पेशल आचार्य
लगभग सबै कुराहरूले क्रमशः ‘हराभरा’ हुँदै जाँदा पनि देश पुनः राजनीतिक रूपका नयाँ–नयाँ सङ्क्रमणका ‘क्याराभान’हरूमा प्रवेश गर्दै गएको देखेर यतिखेर आमजनतामा चरम निराशा फैलिएको पाइन्छ । बिमस्टेक राष्ट्रहरूको चौथो शिखर सम्मेलनका अवसरमा राजधानीका केही हिले सडकहरू तामझाम शैलीमा पिच गरियो, पर्खालहरूमा पालिस पोतियो । जब बिमस्टेक सम्मेलन सकिएर पाहुनाहरू आ–आफ्ना देश फर्किए, फेरि ढल फुटेर सडकहरू जलाम्मे भए । अलिक दिन सफा भएको राजधानी फेरि उस्तै भयो । यसले हिन्दी मुहावरा ‘चार दिनकी चाँदनी फिर अँधेरी रात’ लाई सम्झायो ।
कार्टुनिस्टहरूले कटाक्ष गरेर कार्टुन कोरे । कतिपयले सो बेला टिप्पणी गरेथे– ‘पाहुनाहरू आउँदा कोठाभित्र भएको फोहोर कार्पेटको मुनि राख्ने नेपालीहरूको पुरानै परम्परा हो । लगभग यसपटक पनि त्यसै ग¥यो सरकारले ।’ तीनकुनेमा आँखिझ्यालसहितको कलात्मक नक्कली पर्खाल बनाइएको, सडकहरूलाई रेजर लगाएर सफाचट गरिएको अनि लिपपोत गरेर देखावाकै लागि भए पनि चिटिक्क पारेको । यति गर्दागर्दै समेत आयोजक राष्ट्रका नाताले सरकारले गोकर्णमा आगन्तुक अतिथिहरूलाई दिइने भनिएको ‘रिट्रिट’ जोरपाटी–गोकर्ण’ सडकको बेहालका कारण सोल्टी होटलमा दिन बाध्य हुनुप¥यो ।
नेपालले बिमस्टेकबाट के पायो वा भविष्यमा के पाउनेछ, त्यो अहिलेलाई बहस र चर्चाको विषय हुँदै होइन । मात्र के भने, भारतले यसपटक बिमस्टेक मञ्चका नाममा पाकिस्तान र चीनलाई नजानिदोरूपमा पाखा लगाएर आफ्नो सर्दो गर्ने काम भने पक्कै गरेको छ । सार्क लगभग राजनीतिक रूपमा प्यारालाइसिस भएझैँ अवस्थामा रहेका बेला सोको ‘काउन्टर प्ले’ गर्नका लागि भारत कम्मर कसेरै बिमस्टेकमा लाग्या हो । ऊ यो वा त्यो चाल चलेरै पनि चीन र पाकिस्तानलाई आफ्ना छिमेकी देशहरूसँग नजिकिएको हेर्न चाहँदैन । यसमा उसको ‘दमित मनोविज्ञान’ समेतले काम गरेको छ । तर परिस्थिति भने उसको सिकन्जाबाट शनैःशनैः फुत्किरहेको भान हुँदै छ ।
प्रकारान्तरले सरकार अकर्मण्य हुँदै जानुले संघीय गणतान्त्रिक नेपालको अवस्था कतै ‘युरोपको दुःखका रूपमा चित्रित राष्ट्र’ टर्कीको ‘प्रजातान्त्रिक अभ्यास’ झैँ त हुँदै छैन भन्नेजस्ता प्रश्न यतिखेर चारैतिरबाट उठ्ने गरेका छन् । जसको समिचीन र वस्तुगत उत्तर सरकारले समयमै दिनु उसको र देशको राजनीतिक स्थायित्वका लागि समेत अपरिहार्य देखिएको छ । किनकि प्रश्नहरू आवरणमा मात्र प्रश्न हुन्, गुदीमा ती तत्–तत् क्षेत्रलाई प्रतिनिधित्व गर्ने कुनै न कुनै सङ्क्रमण नै हुन् ।
बिमस्टेक सदस्य राष्ट्रहरूको ‘संयुक्त सैनिक अभ्यास’ गराएर भारत आफैँमा भैयागिरीको तालाचाबी आफूमै राख्न चाहन्छ । भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीको यो ‘बच्चा कूटनीति’मा नेपाल झन्नै फसेको थियो । चौतर्फीरूपमा शुरू भएको विरोध र दबाबका कारण नेपाल संयुक्त सैनिक अभ्यासमा पर्यवेक्षकको भूमिकामा मात्र रहने भएको छ ।
