मुलुकको दिग्भ्रमित राजनीति

-मधुकान्त सिंह
मुलुकको कुनै पनि राजनीतिक व्यवस्थाले आफ्नो सिद्धान्त, मार्गदर्शन, परिभाषा र पहिचान गुमाएपछि जीवित रहन सक्दैन । प्रजातान्त्रिक मुलुकमा प्रजातन्त्रको आचरण, व्यवहार, चरित्र र नैतिकताको अभावमा प्रजातन्त्र जोखिममा पर्छ । प्रजातन्त्रको संस्थागत विकास हुन नसक्दा र स्वच्छता, पारदर्शिता एवम् जनआकांक्षा विपरीतको प्रजातान्त्रिक क्रियाकलाप भएकाले राजनीतिप्रति जनतामा विकर्षण उत्पन्न भएको हो । देशमा राजनीतिक परिवर्तनबाट लोकतन्त्र स्थापना भए पनि शासनसत्ता चलाउनमा नेताहरु असफल भएका छन् ।

प्रजातन्त्रको आधारशिला विपरीतको क्रियाकलापले राजनीति दिशाहीन र दिग्भ्रमित भयो । २८ वर्षको प्रजातान्त्रिक व्यवस्थामा नेपाली कांग्रेस, एमाले, माओवादी, क्षेत्रीय पार्टी र अन्य पार्टी सत्तासीन भए पनि प्रजातान्त्रिक अधिकारप्रति सकारात्मक रहेनन् । राजनीतिक परिवर्तनको नाममा नेताहरुले आश्वासन देखाएर भ्रमको खेती गर्न तल्लीन रहे । २८ वर्षको संसदीय प्रणालीमा कम्युनिस्टहरुको पनि सहभागिता थियो । २०१५ सालको आमचुनावमा कम्युनिस्ट पार्टी ४ सिटमा विजयी भएको थियो ।

कुनै पनि राजनीतिक व्यवस्थाले आफ्नो सिद्धान्त, मार्गदर्शन, परिभाषा र पहिचान गुमाएपछि जीवित रहन सक्दैन । प्रजातान्त्रिक मुलुकमा प्रजातन्त्रको आचरण, व्यवहार, चरित्र र नैतिकताको अभावमा प्रजातन्त्र जोखिममा पर्छ । प्रजातन्त्रको संस्थागत विकास हुन नसक्दा र स्वच्छता, पारदर्शिता एवम् जनआकांक्षा विपरीतको प्रजातान्त्रिक क्रियाकलाप भएकाले राजनीतिप्रति जनतामा विकर्षण उत्पन्न भएको हो ।

विगत २८ वर्षमा एमाले पाँचपटकसम्म सरकारको नेतृत्व गर्नुको साथै सातपटक सरकारमा नै सहभागी भयो । प्रजातन्त्र स्थापनापछि तत्कालीन एमाले १२ पटक सरकारमा सहभागी भइसकेको छ । शान्ति प्रक्रियापछि तत्कालीन माओवादी केन्द्रले आफैं तीनपटक सरकारको नेतृत्व ग¥यो । अहिलेको संविधानमा हस्ताक्षर गर्ने बेला अन्तिमसम्म माओवादीलाई संसद् शब्द नै अपच थियो । तर संविधानमा हस्ताक्षर ग¥यो । तथापि नेपालको लोकतान्त्रिक आन्दोलन र परिवर्तनका क्रममा कम्युनिस्टको सहभागिता निरन्तर छ ।

२०६२÷०६३ को आन्दोलनपछि कम्युनिस्ट पार्टी निरन्तर सरकारमा सहभागी भयो । तर २८ वर्षको शासन व्यवस्थामा सबै ठूला पार्टी सत्तासीन भए पनि उनीहरुले उपलब्धि हासिल गर्न सकेनन् । यो विकृति र विसंगति प्रजातन्त्र स्थापना भएकै बेलाबाट शुरु भएको हो । इब्राहिम लिकंलले प्रजातन्त्र जनताको लागि जनताद्वारा जनताको शासन व्यवस्था हो भन्नुभएको छ । जननायक बीपी कोइरालाले प्रजातन्त्र, राष्ट्रियता र प्रजातान्त्रिक समाजवादको सिद्धान्त विपरीतका क्रियाकलापले गाउँमुखी र कार्यकर्तामुखी राजनीति स्थापित नभएर नेतातन्त्रको उदय भएको बताउनुभएको थियो ।

एकपटक भारतका प्रधानमन्त्री नेपाल आउँदा भन्नुभएको थियो– २०÷२० वर्षदेखि सांसद बने पनि दिल्लीमा राजमहल बनाउन सकेनन्, राष्ट्रपति पनि एनबैस्डर कारमा चढ्छन् तर नेपालमा जनप्रतिनिधि हुनेबित्तिकै राजमहल बनिहाल्छ, पजेरो गाडी उपलब्ध हुन्छ ।

