वृद्धवृद्धाको नाममा लुट मच्चाउनेलाई कारबाही होस्



राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोगले सार्वजनिक गरेको अध्ययन प्रतिवेदनले देशभर सञ्चालित अधिकांश वृद्धाश्रमहरु पैसा कमाउने माध्यम बनेको रहस्य सार्वजनिक गरेको खबर बाहिर आयो । आयोगका अनुसार ४५ जिल्लाका ८७ वृद्धाश्रममा १ हजार ५ सय ७७ जना वृद्धवृद्धा छन्, जसमा महिला ९ सय ६५ र पुरुष ६ सय १२ आश्रित छन् । देशभरका वृद्धाश्रम सञ्चालनका लागि राज्यले बर्सेनि करिब ६० करोड रुपियाँ लगानी गर्दै गर्दा आधाभन्दा बढी वृद्धाश्रम र दिवासेवा केन्द्रको सञ्चालन प्रक्रिया र सेवा नाफामुखी देखिएको छ ।

ज्येष्ठ नागरिकका नाममा राज्यको लगानी दुरुपयोग भएको र अधिकांश वृद्धाश्रमले कमाउने भाँडो बनाइरहेको आयोगले अध्ययनमा भेट्टाएको छ । घरपरिवारबाट उपेक्षित भई वृद्धाश्रममा लखेटिनुपरेका, विभिन्न कारणले परिवारबाट एक्लिएका, मानसिक समस्या, अपांगतालगायत विभिन्न रोगको सिकार भई स्वास्थ्य समस्या झेल्दै आएका ज्येष्ठ नागरिकहरु वृद्धाश्रममा रहने गरेका छन् । तर, उनीहरुको उपचारमा ध्यान नदिइएको, वृद्धाश्रममा स्वास्थ्यकर्मी र औषधिको प्रबन्ध नगरिएको, वृद्धाश्रममा आधारभूत सुविधासमेत नरहेको जस्ता समस्या प्रतिवेदनमा औंल्याइएको छ ।

देशभर समाजसेवाका नाममा कमाउने उद्योग चलाउनेको कमी छैन । केहीले निस्वार्थ ढंगले मानवीय सेवा गरिरहेका पनि छन् । वृद्धाश्रमकै दृष्टान्त हेर्ने हो भने १ हजार ५ सय ७७ जना ज्येष्ठ नागरिकका लागि राज्यकोषबाट ६० करोड रुपियाँ लगानी भएको छ, जुन औसतमा प्रतिव्यक्ति ३ लाख ८० हजार रुपियाँ लगानी भएको देखिन्छ । यति धेरै लगानी बालुवामा पानीसमान भइरहेको छ ।

किनभने, अधिकांश वृद्धाश्रमहरु देश–विदेशमा बस्ने मनकारी व्यक्तिहरु, गैरसरकारी संस्थाहरु, विभिन्न सामाजिक संस्था एवम् व्यक्तिहरुको सहयोगबाटै चलिरहेका छन् । तर, राज्यको करोडौं लगानीको अधिकांश हिस्सा समाजसेवालाई धन्दा बनाउनेहरुकै हातमा गएकोमा द्विविधा छैन ।

वृद्धाश्रमलाई व्यवस्थित गर्न निरन्तर अनुगमन गर्नु उत्तिकै आवश्यक रहेको देखिन्छ । आजका युवा भोलिका वृद्धवृद्धा हुन् । ज्येष्ठ नागरिकहरु राज्यका अमूल्य गहना र जिउँदा इतिहास हुन् । उनीहरुको जगेर्ना र सम्मान गर्ने दायित्व पनि राज्यको हो । पछिल्लो समय केही सामाजिक संघसंस्थाले परिवार, समाज र देशका लागि अतुलनीय योगदान गरेका अनुभवी व्यक्तित्वलाई ज्येष्ठ नागरिकका रुपमा सम्मान गर्दै आएका छन् । तर, समग्रमा ज्येष्ठ नागरिकहरु अपहेलित भइरहेका छन्, राज्यबाट पाउनुपर्ने न्यूनतम अधिकारबाट पनि वञ्चित छन् ।

ज्येष्ठ नागरिकहरु अनुभव र योगदानका हिसाबले स्वतः सम्मानका हकदार हुन् । तर, उनीहरुको भावना र मौलिक अधिकारका विषयमा राज्य मौन रहेको अनुभव भइरहेको छ । ज्येष्ठ नागरिकहरु राज्यबाट मात्र होइन, सामाजिकरुपमा पनि अपहेलित छन् । उमेर ढल्कँदै गएपछि मानिस मानसिक तथा शारीरिकरुपमा अशक्त तथा कमजोर बन्नु स्वाभाविकै हो । यो प्रक्रिया सबैका हकमा लागू हुन्छ । दुर्भाग्य ! पश्चिमेली मुलुकहरुमा विकसित एकल परिवारको संस्कृतिको नक्कल नेपालमा हुबहु भित्रिसकेको छ । परिवारबाट भइरहेका शारीरिक, मानसिक, आर्थिकलगायतका दुव्र्यवहार पनि यसैका उपज हुन् ।

२०६८ को जनगणनाअनुसार २१ लाख ५४ हजार ज्येष्ठ नागरिक रहेका थिए, जुन अहिले बढेर ३० लाख पुगेको छ । जीवनभर संघर्ष गर्दै आएका ज्येष्ठ नागरिकको उत्तराद्र्धको समय तनावमुक्त जीवन व्यतीत गर्नु हो । राज्यले ज्येष्ठ नागरिकका अनुभव, सीप र दक्षतालाई राष्ट्रको विकासमा उपयोग गर्न सक्नुपर्छ । ज्येष्ठ नागरिकका विविध आयामबारे अध्ययन र अनुसन्धान गरी उनीहरुका चाहना र आवश्यकतालाई संरक्षण र संवद्र्धन गर्नुपर्छ । व्यक्ति, परिवार, समाज र सिंगो राज्यले ज्येष्ठ नागरिकको संरक्षण र संवद्र्धनमा ध्यान दिएर देशभर रहेका वृद्धवृद्धाहरुको सम्मान गर्न सके मात्रै ज्येष्ठ नागरिकको सम्मान हुनेछ ।
– शंकर कार्की, डोल्पा ।

 

प्रतिक्रिया दिनुहोस्