ईश्वरराज ढकाल
संघीयताका कारण सबैभन्दा ठूलो चुनौती त पुराना उजुरी, गुनासा र मिसिल अबका दिनमा कसले र कसरी व्यवस्था गर्ने भन्ने नै रहेको भनाइ शिक्षा मन्त्रालयको छ।
‘ताकेता गर्दा गर्दा हैरानै हुन्छ, तर जवाफ आउँदैन’ यो भनाइ सेवाग्राहीको होइन, शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयको हो। पक्कै, जवाफ नआउने समस्या सरकारी कार्यालयमा रोगकारूपमा झाँगिएको छ। शिक्षा मन्त्रालयको शासकीय सुधार तथा निरीक्षण शाखाले तयार पारेको सुशासन प्रतिवेदनमा माग गरेका विवरण र प्रतिक्रिया वा प्रतिवेदन समयमा प्राप्त नहुने रहेछ। सात पटकसम्म ताकेता हुँदा पनि जवाफै नआउने गरेको उल्लेख गरिएको छ।
शैक्षिक सुशासनमा देखा परेका समस्याका रूपमा शाखाले सबै विषयवस्तु समेटेर प्रतिवेदन तयार पारेको छ। उजुरी तथा गुनासाको सुनुवाइ समयमा हुन नसकेको, प्रमुख र फाँटवालाको सरुवा भएपछि पुराना अभिलेख नपाइने गरेको, प्राप्त भएका विवरण, प्रतिक्रिया र प्रतिवेदनमा उजुरीका आंशिक विषयमा समेटिने गरेको, आरोपीको प्रतिक्रिया र जवाफका आधारमा मात्र प्रतिवेदन र राय उपलब्ध गराउने र कानुनी विषयमा कम ध्यान दिने गरिएकोलगायत समस्या उल्लेख गरिएको छ।
कागजात उपलब्ध गराउने, तर राय प्रतिक्रिया नदिने गरेको, सम्बन्धितले अटेर गरेको र कागजात उपलब्ध नगराएको भन्नेजस्ता औचित्यहीन बेहोरा उल्लेख गरी जानकारी पठाउने गरिएको, आवश्यक कारबाही गर्नु भनी सम्बन्धित निकायमा पठाइएकामा कारबाही नगरी छानबिनपश्चात् प्रतिवेदन पठाइदिने गरिएको, सम्बन्धित कार्यालयबाट निर्णय कार्यान्वयन नभएका कारणले एउटै विषयमा पटक–पटक उजुरी आउने गरेको, निर्णय कार्यान्वयनमा ढिलाइ भएको कारणले उजुरीको औचित्य समाप्त भई उजुरी फछ्र्यौट नहुने अवस्था रहेको आदिलाई समस्याका रूपमा औंल्याइएको छ।
शिक्षा मन्त्रालयले संघीयता कार्यान्वयनको सन्दर्भमा जिम्मेवारीको बाँडफाँडमा देखिएको समस्याले शैक्षिक सुशासन कायम गर्न चुनौती रहेको ठम्याएको छ। प्रतिवेदनमा प्रष्ट लेखिएको छ– ‘नेपालको संविधानले संघीय, प्रदेश र स्थानीय गरी ३ तहको सरकारको परिकल्पना गरी सोहीबमोजिम राज्यशक्तिको प्रयोग गर्ने गरी अधिकार क्षेत्रको बाँडफाँड गरेको सन्दर्भमा अबका दिनमा आउने उजुरी गुनासाको व्यवस्थापन के कसरी मिलाउने, कसको कार्यक्षेत्र कति र समन्वयको अवस्था कसरी मिलाउने भन्ने सम्बन्धमा स्पष्ट नीति नियम, कानुन र संरचना तथा जनशक्ति व्यवस्थापन आदिको अन्योलपूर्ण अवस्था छ। कार्यक्षेत्र, जिम्मेवारी र स्रोतको बाँडफाँडमा स्पष्टता नभएमा सुशासन कायम गर्ने कार्य निकै चुनौतीपूर्ण हुनेछ।’
मन्त्रालयका अनुसार फछ्र्र्याैट हुन नसकेका धेरै उजुरीमा चिकित्सा शिक्षासम्बन्धी उजुरी पर्दछन्। शिक्षा मन्त्रालय वा त्यसअन्तर्गतका कर्मचारीको विभागीय कारबाहीसम्बन्धी मिसिलको संख्या ३९ छ। राष्ट्रिय परीक्षा बोर्डबाट निर्णय कार्यान्वयन गर्न बाँकी ४ मिसिलमध्ये १ अदालतमा विचाराधीन अवस्थामा रहेको र अन्यको कार्यान्वयनमा आंशिक प्रगति भएको सोही प्रतिवेदनमा उल्लेख गरिएको छ।
