राजनीतिक सुधारमा प्रतिपक्षको भूमिका



पविता मुडभरी पुडासैनी
देशका राष्ट्रपति, प्रधानमन्त्रीलगायतका उच्चपदस्थ व्यक्तिले विदेशमा गएर गरेको उपचार खर्च आइन्दा राज्यले नबेहोर्ने विधेयक संसद्ले सर्वसम्मतिले पारित ग¥यो । उच्चपदस्थ पदाधिकारीहरुलाई विदेशमा गएर औषधोपचार गर्दा लाग्ने करोडौँ रुपियाँ अब सरकारी ढुकुटीमा सञ्चित हुनेछ ।

यो कानुन तत्कालबाटै कार्यान्वयन भएमा यसरी सञ्चित हुन आएको रकमले प्रत्येक प्रदेशमा सुविधासम्पन्न अस्पतालहरु निर्माण गरिएमा गरिबीका कारण उपचार नपाएर मुत्युवरण गर्न विवश हजाराँै नागरिकको स्वास्थ्य सेवा सर्वसुलभ बन्न सक्थ्यो र तिनै तहका असंख्य जनप्रतिनिधिका लागि स्वास्थोपचारका नाउँमा बाहिरिने अर्बौं रकम स्वदेशमै सदुपयोग हुन्थ्यो ।

स्वास्थोपचार सेवा नेता–नेतृदेखि नागरिकसम्म जोसुकैलाई समान ढंगले उपलब्ध गराउने गरी सरकारी अस्पतालहरुको निर्माण तथा व्यापक स्तरोन्नति गरी स्वदेशमै गुणस्तरीय स्वास्थ्य सेवाको व्यवस्था गर्नु वर्तमान सरकारको दायित्व नै हो । वर्तमान सरकारले केही नयाँ काम गर्न नसकेको भन्ने आलोचनाका बची उच्चपदस्थ व्यक्तिलाई विदेशमा गएर गरेको उपचार खर्च नदिने सरकारी निर्णयबाट जनताले केही राहतको महसुस गरेका छन् ।

अब नेता–नेतृहरुको स्वागत, सम्बोधन, भ्रमण तथा उद्घाटन कार्यक्रममा हुने क्षणिक तथा अस्थायी निर्माणका लागत खर्च पनि पूरै रोक्नुपर्छ । उच्चपदस्थ व्यक्तिको भ्रमण, अतिथि स्वागत सत्कार तथा साजसज्जा र तडकभडकमा अनावश्यकरुपमा हुँदै आएको खर्च रोकी दीर्घकालीन विकास निर्माणका कार्यमा लगाउनुपर्छ । आर्थिक अनुशासन र मितव्ययिता कायम गर्दै सरकार पार्टी तहदेखि नै भ्रष्टाचार र आर्थिक अनियमितताविरुद्ध कटिबद्ध हुनुपर्छ ।

विदेशी पाहुनाका स्वागत सत्कारका नाउँमा हुने अनावश्यक तडकभडक र सडक पुर्ने तथा सिँगार्ने काममा देखावटी खर्च हुने करोडौँ रकममा समेत मितव्ययिता अपनाई राष्ट्रिय ढुकुटी ग्रामीण विकास निर्माणका काममा उपयोग गरिनुपर्छ ।

देशमा राजनीतिक अपराध र हत्या–हिंसा केही मत्थर हँुदै गर्दा सामाजिक अपराध भयंकर बन्दै छन् । अपहरण, बलात्कार र हत्या–हिंसाका घटना शृङ्खलाबद्धरुपमा समाचारमा छाइरहँदा सरकार मुकदर्शकजस्तै छ । स्थानीय सरकार र त्यहाँ न्यायिक समितिको व्यवस्था हँुदाहुँदै पनि हत्या–हिंसा, बलात्कारविरुद्ध स्थानीय निकायबाट सुरक्षा र न्यायको अनुभुति जनताले महसुस गर्न सकेका छैनन् ।

बलात्कारपछि हत्या गरिएकी कन्चनपुरकी निर्मला पन्तका बाबुआमा छोरीको न्याय माग्दै अपराधीलाई पक्रेर कडाभन्दा कडा कारबाही गर्न प्रधानमन्त्रीसमक्ष काठमाडौंमै आइपुग्नु सरकारको लाचारी र संघीय शासनकै उपहास होइन र ? निर्मलालाई न्याय दिलाउन जनमानस मात्र होइन साहित्य, संगीत र कला क्षेत्र नै जुर्मुराएको छ ।