यही कारण हो कि राजनीतिमा अस्थिरता उत्पन्न भएको छ । सिद्धान्त र जनआकांक्षा एकातिर छ नेताका व्यवसायमुखी राजनीति, गैरराजनीतिक, गैरप्रजातान्त्रिक क्रियाकलाप, भ्रष्ट, अपराधी, तस्कर राजनीतिको अग्रिम पंक्तिमा स्थापति भएको छ । स्वच्छ, पारदर्शी, नैतिकवान् पार्टीप्रति समर्पित इमानदार कार्यकर्ता र प्रजातन्त्र सेनानीहरु राजनीतिको मूलधाराबाट विस्थापति भई किनारा लागेका छन् ।

दुवै महापुरुषको मार्गदर्शनलाई आफू अनुकूल सिद्धान्तमा नमाकरण गरी भूलभुलैयाको राजनीतिलाई जनतासमक्ष पु¥याएर ठग्ने कार्य भइरहेको छ । यसको फलस्वरुप विश्वका अनेक प्रजातान्त्रिक मुलुकमा प्रजातन्त्रप्रति प्रश्नचिह्न लागेको छ । साथै लोकतन्त्र विरोधी शक्तिहरुको उदय भएको छ । संसदीय व्यवस्थालाई विभिन्न कोणबाट कमजोर पार्ने प्रयास निरन्तर चलिरहेको छ । दक्षिण एसियाली देश अथवा विकासोन्मुख देशको सम्बन्धमा भन्दा यो भन्दा ज्यादै पेचिलो समस्या देखिन्छ ।

आज दक्षिण अमेरिकी देशहरु भेनुजुएला, ब्राजिल, पेरुदेखि दक्षिण अफ्रिकासम्मका देशहरु लोकतन्त्रका अभ्यासमा ह्रास आई एकाधिकारवादतिर लाग्न थालेको पाइन्छ । दक्षिण अमेरिका, युरोप, संयुक्त राज्य अमेरिकामा लोकतन्त्रको बिग्रँदो अवस्थाबारे चिन्ता छाउन थालेको छ ।
शासकमा विभिन्न विकृति र विसंतिका कारण प्रजातन्त्रको आँगनमा अधिनायकवादीहरु पौडी खेलिरहेका छन् । लोकतन्त्र स्वरुप र संरचना देखेर पश्चिम देशहरु इटली, पोल्यान्ड, हंगेरी र स्पेनमा लोकतन्त्रको खिल्ली उडेको छ । टर्की, ब्राजिल र फिलिपिन्समा लोकतन्त्र सोझै बन्दुकको नालमा टिक्क बाध्य छ । पाकिस्तान, बंगलादेश, श्रीलंकाको अवस्था पनि फरक छैन ।

म्यानमार अर्थात् बर्माको परिवर्तन अहिलेसम्म सहजरुपमा आउन सकेको छैन । सन् १९९० को निर्वाचनमा एनएलडीले ८० प्रतिशत सिट संसद्को चुनावमा जिते तर सैनिक शासनले हस्तान्तरण गरेन । बर्माको संरचना भएमा ‘टाउको लोकतन्त्रको शरीर सैनिक तन्त्रको हो’ शासकको गैरप्रजातान्त्रिक क्रियाकलापले दोस्रो विश्वयुद्ध लोकतान्त्रिक प्रवृत्तिमा रुपान्तरित भएको धेरै राष्ट्रहरुका लोकतान्त्रिक संविधान अधिनायकवादीहरुले नै लेखेका थिए । चिली, अर्जेन्टिना, केन्या, मेक्सिको, नाइजेरिया, दक्षिण कोरियाका संविधानका लेखक पूर्वतानाशाह नै थिए । तर संविधानको उपभोग जनताले गर्न सकेनन् ।

संघीय लोकतान्त्रिक गणराज्य कम्युनिस्ट पार्टीको रणनीति हो । यसमा संसदीय लोकतन्त्र उनीहरुको पथमार्ग हो । वास्तवमा कम्युनिस्ट सिद्धान्तप्रति नै उनीहरु प्रतिबद्ध देखिन्छन् । नेपाल, भारतलगायतका मुलुकमा कम्युनिस्ट पार्टीहरुले आफूलाई स्थापित गर्न असम्भव बन्छ । यी देशहरु नेताको गैरप्रजातान्त्रिक आचरणबाट नै अधिनायकवादको जड जन्माउन सक्छन् । प्रजातन्त्रमा प्रतिनिधि र जनसाधारणको मिल्दोजुल्दो रहनसहन, कथनी, करणीमा एकरुपता हुनु अनिवार्य छ ।

कुनै पनि नीति, नियम र कार्यक्रमलाई दृढ इच्छाशक्तिले कार्यान्वयन गर्न आवश्यक छ । गाउँमुखी र कार्यकर्तामुखी राजनीतिको स्थापना र नेतृत्वलाई बिदाइ गर्नुपर्छ । नेपाल गाउँलेको देश हो । तर शासन राजधानीमा केन्द्रित छ । लोकतन्त्रमा स्वायत्त संस्थालाई पूर्ण अधिकार नदिएसम्म लोकतन्त्र सफल हुन सक्र्दैन । आजको राजनीतिमा बकुल्लाले हाँसको मूल्यांकन गरिरहेका छन्, जुन मूल्यांकनले लोकतन्त्रलाई असफल पार्नेछ । लोकतन्त्रलाई बलियो बनाउनका लागि जनताको घरदैलोसम्म पुगेर आफ्नो आलोचना गरी कुन कारणले जनताको कार्य हुन सकेन, यसप्रतिको कमजोरी र निदान जनतालाई सम्झाउनुपर्छ ।

