चाडबाडको समयमा उपभोग्य वस्तुको मूल्य वृद्धि हुन नदिइनु, कृत्रिम मूल्य वृद्धि रोक्न निरन्तर अनुगमन बढाउनु र आमसर्वसाधारणलाई सुपथ मूल्यमा उपभोग्य सामग्री खरिदका लागि सहज वातावरण बनाइनु सरकार तथा सम्बन्धित निकायको कर्तव्य हो । तर, चाडबाडकै मौका छोपेर महँगी बढाउने प्रवृत्ति चलिरहेको छ । पछिल्लो समय चिनीमा चलखेल भएका खबरहरु निरन्तररुपमा सञ्चार माध्यमहरुले प्रकाशन, प्रसारण गर्दै आएका छन् ।
सोमबार संघीय संसद्को सार्वजनिक लेखा समितिले उद्योगी र सरकारको मिलेमतोमै चिनीमा चलखेल भएको दाबी ग¥यो । चिनी आयात निर्धारणमा उद्योगीसँग मिलेर सरकारले नै ठूलो आर्थिक चलखेल गरिएको अधिकांश सांसदहरुले आरोप लगाए । नेपालमा उखु किसानले चिनी उद्योगबाट समयमै भुक्तानी नपाएर वर्षौंदेखि आन्दोलन गर्न बाध्य छन् । सरकारले मूल्य नतोक्दा किसानका उखु बारीमै कुहिने समस्या विद्यमान छ ।
तिनै उद्योगीले भारतबाट ठूलो परिमाणमा सस्तो मूल्यमा चिनी आयात गर्छन्, ब्रान्ड परिवर्तन गर्छन् । र, उही चिनी नेपाली बजारमा महँगो मूल्यमा बेच्ने गर्छन् । यो नियमित शृङ्खलाबारे कोही अनभिज्ञ छैनन् । सरकारले समेत चिनी आयातमा परिमाणात्मक बन्देज लगाएर तिनै उद्योगीको पक्षपोषण गर्दै आएको छ ।
नेपाली उद्योगमा उत्पादित चिनी भारतको तुलनामा थोरै मात्र महँगो हुन्छ । विशेषतः स्वदेशी चिनीको मौज्दात बाँकी रहेको अवस्थामा आयातमा बन्देज लगाइन्छ । तर, चिनी आयातमा बन्देज लगाइनुको पछाडि ठूलो आर्थिक चलखेल भएको अधिकांश सांसदहरुको दाबी छ । चिनीमा लगाइएको कोटा प्रणाली र आयात ठप्प प्रकरणमा मात्रै १ अर्ब ९८ करोड २१ लाख रुपियाँको चलखेल भएको आरोप सरकारमाथि लगाइएको छ ।
उद्योगीसँग मिलेमतो गरी सरकार आफैंले चिनी बजारमा एकाधिकार कायम गरी उपभोक्तालाई महँगी व्यहोर्न बाध्य बनाइएको आरोप आफैंमा असत्य होइन । आयात घटेको बहानामा चिनीको मूल्य अकासिएको छ । बजारमा चिनी ८५ रुपियाँ प्रतिकिलो बिक्री भइरहेको छ । सरकारले उद्योगीकै पक्षपोषण हुने गरी चिनीमा एक लाख मेट्रिक टन कोटा निर्धारण गरी आयातमा प्रतिबन्ध लगाएको थियो । सांसदहरूले चिनी आयातमा रोक लगाइएको विषयमा छानबिन गर्न समिति गठन हुनुपर्ने माग गरेका छन् । चिनी प्रकरणमा सरकारको समेत मिलेमतोको आरोप संसद्मा उठिसकेपछि त्यसको जवाफ सरकारले दिनुपर्छ ।
अहिले बजारमा चिनीको कालोबजारी भइरहेको छ । चिनी उद्योगीले ठूलो परिमाणमा चिनी आयात गरी आफ्नो ब्रान्डमा प्याकिङ गरी स्वदेशी चिनीको नाममा बिक्री गर्दै आएको तीतो सत्य सर्वविदितै छ । सरकार सार्वजनिक हितको विषयमा गम्भीर नभएको चिनी प्रकरणले पुष्टि गरेको छ ।
चिनी उद्योगीलाई प्रत्यक्ष फाइदा पुग्ने गरी माग पूरा गर्नु, उखु किसानले दुई वर्षदेखिको भुक्तानी नपाउनु, आर्थिक चलखेलकै कारण चिनीमा मनपरी मूल्य बढाउनुले सरकारको नियतमाथि प्रश्न गर्ने ठाउँ देखिएको छ ।
दुई साताअघिसम्म ६२ रुपियाँ प्रतिकिलोमा पाइने चिनी आयात प्रतिबन्ध र सवारी भाडा बढेको बहानामा थोकमै ७२ रुपियाँ कायम गरिनु ठूलो अन्याय हो । जबकि भाटभटेनीले उही चिनीको खुद्रा मूल्य ५९ रुपियाँमा बिक्री गर्दै आएको छ । यसबाट पनि चिनीमा चलखेल रहेको अनुमान गर्न गाह्रो पर्दैन । नेपाली बजारमा मासिक ८ हजार मेट्रिक टन चिनीको खपत हुने बताइन्छ ।
जबकि नेपालमै बर्सेनि १ लाख ७५ हजार मेट्रिक टन चिनी उत्पादन हुने गर्छ । नेपालमै उत्पादित चिनीले यहाँको माग र खपत धान्न सक्छ । तर, उखु किसानलाई भुक्तानी रोकेर बाहिरबाट सस्तोमा चिनी ल्याएर मनपरी मूल्यमा बेच्न दिनु आर्थिक चलखेलको उपज हो । सरकारले उपभोक्तालाई मार नपर्ने गरी चिनीको न्यूनतम मूल्य तोकेर चिनीमा देखिएको कालोबजारी तोड्नु जरुरी देखिएको छ ।
–रामशंकर महत, सर्लाही, हाल: काठमाडौं ।