प्रसिद्ध अर्थशास्त्री तथा पूर्वपरराष्ट्रमन्त्री डा. भेषबहादुर थापाले सटिक शैलीमा मूल्याङ्कन गर्दै भनेका छन्– ‘भारत सार्कबाट पछि हट्ने पूर्वसंकेत नै उसले बिमस्टेकमा क्रियाशीलता बढाउनु हो ।’ अचम्मको कुरा त के छ भने, चौथो सम्मेलन हुँदाताकासम्म बिमस्टेकको बडापत्रसमेत लेखिएको छैन । भारत र पाकिस्तानका बीच भएको भनिएको मनमुटावका कारण आज जसरी सार्कलाई प्यारालाइसिसको रोगीझैँ बनाइएको छ, भोलि बिमस्टेकमा रहेका सदस्य राष्ट्रसँगको सम्बन्धलाई लिएर भारतले फेरि यहाँ पनि कच्चा कूटनीति नथाल्ला भन्ने कुनै दह्रो जवाफ छैन ।
थाइल्यान्ड र म्यानमारजस्ता मुलुकहरू चिरकाल पर्यन्त उसको ‘हम् है ना’ भन्ने ‘रवैया’लाई नेपालजस्ता मुलुकले झैँ टुलुटुलु हेरेर बस्छन् भन्ने कुनै तर्क गर्न पनि सकिन्न । त्यसो त भूटानसमेत नजानिदो गरी मेघा विकासका सवालमा चीनतर्फ क्रमशः ढल्कँदै गएको भान यतिखेर सार्कका सदस्य राष्ट्रहरूले अनुभूत गरिसकेका छन् ।
बिमस्टेक सम्मेलन सकिनेबित्तिकै चीनले ‘नेपाल–चीन पारवहन सम्झौताको प्रोटोकलमा सहमति प्रदान गरेर नेपाललाई चीनका सात बन्दरगाह प्रयोग गर्न दिने’ सहमति गर्नुले पनि चीन नेपालमा आफ्नो इन्ट्रेस्ट क्रमशः बढाउँदै लैजाने मनसायमा रहेको देखिन्छ । यो सहमतिले नेपालको भारतसँगको पारवहन परनिर्भरता तोडिएको छ भने अब चीन हुँदै तेस्रो मुलुकमा नेपालले सजिलोसँग निर्बाधरूपले व्यापार गर्न सक्ने भएको छ ।
बहादुरीका साथ सरकारले ६ महिनाको कार्यकाल पूरा गरेको छ । यसबीचमा पहिलोपल्ट मुलुकमा संघीयता कार्यान्वयन भएको छ । पुरानो मुलुकी संहितालाई परिवर्तन गरेर नयाँ देवानी र फौजदारी संहिता ल्याइएको छ । खासगरी प्रेस र चिकित्सा क्षेत्रमा यो संहिताका केही बुँदाहरूलाई लिएर व्यापक विरोध भएपछि सरकार त्यसमा फेरबदल गर्ने गृहकार्यमा जुटेको समेत बताइएको छ । डाक्टरहरू अझै ‘दिल खुस’ बनाएर आफ्ना चिकित्सा कार्यमा फर्केका छैनन् । तिनीहरूले केही दिनका लागि मात्र आन्दोलन रोकेका छन्, फिर्ता लिएका छैनन् ।
सरकार गठन हुँदाताका जसरी यातायात सिन्डिकेट अन्त्यका लागि विभागीय मन्त्री रघुवीर महासेठ तातेका थिए, पछि एकाएक उनी आफ्नो कार्यशैलीबाट पछि हटे । संगठित अपराधको भीमकाय घटना भनिएको ३३ किलो सुन तस्करी मुद्दाको अनुसन्धान जब ठूला माछातर्फ एकाएक सोझिँदै गयो भनेर भनियो, तब सरकार अनुसन्धानबाटै लोलायो र चुप लाग्यो । ‘तरकारी सिन्डिकेट’ तोड्न कालीमाटी तरकारी बजार अनुगमन गर्न गएका सरकारका प्रतिनिधिहरूलाई नै बिचौलियाहरूले थुनेका घटना साना होइनन् ।
