भएको होला । तर अहिले आउँदा समुदायको विकास, जनताको जीवनस्तर उकास्न राजनीति नभई नहुने विषयका रुपमा बुझेको छ । यही विषय बुझाउने प्रयास गरिरहेको छु ।
त्यसो हो भने राजनीति भनेको के रहेछ ?
हरेक क्षेत्रमा विद्यमान समस्या समाधान गर्ने भनेको राजनीतिले नै हो । हरेक नीतिको मुख्य नीति भनेका राजनीति हो । नीति नै ठीक नभएपछि अरु काम ठीक हुने कुरो भएन ।
मुलुकको राजनीतिक कहिले नसुध्रिने अनि, अरु क्षेत्रमा सुध्रिने आशा गर्नु पनि बेकार रहेछ । अहिले प्रभुत्व रहेका पुराना राजनीतिक दल र तिनका नेताहरुले दसौं वर्ष बितिसक्दापनि आम जनताको जीवनस्तरमा माथि आउन सकेको छैन । त्यसैले नीति निर्माण तहमा आफू र आफू जस्ता विचार राख्ने मानिस पुग्नुपर्छ । राजनीतिको माध्यमबाट धार्मिक, सामाजिक क्षेत्रको हितका लागि काम गर्न सकिन्छ ।
तपाईको अहिलेको व्यस्तता चाहिँ के मा छ ?
प्रदेश सभाको बैठक बोलाए लगत्तै हिटौंडा हिडिहाल्नुपर्छ । त्यसपछिको समय पार्टीको काम र विभिन्न सभा समारोहमा सहभागी हुँदै समय बित्ने गरेको छ । नख्खुस्थित मंगलमार्ग अन्तर्राष्ट्रिय बौद्ध ध्यान केन्द्रको पुनःनिर्माण, महिला समूह र धार्मिक कार्यक्रममा समय खर्च भइरहेको छ ।
प्रदेशसभा सदस्यबाट जनताले के कस्तो अपेक्षा राखेका छन् ?
सर्वसाधारण जनताले प्रदेश सरकार, प्रदेश सभाको अस्तित्वलाई प्रत्यक्ष बोध गर्न सकिरहेको छैन । प्रदेश सरकारको उपस्थिति, प्रादेशिक सभालाई देखिने गरी महसुश गर्न सकिरहेको छैन । प्रदेशको भूमिका वा प्रदेश सभा सदस्यको भूमिकालाई गौण हुने गरी प्रादेशिक संरचना बनाइएको होइन र भन्ने पनि कुराकानी हुने गर्दछ । जनताले विकास निर्माणको अपेक्षा कि केन्द्र सरकारबाट या स्थानीय तहबाट अपेक्षा गरेको छ ।
प्रदेशले के गर्दछ भन्ने कुरा बुझाउन बाँकी छ । यस्तो अवस्थामा प्रादेशिक कामकारवाहीलाई प्रभावकारी बनाउनुपर्ने खाँचो छ । संघीयता मुख्य संरचना प्रदेश भएकोले प्रदेशसभा र सदस्यको भूमिका सैद्धान्तिक रुपमा महत्वपूर्ण हुँदाहुँदै पनि प्रदेश सांसद्को गरिमा र महिमालाई व्यावहारिक रुपमा स्थापित गर्न सकिरहेको प्राय सांसद्ले अनुभुति गरिरहेको छ । प्रदेशलाई अधिकारविहीन, केन्द्रीयता बढी लाडिएकोले यस्तो भएको हुनुपर्दछ ।
प्रदेशसभामा तपाईले के कस्ता विषयमा ध्यानाकर्षण गराउने गर्नु भएको छ ?
दैनिक जीवनमा जनताले भोग्नुपरिरहेको समस्यासंगै विशेषतः ललितपुरलाई हस्तकला, पर्यटकीय, सांस्कृतिक शहर बनाउने विषयमा बोल्दै प्रदेश सरकारको ध्यानाकर्षण गराइरहेको छु । बढ्दो जनसंख्या, अनियन्त्रित निर्माणले गर्दा काठमाडौं उपत्यका मौलिक संस्कृति, सम्पदाहरु क्रमशः अतिक्रमण भइरहेको छ । कला संस्कृति र सम्पदाको संरक्षण गरेर पर्यटन उद्योगलाई प्रर्वद्धन गनुपर्ने खाँचो छ ।
प्रदेशसभाले अहिले के गरिरहेको छ ?