संघीयताका कारण सबैभन्दा ठूलो चुनौती त पुराना उजुरी, गुनासा र मिसिल अबका दिनमा कसले र कसरी व्यवस्था गर्ने भन्ने नै रहेको भनाइ शिक्षा मन्त्रालयको छ। अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोगबाट निर्णय भई कार्यान्वयनमा रहेका, प्राप्त निर्देशनअनुसार छानबिनका क्रममा रहेका त्यस्ता मिसिलको व्यवस्थापन सहज नभएको उसको भनाइ छ। आवश्यक कार्यगत समन्वय के कसरी मिलाउने र आयोगबाट भएका निर्णय आंशिकरूपमा कार्यान्वयन भएको अवस्थामा सोसँग सम्बन्धित पदाधिकारीको अभिलेख मिसिलमा कायम रहिरहने अवस्था देखिएको धारणा मन्त्रालयले अगाडि सारेको छ।
‘अख्तियारबाट साविक जिल्ला शिक्षा अधिकारीलगायत अन्य कर्मचारी र विद्यालय व्यवस्थापन समितिका पदाधिकारीमाथि प्रस्ताव गरिएको कारबाही र असुली सम्बन्धमा, सोही विषयमा विशेष अदालतमा मुद्दा दायर भई सफाइ पाएकाको हकमा पुनः विभागीय कारबाही गर्नुपर्ने वा नपर्ने भन्ने विषयमा द्विविधा रहेको र उक्त विषय लगतमा बढी संख्यामा रहेकाले थप चुनौती सिर्जना भएको देखिन्छ’ –सुशासन प्रतिवेदनमा लेखिएको छ।
त्रिभुवन विश्वविद्यालयलगायतका विश्वविद्यालयसँग सम्बन्धित विषयमा शिक्षा मन्त्रालयबाट निर्देशन दिने र कारबाही गर्ने अधिकार नभएको, सम्पर्क निकायको रूपमा रहँदा निर्णय कार्यान्वयन तथा उजुरीको अनुसन्धानमा ढिलाइ तथा कठिनाइ भएको र अख्तियारबाट निर्णय भई कार्यान्वयनका लागि सो मन्त्रालय र विभागमा प्राप्त उजुरीउपर तोकिएबमोजिमको कारबाही गर्ने गराउने सन्दर्भमा एउटै उजुरीमा दोषी ठहरिएका फरक–फरक सेवा÷समूहका व्यक्ति रहेको अवस्थाले चुनौती खडा गरेको ठम्याइ शिक्षा मन्त्रालयको छ।
‘कतिपय निर्णय कार्यान्वयन गर्ने सम्बन्धमा विभिन्न मन्त्रालयबीच समन्वय जरुरी रहेकाले पनि ढिलाइ हुने गरेको छ’, प्रतिवेदनमा अगाडि लेखिएको छ– ‘लेखा समूहका कर्मचारीलाई विभागीय कारबाहीका लागि महालेखा नियन्त्रणको कार्यालयमा लेखी पठाएकामा हालसम्म कुनै प्रगति विवरण प्राप्त भएको छैन। यससँग सम्बन्धित विषय १८ वटा लगतमा रहेका छन्।’
यस वर्ष समयमा नै पाठ्यपुस्तक उत्पादन गरी बिक्रीवितरण गरिएकाले पाठ्यपुस्तकको अभाव भएको जनगुनासो नसुनिएको र उजुरी पनि नपरेको अवस्थाप्रति शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालय दंग छ। उसले जनक शिक्षा सामग्री केन्द्रले निर्वाचनको मतपत्र, कक्षा १०, ११ र १२ तथा सीटीईभीटीको प्रश्नपत्र गोप्य, विश्वसनीय र सुरक्षित छपाइ गरी आफूलाई सुशासनको पक्षमा जिम्मेवारपूर्वक उभ्याएको भनी तारिफ गरेको छ।
शिक्षा क्षेत्रमा परेका उजुरीमध्ये गत वर्ष ८६ दशमलव १९ प्रतिशत फछ्र्यौट गरिएको छ। गत वर्ष १ हजार ३ सय २६ उजुरी परेकामा १ हजार १ सय ४३ उजुरी फछ्र्यौट गरिएको थियो। त्यस्तै त्यसअघिको वर्षमा १ हजार ४ सय ८० उजुरी परेकामा १ हजार २ सय १५ वटाको फछ्र्यौट भएको मन्त्रालयले जनाएको छ।
