स्थानीय सरकार उत्तरदायी हुने कहिले ?



सुशासन र पारदर्शीताको अभियानलाई प्रभावकारी बनाउने र भए गरेका कमी कमजोरीहरुको खवरदारी गर्ने महत्वपूर्ण जिम्मेवारी पाएको निकाय संचार संस्थान वा संचार माध्याम नै हो । संचार माध्यामहरुको गलत प्रयोग गर्नुले सुशासन हराउने खतरा मात्र हुदैन् जनताबाट प्राप्त बिश्वास समेत गुम्ने खतरा हुन्छ ।

जसले जिम्मेवारी पाएका छन् त्यस्ता व्यक्तिहरुको गलत क्रियाकलापहरुबाट आउने प्रतिफल पनि अनुत्पादक हुने खतरा धेरै हुन्छ । कुरा बिरोध वा समर्थनको हैन कुरा पद्धती र पद्धती सँगै देखिएको व्यवहारको हो । गल्ति पनि गर्ने र धम्कि पनि दिने प्रचलन केवल अराजकताको पराकाष्टा हो ।

यस्ता क्रियाकलाप गर्नहरुलाई नियमन गर्ने निकायहरु समेत मौन बसे भने जनताले कसरी आगामी दिनहरुमा पैरवी र वकालतका कामहरु गर्ने हुन् यो विचारणीय विषय बनेको छ । अहिले यही कुराले जताकतै चर्चा पाएको छ । काठमाण्डौंको सिंहदरवार गाउँमा आएको छ । पक्कै हो यो सँगै सुशासन र पारदर्शीता सँगसँगै आउनुपर्ने हो तर अराजकता पनि सँगसँगै आएपछि यसले पार्ने असर र प्रभावहरुका केही संकेतहरु देखिन थालेका छन् ।

अरुलाई नियमन र समन्वय गर्ने महत्वपूर्ण निकायको रुपमा रहेका जिल्ला समन्वय समितिहरुले नै गैरजिम्मेवारी काम गर्नु पक्कै पनि राम्रो होईन । अधिकारको सदुपयोग सहि मात्रामा गर्नुपर्नेमा अधिकारको दुरुपयोग गर्ने निकायहरु चाहे जोसुकै किन नहुन्, सबैलाई कारवाहीको दायरामा ल्याउनुपर्ने देखिन्छ । राम्रा र प्रभावकारी कामहरु गर्नुपर्नेमा लुकिछिपि काम गर्नेहरुलाई प्रश्रय दिने कामहरुका बारेमा सबै जिम्मेवार निकायहरु सचेत हुनुपर्ने अहिलेको आवश्यकता हो ।
– मञ्जु शर्मा, डोटी ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्