स्थानीय सरकारहरुले कार्यप्रगतीको एक वर्ष बिताएपछि पनि चेत नखुलेको जस्तो देखिएको छ । स्थानिय निकायका जनप्रतिनिधिहरु केटाकेटी पारा अझै छाडेका छैनन । जनताका समस्या सुननको साटो आफ्नो पुरानो पारा नछडेको देखिन्छ । अब स्थानीय सरकार प्रमुखहरुले बेलैमा कामको प्रभावकारीताका लागि ध्यान दिनुपर्ने बेला आएको छ ।
सूचना लुकाउनु हुँदैन भन्ने कुरालाई ख्याल गरेर हरेक विकास गतिविधिहरुमा सार्वजनिक सुनुवाई, सामाजिक लेखा परीक्षण जस्ता कामहरुलाई थप व्यवस्थित र प्रभावकारी बनाउने तर्फ ध्यान दिनुपर्ने अहिलेको आवश्यकता देखिन्छ ।
गत वर्षका अधिकांस कामहरुको बारेमा जनताले जानकारी नपाएको र प्रभावकारी रुपमा कामको कार्यान्वयन नभएको जस्ता गुनासाहरु धेरै आए र सुनिए । त्यसैले यो वर्षबाट स्थानीय सरकारले हरेक कामको समयसिमा निर्धारण गरेर काम सुरु हुनुपूर्व सम्वन्धित स्थानीयहरुलाई जम्मा गरी कामको प्रकृति, सम्झौता मिति, सम्पन्न मिति कामको जिम्मेवारी लिएको निकाय जस्ता बिषयहरुमा सूचना प्रवाह गरिदिने ग¥यो । अन्त्यमा पनि स्थानीय बासिन्दाहरुको रोहवरमा भएको विकासको समिक्षा मात्र गर्न सकेको खण्डमा गुनासहरु निकै धेरै घटेर जाने आशा गर्न सकिन्छ ।
कतिपय स्थानीयहरुले गुनासोको नाममा नबुझेर टिका टिप्पणी गर्ने गर्नुभन्दा पनि सूचनाको हक २०६४ अनुसार पूर्णरुपमा सूचना माग गरेर कामको जानकार भएर मात्र गुनासो गरिदिए अझै स्थानीय सरकारलाई काम गर्न सजिलो हुने थियो ।
– सुरेश भण्डारी, स्याङ्जा ।