चिनीमा ‘हाई प्रोफाइल’ किचलो, चास्नी चाख्ने दाउ

नेपाल समाचारपत्र, काठमाडौं
संसदको सार्वजनिक लेखा समितिले चिनीको बजार मुल्य प्रतिकिलो ६३ रुपियाँ कायम गर्न सरकारलाई निर्देशन दिएको छ । बुधबार मन्त्रिपरिषद्ले चिनीको खुद्रा मुल्य प्रतिकिलो ७० रुपियाँ तोकिएको प्रतिसमितिका अधिकांश सदस्यले विरोध जनाएपछि मुल्य घटाउन सरकारलाई निर्देशन दिएको हो ।

५३ रुपियाँ गेट मँल्य र खुद्रा मुल्य ६३ रुपियाँलाई सरकारले कडाईका साथ लागँ गर्नुका साथै १५ दिनभित्र सबै किसानका बाँकी रकम भुक्तानी गर्नसमेत समितिले निर्देशन दिएको छ । सार्वजनिक लेखा समितिका सभापति भरतकुमार शाहले यसअघि सरकारले चिनी किसान, उत्पादक र व्यापारीसँगको छलफलपछि बजारमा ६३ रुपियाँ प्रतिकिलो कायम हुने गरी समझदारी भएकोमा त्यसलाई सरकारले कडाईका साथ लागँ गर्नुपर्ने बताउनुभएको हो ।

लेखा समितिले चाडबाडलाई लक्षित गरी चिनी तथा अन्य खाद्यान्न वस्तुको सहज आपँर्तिका सम्बन्धमा बजारको अवस्था बुझ्न समितिले लेखराज भट्टको संयोजकत्वमा एक उपसमितिसमेत गठन गरेको छ । पाँच सदस्यीय उपसमितिले बजारमा महंँगी, कालोबजारी, मँल्यवृद्धि जस्ता समस्या र सरकारले गरेको अनुगमन प्रभावकारी भएको नभएको बारे अध्ययन गर्नेछ । उक्त समितिलाई प्रतिवेदन बुझाउन सात दिनको समयसीमा तोकिएको छ ।

लेखा समितिले मूल्य तोकेको थाहा छैन: मन्त्रालय
उद्योग, वाणिज्य तथा आपँर्ति मन्त्रालयले भने सार्वजनिक लेखा समितिले चिनीको मँल्य ६३ रुपियाँ तोक्ने गरी आफँलाई कुनै जानकारी नभएको जनाएको छ । उद्योग, वाणिज्य तथा आपँर्ति मन्त्रालयका प्रवक्ता नवराज ढकालले लेखा समितिले चिनीको मुल्य तोकेको कुरा थाहा नभएको बताउनुभयो । नेपाल समाचारपत्रसँग कुरा गर्दै उहाँले भन्नुभयो ‘हामीलाई सार्वजनिक लेखा समितिले चिनीको मुल्य निर्धारण गरेको विषयमा जानकारी छैन । हिजो (बुधबार) मन्त्रिपरिषद्ले अधिकतम बजार मुल्य प्रतिकिलो ७० रुपियाँसम्म हुने भनेको छ ।

त्योभन्दा कम पनि हुनसक्छ । तर, ७० रुपियाँभन्दा बढी मुल्यमा बेचेको भेटिएमा कारबाही गर्छौ ।’ ढकालका अनुसार बिहीबार बसेको लेखा समितिको बैठकले आपँर्ति मन्त्रालयलाई छलफलमा बोलाउने व्यहोराको मात्र पत्रचार गरेको छ । लेखा समितिले अधिकतम मँल्य कायम गर्ने कुनै पत्र नपठाएको उहाँको भनाइ छ ।

सार्वजनिक लेखा समितिका सभापति भरतकुमार शाहले भने चिनीको मँल्य प्रतिकिलो ६३ रुपियाँ कामय गर्नका लागि सरकार र तालुखवाला मन्त्रालयलाई पत्राचार गरिसकेको बताउनुभयो । आपँर्ति मन्त्रालयले त निर्देशनका विषयमा आफँलाई जानकारी छैन भन्छ नि? भन्ने प्रश्नमा नेपाल समाचारपत्रको प्रश्नमा सभापति शाहले भन्नुभयो– ‘मैले हस्ताक्षर गरेको पत्रका विषयमा मलाई थाहा हुँदैन ? तपाई मेरो कुरा पत्याउने कि मन्त्रालयको कुरा ? हामीले सरकारलाई बजारमा चिनी अधिकम् ६३ रुपियाँ प्रतिकिलो बिक्री वितरण गर्ने व्यवस्था मिलाउन निर्देशन दिएका छौं । कृषकलाई सरकार र व्यापारी दुवैले तिर्न बाँकी रकम १५ दिन भित्र तिर्न पनि समितिले सरकारलाई निर्देशन दिएको छ ।’

