विश्व ट्रेड युनियन दिवसः आन्दोलन र श्रमिकका सवाल



?????????????????????????????????????????????????????????

प्रेम लकुमार खनाल
आज अक्टोबर ३ तारिख, विश्व टे«ड युनियन महासङ्घ (डब्लूएफटीयू)को स्थापना भएको दिन हो । दोस्रो विश्वयुद्धको अन्त्यपछि संसारभरका श्रमिकहरु पुनः संगठित हुने क्रममा ५६ देशका ३४६ जना श्रमिक प्रतिनिधिहरु भेला भएर अक्टोबर ३, १९४५ का दिन फ्रान्सको राजधानी पेरिसमा डब्लूएफटीयूको स्थापना भएको हो । विश्व टे«ड युनियन महासङ्घमा १० वटा विषयगत अन्तर्राष्ट्रिय टे«ड युनियन केन्द्रहरु आबद्ध रहेका छन् । यस महासङ्घमा विश्वका १२६ देशका १० करोड श्रमिक संगठित छन् । नेपालमा क्रियाशील प्रगतिशील एवं समाजवादी विचार पक्षधर ८ वटा टे«ड युनियन महासङ्घहरु यस महासंघमा आबद्ध रही क्रियाशील रहेका छन् ।

डब्लूएफटीयूको स्थापना हुँदा नै विश्वभरबाट फाँसीवादको अन्त्य गर्न विश्वभरका श्रमिक एकजुट हुनुपर्ने, सामूहिक सौदाबाजी गर्ने र माग प्राप्तिका लागि हडताल गर्न पाउने अधिकारको सुनिश्चितता हुनुपर्ने, श्रमिकहरुमाथि जाति, लिङ्ग र रङ्गका आधारमा हुने भेदभावको अन्त्य गरी समानताको अधिकारको प्रत्याभूति हुनुपर्ने कुरालाई अघि सारिएको थियो । त्यस्तै श्रमिकहरुको कामको अधिकार र जीवन निर्वाह गर्न पाउने अधिकारका साथै विकासोन्मुख राष्ट्रहरुको राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक र सांस्कृतिक अधिकारमाथि धनी देश र अन्तर्राष्ट्रिय निकायबाट हुने हस्तक्षेपको विरोध गर्दै देशहरुका जनताले स्वतन्त्रता, स्वाधीनता र आत्मनिर्भरताका लागि गरिने आन्दोलनप्रति सहयोग र ऐक्यबद्धता प्रकट गर्ने उद्देश्य रहेको छ ।

विश्व टे«ड युनियन महासङ्घ स्थापना भएको ७३ वर्ष व्यतीत भएको छ । यस अवधिमा यस महासङ्घले श्रमिकहरुको संगठित हुन पाउने र सामूहिक सौदाबाजी गर्न पाउने अधिकारका लागि अन्तर्राष्ट्रिय श्रमसंगठनबाट अभिसन्धी नं. ८७ र ९८ क्रमशः १९४८ र १९४९ मा पारित गराउन नेतृत्वकारी भूमिका निर्वाह गरेको छ । यसका साथै दोस्रो विश्वयुद्धको अन्त्यपछि पनि अमेरिकी साम्राज्यवादले सञ्चालन गरेको हत्या, हिंसा र आतङ्कको विरुद्धमा विश्वमा शान्ति कायम गर्ने अभियानमा विश्व शान्ति परिषद्सँग सहकार्य गर्दै हरेक देशका कार्यस्थलसम्म ‘युद्ध होइन शान्ती’को अभियान सञ्चालन गरेको छ । विश्व साम्राज्यवाद र पूँजीवादले युद्ध, हत्या, हिंसा, आतङ्कबाट सृजित समस्या र नवउदारवादका नाममा श्रमिकहरुमाथि भइरहेको शोषण, सेवा असुरक्षा, टे«ड युनियन अधिकारको कटौती, सामाजिक सुरक्षाविहीन अवस्थाको विरोध गर्दै श्रमिकहरुको काम र जीवनलाई मर्यादित बनाउन विश्वव्यापीरुपमा संघर्ष, आन्दोलन र अभियान सञ्चालन गरिँदै आइरहेको छ । विश्व टे«ड युनियन महासङ्घले टे«ड युनियन आन्दोलनभित्र हुर्किएको वर्ग समन्वयवादी र अवसरवादी प्रवृत्तिको विरोध गर्दै, श्रमिक वर्गीय टे«ड युनियन आन्दोलनको विकास गर्दै किसान, महिला, युवा र बुद्धिजीवीका बीचमा सहकार्य एवम् एकता गरेर साम्राज्यवाद र पुँजीवाद विरोधी आन्दोलनलाई समाजवाद प्राप्तिको आन्दोलनको रुपमा विकास गर्न जोड दिँदै आएको छ ।