कविता, गीत, चित्र, व्यङ्ग्यकलामार्फत दिनहुँजसो निर्मलाको न्यायको वकालत गरिएको छ । अपराधीलाई कारबाही होस् भन्दै कन्चनपुरबाट उठेको आन्दोलन कैलाली, धनगढी हुँदै राजधानीसम्म आइपुगी प्रधानमन्त्रीसमक्ष छोरीको न्यायका लागि गरिएको अनन्य रोदनसहितको न्यायको अपिल गर्न पुगेका बाबुआमाको मनोदशाको गम्भीर मनन् सोचनीय विषय होे । निर्मला हत्या प्रकरणसँगै देशमा सुरक्षा र न्यायको एकैचोटि खाँचो खट्केको छ ।

अपराधीलाई पक्राउ गर्नभन्दा उम्काउन सरकार नै लागेको भन्दै अपराधीलाई कारबाही गर्न माग गर्दै देशैभर आन्दोलन चर्किएको छ । हिजोसम्म बलात्कारबाट बच्न छोरीलाई सचेत गराइन्थ्यो, अब आमाले समेत पाइला–पाइलामा सचेतता अपनाउनुपर्ने भएको छ । साँच्चै भन्दा आममहिलाले त्राही–त्राही भएर बाँच्नुपर्ने अवस्था छ । दुई तिहाइ बहुमतको बलियो र स्थिर सरकारसँग पनि किन डराउँदैनन् अपराधीहरु ? देशमा महिला राष्ट्रपति भएकै समयमा यसरी अपहरण र बलात्कारका घटना बढिरहनु र न्यायको अनुभूति हराउँदै जानु अर्को चिन्ताको विषय हो ।

प्रतिपक्षमा बस्नु भनेकै सरकारलाई जनहितमा र कानुनी पद्धतीय मार्गमा हिँड्न दबाब दिने तथा जनताका पक्षमा तीव्र आवाज उठाई आफ्नो जनमतसमेत बढाउने हो । कांग्रेसले कुनै पनि नीति–नियम कार्यान्वयन गराउन होस् वा न्यायका लागि पहल गर्न होस्, कम्युनिस्टको झैँ सडकमा ओर्लिएर तोडफोड, आतंक एवम् बबन्डर मच्चाउने होइन, हरेक समस्याको समाधान सभ्य र मर्यादित ढंगले संसद्बाटै खोज्नुपर्छ ।

केही अघि नेपाली कांग्रेस काठमाडौं क्षेत्र नं. ३ ले जोरपाटीमा गरेको तीज विशेष कार्यक्रममा कांग्रेसकी एक नेतृले हालसम्म गृहणीहरुको कामको मूल्यांकन हुन नसकेको र अब गृहणीहरुलाई भत्ता उपलब्ध गराउने विषय आफ्नो पार्टीले संसद्मा उठाउने भन्दै उपस्थित महिलाहरुलाई कांग्रेस पार्टीप्रति ध्यानाकर्षण गराउन खोजिन् । प्रजातन्त्र पुनः प्राप्तिसँगै कांग्रेसकै कारण देशका उद्योगधन्दा धराशयी भई रोजगारीको अवसर गुम्न पुगेको आरोप खेप्दै आएको कांग्रेसले शिक्षा सीप र पाखुरीमा प्रशस्तै बल भएका गृहणीहरुलाई देशभित्रै रोजगारी उपलब्ध गराउनका लागि व्यापकरुपमा उद्योगधन्दा खोल्न सरकारलाई दबाब दिने र पार्टीका नेता–नेतृ तथा कार्यकर्ताकै पहलबाट समेत रोजगारीका अवसर प्रशस्त सिर्जना गरी आमगृहणीलाई आर्थिकरुपमा सशक्त बनाउने कार्य पो गर्नुपर्छ ।