मन्त्रीको आदेशमा सुपथ मँल्य पसलमा चिनी बेच्न रोक
व्यापारीलाई बढी मँल्य लिन प्रश्रय दिने गरी साल्ट्र ट्रेडिङ कर्पोरेसनले बेच्दै आएको चिनीमा सरकारले बन्देज लगाएको छ । सरकार आफैंले सञ्चालन गरेको सुपथ मँल्य पसलमा पछिल्लो चार दिनदेखि चिनी बेच्न बन्द गरिहएको हो ।

निजी क्षेत्रले भन्दा केही सस्तो मँल्यमा खाद्य सामग्री उपलब्ध गराउने भन्दै खोलिएका सुपथ मँल्य पसलमा उद्योग, वाणिज्य तथा आपँर्ति मन्त्री मातृकाप्रसाद यादवको निर्देशनमा चिनी बेच्न रोकिएको मन्त्रालय स्रोतको भनाइ छ । साल्ट्र ट्रेडिङले भने सुपथ मँल्य भन्दै प्रतिकिलोे ७० रुपियाँ चिनीको मँल्य निर्धारण गरेको थियो ।

७५ रुपियाँ प्रतिकिलोमा बेच्ने गरेको चिनी सरकारकै आग्रहमा ५ रुपियाँ सहुलियत दिएर ७० रुपियाँ प्रतिकिलोमा बिक्री वितरण गर्ने गरेको साल्ट ट्रेडिङ कर्पोरेसनको भनाइ छ । सोही मँल्यमा मात्र चिनी बेच्न सकिने भन्दै साल्ट ट्रेडिङले मन्त्रालयलाई चिनी बिक्री वितरणमा लगाएको बन्देज फुकुवा गर्न भन्दै पत्रसमेत पठाएको छ । । हाल भाटभटेनी सुपरमार्केटमा ५९ रुपियाँ प्रतिकिलो चिनी बिक्री भइरहेको छ ।

मन्त्रालयका प्रवक्ता नवराज ढकालका अनुसार साल्ट ट्रेडिङले बेच्दै आएको चिनी बजारको चिनीभन्दा महँगो भएका कारण बिक्री वितरणमा सरकारले रोक लगाएको हो । तर, एक दुई दिनभित्रै सरकाले चिनीको मँल्यसँची तोकेर सोहीअनुसार बिक्री वितरण गर्न साल्ट्र ट्रेडिङलाई निर्देशन दिने उहाँको भनाइ छ । ‘साल्ट ट्रेडिङले सहुलियत पसलमा बेच्ने गरेको चिनीभन्दा बाहिर १० रुपियाँसम्म चिनी सस्तो देखिएपछि सो विषयमा मन्त्रालयका विभिन्न तहमा त्यसको छलफल भएको हो । छलफलपछि नै हामीले मँल्य निर्धारण गर्ने र सोहीअनुसार बिक्री गर्न निर्देशन दिन्छौं ।’ ढकालले भन्नुभयो ।

सरकारले निर्धारण गर्ने चिनीको मँल्य साल्ट्र ट्रेडिङका लागि मात्र हो अथवा निजी क्षेत्रका लागि पनि हो भन्ने विषयमा ढकालले भन्नुभयो–‘हामी छलफलकै क्रममा छौं । के कति मँल्य निर्धारण गर्ने भन्ने कुरा विभिन्न तहमा छलफल भएर टुंगो लाग्छ ।’

सर्वसाधारण भने बजारमा चिनीको मँल्य बढी भएको भन्दै सहुलियत पसल खोज्दै आउने गरेका छन् । बजारमा महंँगी नियन्त्रण गर्न नसकेको सरकारले आफँसँग रहेको चिनी भण्डारणमै राखेर कालोबजारी गरेको आरोप लगाउने गरेका छन् । चिनीको मँल्य निर्धारणमा व्यापारीहरुको मनोमानी चलिरहेका बेला सरकारले विदेशबाट आयात हुने चिनीमा परिमाणात्मक बन्देज लगाएको सरकारले बजार नियन्त्रणमा भने कुनै चासो देखाउन सकेको छैन ।