मन्त्रालयका अनुसार फछ्र्यौट हुन नसकेका धेरै उजुरीमा चिकित्सा शिक्षासम्बन्धी उजुरी पर्दछन्। शिक्षा मन्त्रालयअन्तर्गतका कर्मचारीको विभागीय कारबाहीसम्बन्धी मिसिलको संख्या ३९ छ। राष्ट्रिय परीक्षा बोर्डबाट निर्णय कार्यान्वयन गर्न बाँकी ४ मिसिलमध्ये १ अदालतमा विचाराधीन अवस्थामा रहेको र अन्यको कार्यान्वयनमा आंशिक प्रगति भएको सोही प्रतिवेदनमा उल्लेख गरिएको छ। विभागीय कारबाहीअन्तर्गत २ जनालाई नसिहत दिइएको, २ जनाको लोकसेवा आयोगबाट फाइल फिर्ता भएकाले प्रक्रिया मिलाउनका लागि साविकको शिक्षा विभागमा पठाइएको, २ वर्ष बढुवा रोक्का १ जनाको गरिएको, अन्य ५ जनाको लोकसेवा आयोगबाट फाइल फिर्ता भएकाले प्रक्रिया मिलाउनका लागि साविकको विभागमा पठाइएको, स्पष्टीकरण र सफाइ १० जनाको पेस भई साविकको विभागमा पठाइएको, ५ जनाको राजीनामा र अनिवार्य अवकाश भएकाले विभागीय कारबाही गर्नु नपरेको ४ जनालाई निलम्बन गरिएको विवरणलाई शासकीय सुधार तथा निरीक्षण शाखाको सुशासन प्रतिवेदनमा उल्लेख गरिएको छ।
मिसिलमा उल्लेख भएको असुलउपर हुनुपर्ने १ करोड ३१ लाख ७६ हजार ८ सय २४ रुपियाँमध्ये ६३ हजार ९१ हजार ९ सय ८९ रुपियाँ अर्थात् ४८ दशमलव ५ प्रतिशतमात्र गत वर्ष असुलउपर भएको थियो। असुलउपर हुन बाँकी ६७ लाख ८४ हजार ८ सय ३५ रुपियाँका लागि पत्राचार भइरहेको जनाइएको छ।
मिसिलमा उल्लेख भएको बेरुजु फछ्र्यौट हुनुपर्ने १८ करोड ५४ लाख २५ हजार ६१ रुपियाँमध्ये गत वर्ष १२ लाख ९२ हजार अर्थात् ० दशमलव ६ प्रतिशतमात्र फछ्र्यौट भएको थियो। बाँकी फछ्र्यौट हुनुपर्ने १८ करोड ४१ लाख ३३ हजार ६१ रुपियाँका लागि पत्राचार भइरहेको स्थिति छ।
प्रतिवेदनमा सुशासन कायम गर्न अपनाउनुपर्ने उपाय र सुझावका बारेमा पनि उल्लेख गरिएको छ। नीति नियम बनाउँदा स्पष्ट हुने गी कार्यक्षेत्रको अवस्था, यथार्थपरक र व्यावहारिक पक्षलाई ध्यान दिनुपर्ने, केन्द्रदेखि तल्लो निकायसम्म सबैलाई आआफ्नो कार्यसँग सम्बन्धित नीति नियम, नैतिक मूल्य, मान्यता, आचरण तथा नियम पालना नगर्दा हुने सजायबारे सचेतना दिनुपर्ने, कुनै निर्णय गर्दा र निर्णय लागू गर्दा त्यसको कानुनी प्रक्रिया राम्ररी अध्ययन गरी सोको अवलम्बन गर्नुपर्ने, मन्त्रालयको सम्बन्धित शाखाले बेला–बेलामा यसअन्तर्गतका निकायका फोकल प्वाइन्टको बीचमा बैठक र छलफलको आयोजना गर्नुपर्ने सुझाव अगाडि सारिएको छ।
यसैगरी, अख्तियारको निर्णय कार्यान्वयनलाई महव दिई सकेसम्म छिटो टुंग्याउने, पुरस्कार र दण्डको व्यवस्थालाई निष्पक्षरूपमा लागू गर्ने, मन्त्रालयले आन्तरिक शुद्धतामा ध्यान दिई अनियमितता हुने र उजुरी आउन सक्ने ठाउँमा प्रोएक्टिभ भई शुरूमै सतर्कता अपनाइ सोबमोजिम आन्तरिक निर्देशन र अनुगमनको व्यवस्था मिलाउने, कार्यान्वयन गर्ने निकाय शिक्षा विकास तथा समन्वय एकाइ तथा केन्द्रीय निकायबाट आवश्यकताअनुसार फलोअप र सहजीकरण गर्ने, सुशासन हेर्ने कर्मचारीको कार्य विवरण तोक्नेलगायतका सुझाव दिइएको छ।