सुनील महर्जन, काठमाडौं
संविधानमै तोकिएका काम स्थानीय तहले कहिले सम्ममा गर्न सक्ने हो ? स्थानीय तह सञ्चालनको तौरतरिका हेर्दा यो गम्भीर प्रश्नको रुपमा अगाडि आएको छ । संविधानतःस्थानीय तहले आफ्नो अधिकार क्षेत्रभित्र कानून बनाउन, वार्षिक बजेट बनाउन, निर्णय गर्न, नीति तथा योजना तयार गर्न र कार्यान्वयन गर्न स्वतन्त्र छ ।
संविधानले स्थानीय तहलाई ‘नजिकको सरकार’ बनाउने परिकल्पना गरेको भएपनि सर्वसाधारण यसको अनुभूत गन पाएका छैनन् । न जनप्रतिनिधिहरुले यो कुरा बुझेर जनतालाई बुझाउने पहलकदमी गरेका छन् ।
जनप्रतिनिधिहरुउल्टो अहिले संविधानले दिएको अधिकार पनि कार्यान्वयन गर्न नसकिने अवस्था रहेको बताउ“छन् । स्थानीय तहको प्राप्त अधिकारको प्रयोग गर्दैै थप अधिकारको निम्ति पहल गर्नुपर्ने विषय धेरै टाढाको विषय भएको छ ।
यसको एउटा मुख्य कारणको रुपमा कानून बनाउन नसक्नु ।केन्द्र र प्रदेशको कानूनको अभावमा स्थानीय तहलाई कानून बनाउन अन्यौल भएको छ ।संघ र प्रदेशको अधिकार स्पष्ट उल्लेख गरी कानून नबनाएकोले स्थानीय तहले संविधानले दिएको अधिकार प्रयोग गर्ने बारे कानून बनाउन नसकेको स्थानीय तहका पदाधिकारीहरु बताउ“छन् ।
संविधान र स्थानीय तह सरकार सञ्चालन ऐनमा स्थानीय तहले बनाउने कानून प्रदेश कानूनसंग नबाझिने गरी बनाउनुपर्ने भनिएको छ । अहिलेसम्म आवश्यक प्रदेश कानून नबनेकोले स्थानीय तहलाई आफ्नो एकल अधिकार सूची र साझा अधिकारसूचीको कार्यान्वयन गर्न कठिनाई रहेको स्थानीय तहका पदाधिकारीहरुको भनाई रहेको छ । संघ र प्रदेशको अधिकार विषयमा कानून नबनेकोले पनि स्थानीय तहले आफ्नो कामलाई गति दिन नसकेको गोदावरी नगरपालिकाका प्रमुख गजेन्द्र महर्जनले बताउनुभयो ।
स्थानीय तहका प्रतिनिधिहरु बहाल भएको एक वर्षभित्र चुनावी घोषणापत्र र सार्वजनिक भाषणमा भने अनुरुप काम गर्न नसक्नुको मुख्य कारणका रुपमा कानूनको अभावलाई औल्याएका छन् ।‘स्थानीय तहलाई अधिकार दिएको छ भन्यौ, तर त्यसलाई कसरी प्रयोग गर्ने कानून सबै बनेको छैन ।’ काठमाडौं महानगरपालिकाका उपप्रमुख हरिप्रभा श्रेष्ठ (खड्गीले ) भन्नुभयो ।
संघ, प्रदेश र स्थानीय तहको अधिकारको साझा सूची संविधानको अनुसूची– ९ मा उल्लेख गरिएको छ । त्यसमा सहकारी, स्वास्थ्य, कृषि, वन जंगल, वन्यजन्तु, चराचुरुंगी, जल उपयोग, वातावरण पर्यावरण तथा जैविक विविधता, खानी तथा खनिज, विपद् व्यवस्थापन, पुरात्तात्विक, प्राचीन स्मारक र संग्रहालय, प्राकृतिक स्रोतबाट प्राप्त रोयल्टी जस्ता विषयहरु रहेका छन् ।
ती विषय कुनै न कुनै रुपमा वा शब्द घुमाएर अनुसूची – ५ को स्थानीय तहको एकल अधिकार सूचीमा पनि राखिएको छ । त्यसमा सहकारी, आधारभुत स्वास्थ्य, कृषि तथा पशुपालन, कृषि उत्पादन व्यवस्थापन, पशु स्वास्थ्य, सहकारी, जलाधार, वन्यजन्तु, खानी तथा खनिज, स्वास्थ्य, विपद् व्यवस्थापन, सामाजिक सुरक्षा, ललिकला संरक्षण र विकास लगायत रहेका छन् ।
