प्रदेश–३ को राजधानीबारे प्रस्ताव पेश



हेटौंडालाई राजधानी बनाउन प्रदेशसभामा धर्ना

हेटौंडा ।
प्रदेश–३ को सभा बैठकमा सोमबार प्रदेशको राजधानीबारे प्रस्ताव पेश भएको छ । प्रदेश राजधानी सम्भाव्यता अध्ययन समिति सभापति दीपक निरौलाले प्रतिवेदन प्रदेशसभामा पेश गर्नुभएको हो । समितिमा रहेका प्रदेश सांसद्हरुले तयार पारेको प्रतिवेदन पेश गरिएको निरौलाले बताउनुभयो ।

प्रतिवेदन पेश भएसँगै हेटौंडाबाट स्थायी राजधानी सार्न लागिएको भन्दै विरोधका स्वर सुनिन थालेको छ । जनसरोकार केन्द्र मकवानपुरले प्रदेशसभा सचिवालयको मुलगेटमा धर्ना दिएर राजधानी सार्न लागिए कडा आन्दोलन गर्ने चेतावनी दिएको छ । राजधानीका विषयमा स्थान नपाएको प्रदेशसभा बैठकले अब स्थान पाएसँगै आन्दोलनका स्वरुप पनि प्रदर्शन हुन लागेको जनसरोकार केन्द्र मकवानपुर संयोजक अधिवक्ता ध्रुवप्रसाद चौलागार्इंले बताउनुभयो ।

प्रदेशसभा बैठकमा प्रतिवेदन पेश हुने खबरलगत्तै विभिन्न राजनीतिक दलका नेतासहित स्थानीयले प्रदेशसभा भवनअगाडि ब्यानरसहित धर्ना दिएका थिए । सबै हिसाबले प्रदेशको राजधानी हेटौंडा नै उपयुक्त हुने भन्दै धर्ना दिइएको चौलागाईंले बताउनुभयो ।

‘उपत्यकानजिक प्रदेश राजधानी सार्ने प्रदेशसभामा प्रतिवेदन पेश गर्ने कार्यले संघीयतामाथि नै प्रश्न चिह्न खडा गरेकाले हेटौंडाबाट राजधानी सार्ने कुरा सह्य हुँदैन,’ चौलागाईंले भन्नुभयो–प्रदेशसभाबाट जबर्जस्ती राजधानी सार्ने प्रयास गरे आन्दोलनमा उत्रने छौं ।

संघीय संसद्मा सभामुख र उपसभामुखका सम्बन्धमा अदालतमा मुद्धा परेकाले संसद्मा छलफल गर्न हँुदैन भनी अदालतको फैसला कुर्ने तर प्रदेश–३ को राजधानीका सम्बन्धमा अदालतमा परेको मुद्धाको फैसला हुन एक÷दुई महिना कुर्न नसक्ने गरी प्रदेश राजधानीबारे प्रदेशसभामा छलफल गर्ने कार्यले अस्थिरता निम्त्याउने र अशान्ति उत्पन्न हुने भएकोले विभिन्न शंका भएको उहाँको दाबी छ ।

केन्द्रले विज्ञप्ति जारी गर्दै मकवानपुरेको संयमता र धैर्यताको बाँध नफुटाउन आग्रह गरेको छ । केन्द्र बैठकले हेटौंडामा रहेको प्रदेश राजधानी सार्ने भनी पटक÷पटक मकवानपुरेलाई जिस्काउने कार्य गर्दै मकवानपुरे जनताको संयमता र धैर्यतालाई कम आँक्ने कार्य नगर्न आग्रह गरेको छ ।

काभ्रे र भक्तपुरमध्ये एक स्थानमा मात्र सहमति गरी दुई तिहाई पु¥याउन सत्तापक्ष नेकपाभित्र चलखेल सुरु भएको र दुई तिहाई पु¥याउन तीव्र लविङ भइरहेको प्रदेशसभाका एक सदस्यले दाबी गरे । उनले भने– तर, हेटांैडामै राजधानी राख्न दुई तिहाई पु¥याउन नदिन पनि लविङ भइरहेको छ ।