नेपाली महिला गृहिणी भएर भत्ता चाहन्छन् कि आफ्नो सीप, श्रम र योग्यताअनुसार स्वदेशमै काम गरेर स्वावलम्बी अनि सशक्त बन्न चाहन्छन् भन्नेसमेत हेक्का नराखी जनतालाई क्षणिक आश्वासन बाँड्दै राजनीतिक फड्को मार्ने कम्युनिस्ट चरित्रकै अनुसरण कांग्रेसले गर्न खोजेको देख्दा दुःख लाग्यो । अर्को दलले के भन्छ र कस्तो व्यवहार प्रदर्शन गर्छ, उस्तै गरी राजनीतिक लय पक्रेर अगाडि बढ्न सुहाउँदैन कांग्रेसलाई ।

कांग्रेसले एमाले पार्टीबाट सिक्ने थोरै कुरा भनेको आफ्ना कार्यकर्ता, शुभचिन्तक तथा सहयोगीलाई समय–समयमा विभिन्न कार्यक्रममार्फत जमघट गरी पार्टीसम्बन्धी प्रशिक्षण, तालिम तथा चेतना प्रदान गरी आममहिलालाई स्वावलम्बन एवम् आत्मनिर्भरताका लागि समेत मार्गप्रशस्त गर्नु हो । साथै कांग्रेसले आफ्नो पार्टीप्रति आस्था र संलग्नता बढाउने अभियानमा जुट्नुपर्छ । आफूले सत्ता संहाल्न पाए जनताका सबै इच्छा पूरा गरिदिने हौवा फैलाएर केही समय मानव समूहलाई आफूतिर आकर्षित गर्ने तर सत्तामा पुगेपछि जनहित र अपेक्षाविरुद्ध काम गर्ने कम्युनिस्ट चरित्र कांग्रेसले अंगालेमा कांग्रेस र कम्युनिस्टमा के नै फरक रह्यो र ?

वडादेखि केन्द्रीय स्तरसम्मको संगठनमा महिलाको संलग्नता र सक्रियता बढाउन, अझ भनौँ प्रबुद्ध वर्गका महिलालाई पार्टीप्रति आकर्षण र समपर्ण बढाइराख्न कांग्रेस किन चुकेको हो ? राष्ट्रपतिको चुनावमा दुवैपटक एमालेले महिलालाई अघि सारी हरतरहले जिताउने समेत कार्य गर्दा कांग्रेस कहाँ चुक्यो ? हामीले पनि राष्ट्रपतिमा महिला उठायौँ भनेर कांग्रेसले पछिल्लोपटक महिलालाई अगाडि सार्दा एमाले नेतृ विद्यादेवी भण्डारीको जित सुनिश्चितजस्तै थियो । महिलालाई नेतृत्वकलामा सक्षम बनाउनका लागि नेतृत्व सुम्पन र पार्टीप्रति आस्था एवम् क्रियाशीलता बढाउन कांगे्रस जहिल्यै पछाडि पर्दै आएको छ ।

महिला संघ तथा भगिनी संगठनहरु अहिले कता रुमल्लिएका छन् भनी कांग्रेसले तिनको खोजी गरी पार्टीका काममा क्रियाशील गराएको खोई ? पार्टीगतरुपमा हेर्ने हो भने, कम्युनिस्टभन्दा कांग्रेसमा बढी बौद्धिक, शालीन र जागरुक महिलाको प्रवेश हुँदाहँुदै वडा तहदेखि नै प्रशिक्षण र महिला सशक्तीकरणका क्षेत्रमा तिनलाई प्रयोग र परिचालन गर्न कांग्रेस किन असमर्थ छ ? कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवाले कांग्रेस पार्टीका सम्पूर्ण निकाय, विभाग तथा भ्रातृ संगठनलाई चलायमान बनाउन जरुरी छ । कम्युनिस्टको शासन सञ्चालनसँगै केन्द्रदेखि स्थानीय तहसम्म बढेको सतप्रतिशत करवृद्धि, महँगी, राजनीतिक अराजकता, सामाजिक अपराध तथा न्याय सम्पादनमा भइरहेको ढिलासुस्तीले साबित गरिरहेको अवस्थामा अब कांग्रेसले नेपाली राजनीतिको केन्द्र भाग पक्रेर अघि बढ्नु आवश्यक छ ।

