नेपालका मन्त्रीले गरिबको सूचीमा आफ्नो नाम लखाएको खबरले बजार निकै ततायो । मानिस चाहेर गरिब बन्न चाहँदैन । तर, पछिल्लो समय गरिब बन्ने होड चलिरहेको छ । भूमिहीन र सुकुमबासीको पीडा झनै दर्दनाक हुन्छ । उनै गरीवको नाममा पजेरो चढ्नेहरुले रकम कूम्याउन खोज्नु त्यो पनि ती तरीबकै समस्या समाधान गर्छु भनेर मन्त्री भएकाहरुले । यो निकै विडम्बनाको कुरा हो ।
सुकुमबासी बन्ने लहर पछिल्लो समय बढ्दो अबस्थामा देखिन्छ । भूमिहीन भएपछि सार्वजनिक जग्गामा छाप्रो हालेर बस्नै पर्ने नियति बन्छ । सरकारले भूमिहीनको समस्या समाधान गर्ने भनेको दशकौँ भइसकेको छ । केहीलाई जनता आवास कार्यक्रममाफैत सम्बोधन गरे पनि अधिकांश सुकुमबासी र भूमिहीनको समस्या अझै समाधान भएको छैन । बर्से्नि सुकुमबासीको संख्या बढ्दै गएको छ ।
यसमा पनि टाठाबाठा र अन्यन्त्र जग्गाजमिन भएकाहरुकै हालीमुहाली छ । करौडौँका सम्पत्तिका मालिकहरुसमेत सुकुमबासीको नाममा ऐलानी जग्गा हडपेर बस्ने प्रवृत्ति छ । सुरुमा सार्वजनिक जग्गा ओगटेर बस्ने र बस्तीका अगुवाहरुले नै क्रमशः ऐलानी जग्गा बिक्री गर्ने गर्छन् ।
सुकुमबासी हुनु एउटा दुःखद नियति हो । सुकुमबासीका नाममा राज्यको सम्पत्ति दुरुपयोग गर्नुचाहिँ नियत हो । जो जहाँबाट आएर सार्वजनिक जग्गा ओगटेर बसे पनि सुकुमबासी मानिने प्रवृत्तिले समस्या बढिरहेको छ । सहरबजार र राजमार्गले छोएको स्थानमा जग्गा ओगट्ने र पछि ऐलानी नै बेचबिखन गर्ने परम्पराले टाठाबाठाको रजाइँ चल्ने र वास्तविक सुकुमबासीहरु ओझेलमा पर्ने गरेका छन् ।
आफ्नो, परिवारको वा अंशियारका नाममा जग्गाधनी वा मोहीको हैसियतले कहीँ पनि घरजग्गा नभएका, घरजग्गा जोड्न सक्ने हैसियत नरहेका या व्यापार व्यवसाय नभएका नेपाली नागरिकलाई सुकुमबासी वा भूमिहीनका रुपमा परिभाषित गरिएको छ । यस्तै २०६४ सालअघि सरकारी जग्गामा बसोबास गरी लालपूर्जा नलिई बसेका नेपाली नागरिकलाई अव्यवस्थित बसोबासीका रुपमा परिभाषित गरिएको छ । सुकुमबासी र भूमिहीनको संख्या हरेक वर्ष बढेको देखिन्छ । नेपालमा पछिल्लो समय हुकुमबासीहरुको नाम रातारात गरिबका सूचीमा पर्ने, जग्गाजमिन बेचेर अव्यवस्थित बसोबास गरी नक्कली सुकुमबासी बन्नेहरुको संख्या बढ्दो छ । जसका कारण वास्तविक भूमिहीनहरु मर्कामा परिरहेका छन् ।
सरकारले वास्तविक भूमिहीनहरुको पहिचान गरी जग्गा बिक्री गर्न नपाउने व्यवस्था गरी लालपूर्जा वितरण गर्न सक्नुपर्छ । बोलाबालाहरुको राजनीतिक स्वार्थले वास्तविक सुकुमबासी ओझेलमा पर्दै आएका छन् । बस्तीभित्रैका अगुवाहरुले ऐलानी जग्गाको बिक्री वितरण गर्नु गैरकानुनी कार्य हो । यस्तो गतिविधि रोक्न स्थानीय निकायले सक्रियता बढाउनु जरुरी देखिन्छ । यस विषयमा सरकारको ध्यान जाओस ।
– सुरज पौडेल, चितवन ।