स्थानीय सरकारहरुले कार्यप्रगतिको एक वर्ष बिताइसकेका छन् । एक वर्षमा के–के कामहरु भए भनेर लामो समीक्षा पनि गरियो । स्थानीय सरकारहरुले धमाधम गरेका विकास निर्माणका गतिविधिहरुमा कतिपय खरिद ऐन, नियम र निर्देशिकाहरुले गतवर्षको काममा खुल्लापन नआए पनि यो वर्षदेखि सबै कुरो बुझेका स्थानीय सरकार प्रमुखहरुले बेलैमा कामको प्रभावकारिताका लागि ध्यान दिनुपर्ने हो । तर एक वर्षको अनुभव बटुले पनि काम भने अस्तव्यस्त नै छ । जनताको चाहनाअनुरुप काम भएको छैन ।
सूचना लुकाउनुहुँदैन भन्ने कुरालाई ख्याल गरेर हरेक विकास गतिविधिहरुमा सार्वजनिक सुनुवाइ, सामाजिक लेखा परीक्षणजस्ता कामलाई थप व्यवस्थित र प्रभावकारी बनाउनेतर्फ ध्यान दिनुपर्नेमा त्यसतर्फ ध्यान दिइएको छैन ।
गतवर्षका अधिकांश कामको बारेमा जनताले जानकारी नपाएको र प्रभावकारीरुपमा कामको कार्यान्वयन नभएको गुनासाहरु धेरै आए र सुनिएपछि यो वर्षबाट स्थानीय सरकारले हरेक कामको समयसीमा निर्धारण गरेर काम शुरु हुनुपूर्व सम्बन्धित स्थानीयहरुलाई जम्मा गरेर कामको प्रकृति, सम्झौता मिति, सम्पन्न मिति, कामको जिम्मेवारी लिएको निकायजस्ता विषयमा सूचना प्रवाह गरिदिने र अन्त्यमा पनि स्थानीय बासिन्दाको रोहबरमा भएको विकासको समीक्षा मात्र गर्न सकेको खण्डमा गुनासाहरु निकै घटेर जाने आशा गर्न सकिन्छ ।
– हेमन्त भट्टराई, काठमाडौं ।