साम्यवादी दलहरुलाई हेर्दा चीनमा ७० को दशकसम्म माओ विचार, त्यसपछि दंगा विचार र अहिले राष्ट्रपति सी जिङ पिङको विचार छ । त्यस्तै उत्तर कोरियामा किमजोङ संगको विचार छ । उता भियतनाममा होची मिन्ह विचार प्रतिपादित छ । विचारहरु पार्टी संगठन, राज्य सञ्चालकका पथप्रर्दशक सिद्धान्त हुन् । यो भन्दा भिन्न विचार त्यहाँ स्वीकार्य छैन । यस अर्थमा कम्युनिस्ट सिद्धान्तको प्रणाली वा विश्वमा चलनचल्तीको संसदीय वा राष्ट्रपति प्रणाली जे भए पनि लोकतन्त्रको अभ्यास लगभग सँगैसँगै जान नसक्ने एन्टिथेसिस हो । चीन, उत्तरकोरिया, भियतनाम चालू अभ्यास यसको पछिल्लो उदाहरण हो ।

गणतन्त्रको पुरानो इतिहास छ । भारतको विहार राज्यमा वैशालीको गणतन्त्रको घन्टी बजेपछि सबै वैशालीवासी एकत्रित हुन्थे । वैशालीवासी एकसूत्रमा बाँधिएको कारण नै प्रसिद्ध सम्राट आज्ञात शत्रुलाई पराजित गरिएको थियो । पार्टीलाई बलियो बनाउनु छ भने भारतमा राष्ट्रिय पार्टीका अध्यक्ष राहुल गान्धीले जस्तो ठोस, कठोर र अनुशासन नीतिलाई आधार बनाउनुपर्छ । नेपाली कांग्रेसको हालत टे«नजस्तो भइसकेको छ । इङ्ल्यान्डका लेबर पार्टीका अध्यक्षले भन्नुभएको थियो– टे«न चलायमान अवस्थामा सबै यात्रीहरु शान्तिपूर्वक बसेका हुन्छन्, रोकियो भने यात्रीहरु जहाँकहीँ जान लाग्छन् ।

यसरी पार्टीलाई चलायमान अर्थात् गतिशील बनाउनुपर्छ । पार्टीमा अन्तर्घात नारा, भाषण, समीक्षा र विरोध यसैले दर्शाउँछ । २०६२÷०६३ को माओवादी आन्दोलनमा लगभग १७ हजार मानिसको हत्या भयो तर आज माओवादी केन्द्रलाई संसदीय प्रणालीमा नै आउनुप¥यो । क्षेत्रीय पार्टीहरु अनेकौं मानिसको हत्या भएपछि पनि संविधान संशोधनको बाटो बिर्सेर सत्तासीन नै हुन पुगे ।
नेपाली कांग्रेसमा त्यागको अद्भूत उदहारण छ ।

लोकतन्त्रलाई बलियो बनाउनका लागि २०१५ सालको चुनावलाई हाँक्न बीपी कोइरालाको आवश्यकता देखेर सभापति सुवर्ण शमशेरले २०१२ साल माघमा आफैं निर्वाचित भएको सभापति पद २०१४ सालमा विशेष अधिवेशनद्वारा त्यागेर बीपी कोइरालालाई सुम्पिए । २०४६ सालको जनआन्दोलनको नेतृत्व गर्नुभएका सर्वोच्च कमान्डर गणेशमान सिंहले प्रधानमन्त्री पदको आशक्ति देखाएनन् र कृष्णप्रसाद भट्टराईलाई उक्त पद सुम्पिए । यो विडम्बना नै हो कि सुवर्ण समशेर नभएमा राजाबाट कू भएपछि नेपाली कांग्रेसको अस्तित्व बाँच्ने थिएन ।

तर सुवर्ण समशेरलाई कांग्रसले बिर्सियो । कृष्णप्रसाद भट्टराई, मंगला, मधुकान्त सिंह, इन्दुदेव सिंहलगायत धेरै जनालाई पार्टी नेतृत्वबाट नै अन्तर्घात गरेर चुनावमा हराइयो । राजनीति त्याग, सेवा र समर्पण गर्ने विषय हो । समयमा नै सही निर्णय भएन भन्ने नेपाल बर्मा र अन्य प्रजातन्त्र विरोधी मुलुकको अवस्थामा पुग्न सक्छ । जातिगत, क्षेत्रगत गलत उपयोग, सामुदायिक राजनीति, भोट बैंक, महँगो चुनाव प्रणालीलाई परित्याग गर्नुपर्छ । नत्र राजनीति दिशाहीन र दिग्भ्रमित हुँदै जान्छ ।

(लेखक सिंह नेपाली कांग्रेस, सप्तरीका भूतपूर्व सभापति हुनुहुन्छ ।)