जनमतका दृष्टिले हाल सरकार जति बलियो छ, लामो समय सत्ता सम्हाली राजनीतिमा खारिएको प्रतिपक्ष अझ सशक्त छ । प्रतिपक्षीको काम विरोध गर्ने मात्र होइन, सरकारलाई रचनात्मक काममा सहयोग पु¥याउनु र जनउपयोगी महत्वपूर्ण मुद्दाहरु उठाई जनताका दैनिकीलाई सहज एवम् सरल बनाउने प्रयत्नमा जुट्नुपर्छ । आफ्नै पार्टीभित्रको अस्तव्यस्तता र छिनाझम्टीमा कांग्रेस रुमल्लिँदा सत्तापक्षको कम्युनिस्ट चरित्रमा मनोमानिता र स्वेच्छाचारिता अझै बढ्न सक्छ । चुनावअगाडि निकै वाक्पटु र आशावादी लाग्ने केपी ओलीका भाषण हाल जनतालाई कोक्याउन थालेका छन् ।

ओलीका चुनावी बाचा सपना र वर्तमानमा नेतृत्वदायी काम र क्रियाशीलताबची के तालमेल भइरहेको छ त ? ओलीको नेतृत्वमा देशले मुहार फेर्ने जनताको सपना तुहिँदै छ । चाडपर्व आएसँगै त्यससम्बन्धी जानकारीमूलक र ज्ञानवद्र्धक लेख–रचना तथा यात्रा स्मरणका रुपमा प्रकाशित हुने सामग्रीहरु ओली सरकारको सत्तारोहणसँगै क्रमशः हराएका देखिन्छन् । धर्म संस्कारसम्बन्धी जानकारीमूलक विषयका ठाउँमा हत्या, हिंसा, बलात्कारजन्य घटनाका समाचार तथा लेख–रचनाले हाल स्थान जमाएका छन् । यस्ता धार्मिक आस्थासँग जोडिने चाडपर्व तथा प्रथा परम्पराका बारेमा चासो राखी जान्न, बुझ्न चाहने नागरिकको संख्या कम्युनिस्टहरुको भन्दा ठूलो छ भन्ने हेक्का सरकार र सम्पादक दुवैमा हुनुपर्ने हो ।

लोकतान्त्रिक मूल्य मान्यताको धरातलमा टेकेर राष्ट्रिय हितका खातिर नैतिक दायित्व बहन गर्न विशेषतः संसद्बाटै सत्तापक्षलाई सतर्क गराउनु प्रतिपक्षको धर्म नै हो । यसका लागि कांग्रेसले संसद्मा प्रतिपक्षको सशक्त र शालीन उपस्थिति देखाउन सक्नुपर्छ । संघीय शासन प्रणाली स्थापना भएसँगै स्थानीय सरकार हरेक क्षेत्रमा मनोमानी ढंगले जनताको ढाड सेक्ने गरी चौगुनासम्म कर उठाइरहेको छ । संघीयतालाई चाँडै नै किनारा लगाउने अस्त्रको रुपमा चौतर्फी करआतंक बढेको छ ।

यसै पनि बहुदलीय व्यवस्थामा सधैँ एउटै पार्टी सत्तामा टिकिरहन सक्दैन । त्यसमा पनि एक पार्टीले जनताको मन जित्ने गरी काम गर्न नसक्नेबित्तिकै देशको जनमत ढल्केसँगै राजनीतिले पनि कोल्टे फेर्ने विगतदेखिकै नेपाली राजनीतिको चरित्र हो । अझ भन्नुपर्दा प्रतिपक्षमा बस्नु भनेकै सरकारलाई जनहितमा र कानुनी पद्धतीय मार्गमा हिँड्न दबाब दिने तथा जनताका पक्षमा तीव्र आवाज उठाई आफ्नो जनमतसमेत बढाउने हो ।

कांग्रेसले कुनै पनि नीति–नियम कार्यान्वयन गराउन होस् वा न्यायका लागि पहल गर्न होस्, कम्युनिस्टको झैँ सडकमा ओर्लिएर तोडफोड, आतंक एवम् बबन्डर मच्चाउने होइन, हरेक समस्याको समाधान सभ्य र मर्यादित ढंगले संसद्बाटै खोज्नुपर्छ । न्याय र अधिकारका लागि सडकबाट उठेका जनआवाजलाई प्रतिपक्षको सकारात्मक भूमिकाप्रति आश्वस्त तुल्याउन सक्नुपर्छ ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्