संविधानको भाग – ५ को धारा ५७ मा स्थानीय तहको एकल अधिकारको प्रयोग गाउ“सभा वा नगरसभाले बनाएको कानून बमोजिम हुनेछ भनिएको छ ।त्यसैगरी सो धाराको उपदाफा ७ मा गाउ“सभा वा नगरसभाले कानून बनाउ“दा प्रदेश कानूनसंग नबाझिने गरी बनाउनुपर्ने र प्रदेश कानूनसंग बाझिएमा बाझिएको हदसम्म स्वतः अमान्य हुने भनिएको छ ।
‘अधिकार प्रयोग गर्न कानून बनाउनुपर्ने र कानून बनाउ“दा भोलि प्रदेशले बनाउने कानूनसंग बाझिने हो कि चिन्ता छ ।अझै सम्म प्रदेश कानून बनेको होइन ।’ सुर्यविनायक नगरपालिकाका उपप्रमुख जुना बस्नेतले नेपाल समाचारपत्रसंग भन्नुभयो।
अहिले ३ नं प्रदेश सात वटा कानून बनाइसकेको छ । ४६ वटा कानून बनाउनुपर्नेमा अहिले सम्म सात वटा कानून बनिसकेको ३ नं प्रदेशका सदस्य शोभा शाक्यले जानकारी दिनुभयो । ‘कानून बनाउने क्रम चलिरहेको छ । केन्द्रको कानून नबनेकोले प्रदेशलाई पनि कानून बनाउन समस्या छ । ’ प्रदेशसभा सदस्य शाक्यले भन्नुभयो ।
‘स्थानीय तहको एकल अधिकार सूचीमा रहेका विषयहरु साझा अधिकारमा पनि उल्लेख गरिएको छ । यसले गर्दा कुन विषय स्थानीय एकल अधिकार क्षेत्र भित्र पर्दछ, कुन विषय प्रदेश र केन्द्रको हो भनेर छुट्टयाउन गा¥हो छ । ’ कीर्तिपुर नगरपालिकाका प्रमुख रमेश महर्जनले भन्नुभयो ।
यद्यपि नगरपालिकाले अहिलेसम्म कीर्तिपुर नगरपालिका शिक्षा ऐन, सहकारी ऐन, २०७४ कृषि व्यवसाय प्रवद्र्धन ऐन, न्यायिक समिति (कार्यविधि सम्वन्धी) ऐन, आर्थिक कार्यविधि नियमित तथा व्यवस्थित गर्न वनेको ऐन लगायत नियमावली र कार्यविधि गरी १६ वटा ऐन, नियमावली बनाइसकेको नगरपालिकाले जनाएको छ ।
स्थानीय सरकार संचालन सम्वन्धमा प्रदेश सरकार मातहत प्रदेश स्तरीय ऐन र नियमावली नआएकोले नगरपालिकावाट चाहेर पनि अझै पनि सवै कामहरु सहज रुपमा अगाडि वढाउने स्थिति नभएको नगरपालिकाका प्रमुख रमेश महर्जनको कथन रहेको छ ।
नेपालले प्रयोग गरिरहेको संघीयता संघ, प्रदेश र स्थानीय तहबीचको सम्बन्ध सहकारिता, सहअस्तित्व र समन्वयको सिद्धान्तमा आधारित हुने भनिएको छ । यसले केन्द्र केन्द्रको असर प्रदेश र प्रदेशको असर र स्थानीय तहलाई परेको हो ।
केन्द्रले अधिकार दिन नखोज्ने, कर्मचारी पठाउन नमान्ने, पठाईएका कर्मचारीहरु पनि स्थानीय तहमा जान नमान्ने प्रवृत्ति देखिएको छ । स्थानीय तहमा कानुन निर्माणको अनुभव कम छ । सीमित नगरपालिकाले कानुनी सल्लाहकार वा कानुन अधिकृतका रूपमा कानुन सम्बन्धी जनशक्ति राखेको बाहेक स्थानीय तहमा कानुनका जनशक्ति अभाव छ । यसले गर्दा पनि कानून बनाउन नसकेको महालक्ष्मी नगरपालिका प्रमुख रामेश्वर श्रेष्ठले बताउनुभयो ।
संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयका अनुसार जिल्ला तह, इलाका, सेवा केन्द्रमा भएका शिक्षा, स्वास्थ्य, कृषिका जनशक्ति स्थानीय तहमा पठाइएको र केही मात्रामा जनशक्ति पूर्ति भए पनि कानुन क्षेत्रका जनशक्ति स्थानीय तहमा पठाइएका छैनन् ।
जिल्ला तहमा पनि ७ वटा कार्यालय मात्र रहने भनिएकोमा अहिले उस्तै रुपमा रहेका छन्। जिल्ला तहको महिला तथा बालबालिका कार्यालय मात्र खारेजीमा परेको छ । अन्य कार्यालयहरु घुमाईफिराई उस्तै रुपमा छन् ।