यतिखेर सरकार जति बोल्दै छ उति ऊ कार्यरूपमा चिप्लिँदै गएको भान भएको छ । कञ्चनपुरकी किशोरी निर्मला पन्तको बलात्कारपछि हत्या भएको मुद्दामा प्रहरीको अनुसन्धान र सरकारी रवैया देख्दा लाग्छ– देशमा सरकार नामको कुनै संयन्त्रको उपस्थिति नै छैन । नेता, पुलिस र प्रशासनका मानिसहरूको अप्रिय ‘नेक्सस’ले सामाजिक न्याय र जनताको बाँच्न पाउने हकलाई पूरै तुहाइदिएको छ । कञ्चनपुरका नागरिक अगुवाहरूले त्यहाँ तीजछेका कालो लुगामा सडकमा उत्रिएर विरोध गर्दै ‘कालो तीज’ मनाए । पूरै देश तात्दा पनि सरकार अहिलेसम्म कानमा तेल हालेर बसेको छ ।
नेकपाका अध्यक्ष प्रचण्डले आफू सम्मिलित सरकारलाई सो हत्याका अपराधी छिटो पत्ता लगाई सार्वजनिक गरोस् भन्नु त परै जाओस्, सार्वजनिक समारोहमै पीडित पक्षलाई समेत झन् पीडा हुने गरी ‘सरकारलाई असफल गराउनका लागि नै हत्या र बलात्कारका मुद्दाहरू उठाइएको’ समेत भन्न भ्याए । यो मुलुकमा अहिले प्रतिदिन ३ देखि ४ वटा बलात्कार र हत्याका मुद्दाहरू उठिरहेका र तिनका अपराधीलाई कानुनको कठघरामा ल्याउनु त कहाँ हो कहाँ, गुलियो भाषा बोल्दै गृहमन्त्री रामबहादुर थापा ‘यो ६ महिनामा सरकारले शान्ति सुरक्षाको सुप्रबन्धमा अभूतपूर्व सफलता प्राप्त गरेको’ दाबी गर्छन् ।
सामाजिक सुरक्षाका भत्तामा नयाँ व्यवस्था गर्नका लागि अर्थमन्त्री पूरक बजेटको हल्ला एकातिर चलाउँदै छन् अनि अर्कातिर होइनसमेत भन्दै छन् । डा. गोविन्द केसीसँग भएको सम्झौतालाई ऐनमा संशोधन गरेर चिकित्सा शिक्षा विधेयकमा परिमार्जन भएको देख्न जनता आतुर भएकै बेला सरकारले काठमाडौंको घट्टेकुलोस्थित मेडिकल कलेजलाई सञ्चालन स्वीकृति दिएको खबर अखबारमा आएका छन् । तर वास्तविकता सरकारले स्पष्ट पारेको छैन ।
सर्वोच्च अदालतमा ओमप्रकाश मिश्र नयाँ प्रधानन्यायाधीशमा नियुक्त भएर कार्य प्रारम्भ गरिसके । उता संसदीय सुनुवाइ समितिबाट बहुमतले अस्वीकृत प्रधानन्यायाधीश दीपकप्रसाद जोशी एक महिना लामो बिदापश्चात् फेरि अदालत हाजिर हुन गए । उनले न त नैतिकता देखाउँदै राजीनामा दिए, न त संसदीय सुनुवाइ समितिको निर्णयलाई संवैधानिक चुनौती नै ! फेरि लुसुक्क सर्वोच्चमा उनको हाजिरीले न्यायालयलाई ‘पावर’ खेलाउनेहरूले आफ्नो खेलखोर बनाउन लागेको आशंका यतिखेर न्यायवृत्तमा गरिँदै छ ।
सुनिन्छ, ‘मिश्र आउँदो पुसमा उमेर हदका कारण अवकाश हुँदा फेरि सिनियरका नाताले आफू सो पदको दाबी गर्नैका लागि जोशी पुनः अदालत हाजिर भएका हुन् । ‘काउन्टर प्ले’ गर्नका लागि बहुमतको संसद् उनलाई महाभियोग लगाउने मानसिकतामा रहेको’ समेत कुरा बाहिर आउन थालेका छन् ।