के हो चिनीमा देखिएको समस्या ?
मासिक १२ देखि १५ हजार मेट्रिक टन र दशैं तिहारको समयमा ३० देखि ४० हजार मेट्रिक टन चिनी नेपाली बजारको आवश्यकता हो । त्यसैअनुरुप चालँ आर्थिक वर्षका लागि सरकारले ९४ हजार ९ सय मेट्रिक टन चिनी विदेशबाट आयातका लागि कोटा तोकेको थियो । तर, तोकिएको कोटा सकिएको भन्दै गत भदौ ३१ गतेको मन्त्रिपरिषद् निर्णयबाट चिनी आयातमा बन्देज लगाउने निर्णय भएपछि बजारमा चिनीको मँल्य एकाएक आकासिएको हो ।

परिमाणात्मक बन्देज लगाउनु अघि नै आयात भएको एकलाख मेट्रिक टन चिनी व्यवसायीले लुकाएको हुन सक्ने सरकारकै अधिकारीहरू बताउँछन् । आखिर कहाँ गयो त एक चाख मेट्रिक टन चिनी ? वाणिज्य आपँर्ति तथा उपभोक्ता संरक्षण विभागका महानिर्देशक योगेन्द्रकुमार गौचनका अनुसार भारत, पाकिस्तानलगायत अन्य मुलुकबाट आयात भएको चिनी अहिले व्यापारीहरुले लुकाइरहेका छन् । ‘हामीले कोटाअनुसार चिनी आयात गर्ने भनेपछि यसअघि आयात भएको चिनी व्यापारीले लुकाएका हुन सक्छन् ।

त्यसका लागि हामीले बजार अनुगमनलाई प्रभावकारी बनाएका छौं ।’
साल्ट ट्रेडिङले बेच्ने गरको चिनी र चिनी उद्योग महासंघले आइतबार जारी गरेको मँल्य र बजारमा बिक्री भइरहेको चिनीको मुल्यमा प्रतिकिलो २० रुपियाँसम्म अन्तर देखिन्छ । महासंघको मँल्य सँचीअनुसार मँल्य अभिवृद्धि कर (भ्याट) बाहेक प्रतिकिलो चिनीको मँल्य ५७ रुपियाँ ५० पैसा हो । १३ प्रतिशत भ्याट तर्थात् ७ रुपियाँ ४७ पैसासहित उद्योगको मँल्य ६४ रुपियाँ ९७ पैसा पर्न आउँछ । तर, उपभोक्ता भने प्रतिकिलो ८० रुपियाँसम्म बजार मँल्य तिर्न बाध्य छन् । तर, व्यवसायी भने प्रतिकिलो ६५ रुपियाँमा चिनी बजार पठाइरहेको दाबी गरिरहेका छन् ।

साल्ट्र ट्रेडिङले बेच्ने चिनीको मुल्य कसरी ७५ रुपियाँ पुग्यो भन्ने विषयमा भने सरकारका कुनै पनि निकायले जवाफ दिने गरेका छैनन् । अरुबेला भन्दा चाडपर्वको समयमा चिनीको बढी प्रयोग हुने गरेको छ । त्यही चाडपर्वको मौका छोपी चिनीमा अत्याधिक मँल्य वृद्धि भएपछि त्यसको चर्को विरोध भइरहेको छ । बजार सरकारको नियन्त्रणभन्दा बाहिर गइरहेका भन्दै यतिबेला सरकारको आलोचना हुन शुरू भएको छ ।

चिनीमा देखिएको समस्याका बारेमा सार्वजनिक लेखा समितिमा सबैभन्दा बढी बहस गर्ने सांसदका रुपमा चिनिनुहुन्छ– हृदयेश त्रिपाठी । त्रिपाठाीका अनुसार आयातित चिनीमा परिमाणात्मक प्रतिबन्ध लगाउनुको कारण थियो–‘स्वदेशी चिनी उद्योगलाई संरक्षण र प्रवद्र्धन गर्ने सरकारको महत्वकांक्षा । तर, व्यापारीले भने किसानलाई तिनुपर्ने बक्यौताको आडमा बजारलाई नै प्रभावित गर्ने गरी चिनीमा चलखेल गर्ने मेसो मिलाइरहेका छन् ।

नेपाल भित्रिने चिनीमा लाग्दै आएको १५ प्रतिशत राजस्व बढाएर ३० प्रतिशत पु¥याउँदा किसानको बक्यौता तिर्ने माग सरकारले बजेटमार्फत् पँरा गरिदियो । त्यतिले मात्र नपुगेपछि उनीहरुले कोटा प्रणालीको माग गर्दै किसानको रकम तिर्ने लालच देखाए । त्यो माग पनि सरकारले सजिलै पँरा ग¥यो । तर, कृषकलाई ढाट्दै आएका व्यवसायीले यसपटक सरकारलाई पनि नराम्रैसँग ढाँटे ।’