प्रदेशसभाको मुख्य काम नै आवश्यक कानून बनाउने हो ।मुख्य कार्य नै अहिले सुस्त गतिमा भइरहेको छ । प्रदेशलाई चलायमान बनाउन १ सय भन्दा बढी कानूनको खाँचो छ । सात महिना भित्रमा बल्लतल्ल १७ वटा कानून बनेको छ । २४ वटा विधयेकको भर्खरै मात्र टेबल भएको छ ।
यस्तै तरिकाले कानून बनाउने हो भने पाँच वर्षमा सकिन्न होला । अहिले सबै सासंद्हरुले प्रदेश सभा काम निकै सुस्त भएको अनुभव गरिहेको छ ।
के कारणले प्रदेशसभाको कार्य सुस्त भएको हो ?
प्रदेशमा आवश्यक कर्मचारी छैनन् । कानून बनाउनको लागि दक्ष कर्मचारीको अभाव छ । प्रदेशको अस्थायी राजधानी हिटौंडा भएपनि मुख्यमन्त्रीदेखि लिएर मन्त्री, सांसद् सबै काठमाडौं बस्छन् । बैटक भएको बेला हिटौडा गएर फेरी काठमाडौंमै फर्किने गरेका छन् ।अहिलेसम्म प्रदेशको नाम के राख्ने , राजधानी कहाँ राख्ने भन्ने समेत टुंगो लगाउन सकेको छैन । ३ नं प्रदेशको राजधानी हिटौंडामा राख्नुपर्नेसहित चितवन, नुवाकोट, भक्तपुर र काभ्रेमा राख्ने अलग अलग प्रतिवेदनहरु पेश भइरहेको छ ।
प्रदेशसभा सुस्त हुनु भनेको नै संघीयता कार्यावयन पनि ढिलाई हुनु होइन र ?
प्रदेशको कामकारवाही हेर्दा संघीयता कार्यान्वयन ढिलाई भइरहेको भन्न सक्दछौं । संघीयताको निकै ठूलो बलिदानी र आन्दोलनको उपलब्धी हो । यस अर्थमा संघीयता कार्यान्वयनका लागि राजनीतिकस्तरमा जस्तो प्रतिबद्धता हुनुपर्ने हो, त्यो अनुभव गर्न सकिरहेको छैन ।
राज्यको धेरै अधिकार कि केन्द्र सरकारमै रहेको छ, त्यसपछिको अधिकार स्थानीय तहलाई दिइएको छ । प्रदेशलाई खासै ठूला अधिकार दिइएको छैन । लामो समयदेखि केन्द्रीय शासन प्रणाली जरो गाडेको देशमा संघीयता कार्यान्वयनमा केन्द्रमुखी मानसिकता हावी भईरहेको छ ।
राज्यको एउटा महत्वपूर्ण तह प्रदेश हो । प्रदेश चलायमान नभईकन समृद्ध नेपाल बनाउने लक्ष्य कसरी पुरा होलान् त?
अहिले मुलुक संघीयताबाट पछि हट्न सक्दैन । संघीयताको आधार भनेको नै प्रादेशिक विकास हो । एकात्मक शासनव्यवस्था पनि केन्द्र र स्थानीय तह अस्तित्व हुन्छ । प्रदेशको अभ्यास नेपालको सन्र्दभमा नौलो अभ्यास हो । त्यसले गर्दा पनि अन्यौल भइरहेको हो ।प्रदेशको संरचनालाई चलायमान बनाउने दिशामा यस्तो अन्यौैलता लामो समयसम्म राख्नुहुँदैन । प्रादेशिक संरचनालाई बलियो बनाएर मात्र राष्ट्रलाई समृद्ध, सुशासनयुक्त नेपालको दिशामा दोह¥याउन सकिन्छ ।
अहिलेको तौर तरिका नियाल्दा प्रदेश बलियो हुँदै जाने आशा गर्न सकिन्छ र ?
नेपालको संविधानले नै राज्यको तीन तह मध्ये एक प्रदेश भनेको छ । प्रदेशको साझा र एकल अधिकार सूची पनि संविधानको अनुसूचिमा लेखिएको छ । यस्तो अवस्थामा संघीयता कार्यान्वयन गर्ने इमान्दारीपूर्वक प्रयत्न गरेर अघि बढेमा प्रदेशलाई बलियो बनाउन सकिन्छ ।
संघीयताबाट मुलुक पछि हट्नु वा प्रदेशलाई पेन्डुलम बनाएर दीर्घकालीन रुपमा देशको हित हुँदैन । कसैले चाहे पनि नचाहेपनि संघीयता आजको यर्थाथता हो ।यसलाई आत्मसात गरेर अघि बढ्नुपर्दछ । केन्द्रले पनि प्रदेशलाई बलियो बनाउन आवश्यक भूमिका निर्वाह गर्नुपर्दछ । सुखी नेपाली र समृद्धि नेपालको लागि केन्द्र एकातिर प्रदेश अर्कोतिर गएर कहि पनि पुग्दैछ ।प्रदेश, स्थानीय तह, केन्द्र एकै दिशामा अघि बढ्नुपर्दछ ।