टीका बन्धन, काठमाडौं
बहुपक्षीय प्राविधिक तथा आर्थिक सहयोगका लागि बंगालको खाडीको प्रयास (बिमस्टेक) को मुख्य प्राथमिकतामा रहेको कनेक्टिभिटीलाई मूर्त रुप दिन गृहकार्य भइरहेको गुरुयोजना आगामी २ महिनाभित्र तयार हुने भएको छ ।
‘बिमस्टेक मास्टर प्लान अन कनेक्टिभिटी’ मा हवाई, सडक सञ्जाल, रेलमार्ग, जलमार्ग, सुख्खा बन्दरगाहजस्ता संरचनाको विस्तृत खाका समेटिँदै छ । बिमस्टेक सदस्य राष्ट्रको विद्यमान आन्तरिक र अन्तरदेशीय पूर्वाधारको समग्र वस्तुस्थिति केलाउने प्रयास गरिएको गुरुयोजनामा विद्यमान र आगामी दिनमा तयार हुन सक्ने पूर्वाधार समेटिने बताइएको छ ।
बिमस्टेक सदस्य राष्ट्रको पारवहन र पूर्वाधारबारेको अध्ययन सन् २००७ मा शुरु भए पनि कनेक्टिभिटीबारेको गुरुयोजना गत वर्षदेखि शुरु भएको हो । एसियाली विकास बैंक (एडीबी) को आर्थिक सहयोगमा गत वर्ष (सन् २०१७ नोभेम्बर) देखि यस्तो कार्य अघि बढाएको थियो ।
‘बिमस्टेक सचिवालयको विशेष पहल र चासोमा एडीबीले परामर्शदाता नियुक्त गरेर कनेक्टिभिटीको काम अघि बढाइरहेको छ, सम्भवत आगामी डिसेम्बर महिनाभित्र गुरुयोजना तयार हुन्छ’ –परराष्ट्र मन्त्रालयको बिमस्टेक शाखा प्रमुख शत्रुमित्रु पोखरेलले भन्नुभयो ।
गुरुयोजनालाई अन्तिम रुप दिन सदस्य राष्ट्रका परराष्ट्र अधिकारी संलग्न कार्यशाला दुई साता अघि थाइल्यान्डको बैंककमा सम्पन्न भएको छ । गत भदौ दोस्रो साता काठमाडौंमा सम्पन्न बिमस्टेकको चौथो शिखर सम्मेलनले सदस्य राष्ट्रबीचको व्यापार र अन्य सम्पर्क सहज बनाउन कनेक्टिभिटीलाई प्राथमिकतामा राखेको छ ।
गुरुयोजना गत महिना (सेप्टेम्बर) भित्रै तयार हुने अनुमान गरिए पनि बिमस्टकको चौथो सम्मेलनका कारण समय अवधि केही लम्बिएको बताइएको छ ।
बिमस्टेकमा नेपाल सहित बंगलादेश, भुटान, भारत, म्यानमार, श्रीलंका र थाइल्यान्ड सदस्य छन् । सन् २०१४ मा म्यानमारमा सम्पन्न तेस्रो शिखर सम्मेलन सम्पन्न पश्चात कनेक्टिभिटी बिमस्टेकको मुख्य एजेन्डामा समेटिँदै आएको छ ।
यसपटक गुरुयोजनाले अन्तिम रुप पाउँदै गर्दा भारत, बंगलादेश, थाइल्यान्डले नेपाल र भुटानको आवश्यकता र प्राथमिकता अनुसार कनेक्टिभिटीका लागि आवश्यक तालिम र जनशक्ति उपलब्ध गराउन चासो लिइरहेका परराष्ट्रले जनाएको छ ।
नेपालले अन्तर्राष्ट्रिय व्यापार र पारवहन सहज गराउन सक्ने पूर्वाधारको खाँचो आंल्याइरहेका बेला ती मुलुकको चासो बेलैमा सम्बोधन गर्न जरुरी भएको मन्त्रालयका अधिकारी बताउँछन् ।
‘हाम्रो प्राथमिकता र आवश्यताबारे बेलैमा सदस्य राष्ट्रहरुलाई प्रस्ट्याउन सकियो भने ठूलो उपलब्धि हुन्छ, हैन भने योजना योजनामै सीमित नहोला भन्न सकिन्न’ –सो मन्त्रालयका एक अधिकारीले भने ।
नेपालको विद्यमान आन्तरिक र अन्तरदेशीय कनेक्टिभिटी पूर्वाधारको समग्र वस्तुस्थिति बुझ्न करिब ६ महिनाअघि एडीबी परामर्शदाता नेपाल आएका थिए ।
क्षेत्रीय र उपक्षेत्रीय सहकार्य, कनेक्टिभिटीका लागि यसअघि पनि विभिन्न अवधारणा र योजना अघि बढे पनि नेपालले अपेक्षाअनुसारको लाभ लिन सकेको छैन ।
कनेक्टिभिटीकै एजेन्डासँग जोडिएको नेपाल, भारत र बंगलादेश फूलबारी बंगलाबन्ध मार्ग र बंगलादेश, भुटान, भारत, नेपाल (बीबीआईएन) जस्तो उपक्षेत्रीय संगठनमा जोडिए पनि नेपालले प्रत्यक्ष लाभ लिन सकेको छैन । दक्षिण एसियाली क्षेत्रीय सहयोग संगठन (सार्क) ले पनि यो एजेन्डालाई प्राथमिकतामा राखे पनि अवस्था उस्तै छ ।