प्रतिवेदन पेश भएसँगै प्रदेश–३ को स्थायी राजधानी तोक्ने प्रक्रिया शुरु भएको हो । शनिवार बसेको कार्यव्यवस्था परामर्श समितिको बैठकले प्रतिवेदन पेश गर्ने गरी कार्यसूची तय गरेको थियो । समितिका पदेन सदस्य आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्री शालिकराम जम्कट्टेलले राजधानी तोक्ने प्रक्रिया केही ढिला भए पनि अब अघि बढ्ने बताएसँगै उक्त विषयले सभामा प्रवेश पाएको हो ।

समितिले प्रतिवेदन बुझाएको करिब ४ महिनापछि उक्त प्रतिवेदन सभामा पेश भएको हो । जेठ २६ गते समितिले सभामुखलाई प्रतिवेदन बुझाएको थियो । राजधानी राजनीतिक विषयबस्तु भएको भन्दै सरकारले पनि टुंग्याउन आलटाल गर्दै आएको थियो ।

‘प्रदेशको सबै क्षेत्रको सम्भाव्यता अध्ययन गरेर प्रतिवेदन तयार पारेका छौं,’ राजधानी सम्भाव्यता अध्ययन समिति सभापति निरौलाले भन्नुभयो–दलगत भावनाबाट माथि उठेर सर्वसम्मत्रुपमा प्रतिवेदन तयार पारिएकाले राजधानी टुंगो लगाउन यसले महत्वपूर्ण सहयोग गर्नेमा विश्वस्त छौं ।

असोज २ गतेको प्रदेशसभा बैठकमा प्रदेशसभा सदस्यहरुले प्रतिवेदन कता हरायो भनी प्रश्न गरेका थिए । प्रतिवेदन तयार गर्न राजधानीका लागि प्रस्ताव दर्ता भएका काभ्रे, भक्तपुर, चितवन, नुवाकोट र हालको राजधानी हेटौंडाको स्थलगत अध्ययन गरिएको थियो ।

अध्ययन समिति बनाउने प्रदेशसभाको निर्णयविरुद्धमा उच्च अदालत पाटनको हेटौंडा इजलासमा रिट दायर भएकाले समितिको प्रतिवेदन सभामा पेश गर्न रोकिँदै आएको थियो । अदालतमा प्रदेश सरकार, मुख्यमन्त्री, सभामुख, प्रदेशसभा, सम्भाव्यता अध्ययन समिति, विपक्षी दलका नेता र प्रदेशसभामा प्रतिनिधित्व गर्ने दललाई विपक्षी बनाएर अधिवक्ता चौलागार्इंले दायर गरेको रिट निवेदनमा न्यायाधीश चिन्तामणि बरालको एकल इजलासले विपक्षीलाई कारण देखाऊ आदेश जारी गरेको थियो ।

हेटौंडालाई राजधानी दाबी गरिएको रिट निवेदनमा वैशाख १४ गते गठन भएको प्रदेश राजधानी सम्भाव्यता अध्ययन विशेष समिति गठन गर्ने गरी भएका निर्णय र सो सम्बन्धमा भएका सबै काम कारबाही बदर गर्न माग गरिएको थियो ।

असार २६ गते विशेष समितिले सभामुख सानुकुमार श्रेष्ठलाई प्रतिवेदन बुझाएको थियो । काभ्रे, चितवन, नुवाकोट, भक्तपुर र मकवानपुरलाई स्थायी राजधानीका लागि उपयुक्त हुने समितिको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । दुई तिहाई प्रदेशसभा सदस्यले स्थायी राजधानी र नाम टुंगो लगाउन सक्ने संवैधानिक व्यवस्था छ । प्रदेशसभामा एकसय नौ सदस्य छन् ।

राजनीतिक रुपमा प्रधानमन्त्री केपी ओली र पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले हेटौंडा नै कायम गर्नु भनेर निर्देशन दिएमात्र रहनसक्ने नत्र सर्ने सम्भावना रहेको प्रदेशसभा सदस्यहरुले बताउँदै आएका छन् ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्