नियतिले मुलुकको जेठो राजनीतिक पार्टी नेपाली कांग्रेसलाई निम्छरो प्रतिपक्षका रूपमा वर्तमानको ‘फड्के साक्षी’ बस्न बनाएको अवस्था छ । उसले सरकारका राम्रा र नराम्रा कामलाई गुण–दोषका आधारमा समर्थन र विरोध गर्ने सुविधा हुँदाहुँदै पनि क्लान्त र मलीनझैँ लाग्दै छ । जनतामा बढेको चेतनास्तरका कारण अहिले सदनमा भन्दा सडकमा मुद्दाहरू जनता आफैँ वकालत गरिरहेका छन् । यस्तो परिदृश्यले गणतन्त्र बलियो त हुन्छ नै तर केही लामै समय लाग्छ ।
नेपाल वायुसेवा निगमले हालै खरिद गरेको वाइड बडी विमानसम्बन्धमा उजुरी परी पेस भएका कागजातहरू सबै लेखा समितिले झिकाउने निर्णय गरेको छ । सरकारबाटै बर्खास्तगीमा परेका ‘चतुर खेलाडी’ दिगम्बर झा फेरि सरकारलाई ‘खुस’ बनाउँदै दूरसञ्चार प्राधिकरणको अध्यक्षमा पुनर्नियुक्ति लिई काम गर्न थालिसके । यस्तै–यस्तै घटनाहरू पुनरावृत्त हुँदै गए भने कुनै दिन फेरि लोकमान सिंह कार्की र गोपाल पराजुलीजस्ता व्यक्तिलाई सरकारबाटै सम्मानपूर्वक नियुक्ति दिई काम गर्न नलगाइएला भन्न सकिन्न ।
नेपाली जनताले यतिखेर करका बारेमा साहै्र ठूलो गुनासो सरकारसँग गरेका छन् । तर सरकार समृद्धि र विकासका लागि करलाई ‘सुपर ग्लु’ लगाएर जोड्न खोजिरहेको छ । मुलुकभरिका शिक्षा, स्वास्थ्य, सडक, खानेपानी, विद्युत् र जनजीविकाका क्षेत्रहरू लगभग तहसनहस अवस्थामा छन् । मुलुकको सबैभन्दा जेठो त्रिभुवन विश्वविद्यालय र सो मातहतका निकायहरू निस्तेज अवस्थामा छन् । सीपयुक्त, इमानदार र स्वाभिमानी व्यक्तित्वहरूका सट्टामा क्रमशः पार्टी निकट र सम्बन्धित क्षेत्रका सामान्य ज्ञान पनि नभएका मानिसहरूको हरक्षेत्रमा प्रवेश पाई हालिमुहाली हुँदै गएको छ ।
नागरिक अगुवाहरूको वाणी निस्तेज बनाइनु, भ्रष्टाचारप्रति शून्य सहनशीलताको स्थिति नहुनु, राजनीतिको अपराधीकरण र अपराधको राजनीतीकरण हुनु, प्रदेश मुख्यमन्त्रीहरूले आफूहरूलाई सिडियो जति पनि अधिकार नदिइएको बताइनुले संघीयता धरापमा पर्न लागेको आभास भएको छ । यस्तै सरकारमा सामेल भएकै पार्टीले संविधान दिवसमा संविधानकै विरोध गर्नका लागि जिम्मेवार मन्त्रीलाई नै खटाइनु र सामाजिक न्यायका क्षेत्रमा समेत प्रकारान्तरले सरकार अकर्मण्य हुँदै जानुले संघीय गणतान्त्रिक नेपालको अवस्था कतै ‘युरोपको दुःखका रूपमा चित्रित राष्ट्र’ टर्कीको ‘प्रजातान्त्रिक अभ्यास’ झैँ त हुँदै छैन भन्नेजस्ता प्रश्न यतिखेर चारैतिरबाट उठ्ने गरेका छन् ।
जसको समिचीन र वस्तुगत उत्तर सरकारले समयमै दिनु उसको र देशको राजनीतिक स्थायित्वका लागि समेत अपरिहार्य देखिएको छ । किनकि प्रश्नहरू आवरणमा मात्र प्रश्न हुन्, गुदीमा ती तत्–तत् क्षेत्रलाई प्रतिनिधित्व गर्ने कुनै न कुनै सङ्क्रमण नै हुन् । विश्व, दक्षिण एसिया र नेपालको विगतलाई मिहीन शैलीले विश्लेषण गरेर हेरेको खण्डमा सो कुरा सर्वाधिकरूपमा पाइएको पनि छ ।