विश्व टे«ड युनियन महासङ्घको सन् २०१६ मा सम्पन्न १७ औं अधिवेशनले श्रमिकहरुको आधारभूत आवश्यकताका लागि पुँजीवादले सृजना गरेको गरिबी र युद्धका विरुद्ध संघर्ष, एकता एवम् अन्तर्राष्ट्रियवादको मूल नारा तय गरेको छ । मूल नारालाई कार्यान्वयन गर्न हरेक वर्ष अक्टोबर ३ तारिखमा आयोजना हुने स्थापना दिवसमा गोष्ठी, भेला, श्रमिक प्रदर्शनका साथै श्रमिकहरुले भोगिरहेका समस्यालाई सम्बन्धित देशको सरकारसमक्ष माग पेस गर्ने गरी मनाउँदै आएको छ । यसपटक सन् २०१८ मा ‘सबैका लागि सामाजिक सुरक्षा र निःशुल्क स्वास्थ्य उपचार’ भन्ने मूल नाराका साथ स्थापना दिवस मनाइँदै छ ।

श्रमजीवी वर्गका आधारभूत आवश्यकताका विषय भनेका शिक्षा, स्वास्थ्य, आवास, खाद्यान्न, खानेपानीका विषय हुन् । यी सेवा–सुविधा सर्वसुलभ ढङ्गले पाउने विषय मानवअधिकारको विषय पनि हो । यसमा राज्यको ध्यान जानुपर्छ । मर्यादित जीवन व्यतीत गर्न सामाजिक सुरक्षाअन्तर्गतका सुविधाको प्रत्याभूति र प्रबन्ध गर्नु पनि राज्यको दायित्व हो । यसो गर्न सक्दा मात्र अनुचित श्रम अभ्यासको अन्त्य गर्न सकिन्छ ।

हाम्रो देशमा २०६२÷०६३ को युगान्तकारी परिवर्तनबाट प्राप्त उपलब्धिलाई संस्थागत गर्ने क्रममा जारी भएको संविधानले शिक्षा, स्वास्थ्य, आवास, खाद्यान्न, खानेपानी सेवालाई जनताको मौलिक हकको रुपमा सुनिश्चित गरेको छ । यसका साथै संविधानको धारा ३४ मा प्रत्येक श्रमिकलाई उचित श्रम अभ्यासको हक हुने, प्रत्येक श्रमिकलाई उचित पारिश्रमिक, सुविधा तथा योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षाको हक हुने उल्लेख गरिएको छ । यस्तै संविधानको धारा ४३ मा आर्थिकरुपले विपन्न, अशक्त र असहाय अवस्थामा रहेका, एकल महिला, अपाङ्गता भएका बालबालिका, आफ्नो हेरचाह आफैं गर्न नसक्ने तथा लोपोन्मुख जातिका नागरिकलाई कानुनबमोजिम सामाजिक सुरक्षाको हक हुने उल्लेख गरिएको छ ।

संविधानमा उल्लिखित यी मौलिक हकहरुको कानुनी प्रबन्ध गर्न भर्खरै संघीय संसद्बाट १६ वटा कानुनहरु पारित भएका छन् । यो वर्तमान संसद् अधिवेशनको ऐतिहासिक उपलब्धि पनि हो । संविधानले मुलुकमा विद्यमान आर्थिक शोषणको अन्त्य गर्दै आर्थिक समानता, सामाजिक न्याय र समृद्धि हासिल गर्दै समाजवादको दिशामा अगाडि बढाउने लक्ष्य लिएको छ ।

नवउदारवादी पुँजीवादी अर्थनीतिका कारण समाजमा बढ्दै गएको आर्थिक असमानता, गरिबी, बेरोजगारी, फलदायी रोजगारीको अभाव, अर्काेतिर नवउदारवादी छाडा बजारमुखी अर्थतन्त्रले शिक्षा, स्वास्थ्य, आवास, खाद्यान्न, खानेपानी, सार्वजनिक यातायात आदि क्षेत्रमा व्यापारीकरण र निजीकरण बढिरहेको अवस्था छ । यसका कारण संविधानले परिलक्षित गरेबमोजिम जनताका मौलिक हकहरुको कार्यान्वयन र जनताले सहज ढङ्गले सेवा–सुविधा प्राप्त गरी ‘सुखी नेपाली, समृद्ध नेपाल’को लक्ष्यका साथ मुलुकलाई समाजवादको दिशामा अगाडि बढाउने कार्य चुनौतीपूर्ण रहेको छ । सुशासनका मूल्य मान्यताअनुरुप सरकार सञ्चालन गर्ने, अझ राजनीतिक दलहरुभित्र लोकतान्त्रिक पद्धतिलाई दह्रोसँग स्थापित गर्ने, कार्यसम्पादनमा आधारित मूल्याङ्कन प्रणालीको अवलम्बन गर्ने र यसको आधारमा कुशल नेतृत्वको छनौट गर्ने कार्यबाट मात्र चुनौतीलाई सामना गर्न सकिन्छ ।

श्रमिकको कोणबाट हेर्दा अहिले श्रमक्षेत्रमा दुई खाले श्रम अभ्यास छ । स्थायी निुयुक्ति पाउने र अस्थायी करारमा रोजगारी गर्ने, पेन्सन पाउने र नपाउने, पेन्सन भुक्तानीमा पनि अवैज्ञानिक एवं न्यून वितरण प्रणाली, पदोन्नति हुन पाउने र नपाउने खालको विभेदकारी श्रम अभ्यास छ । श्रम ऐन २०७४ मा श्रमिकहरुको सेवा, सर्त, सुविधासम्बन्धी प्रबन्ध भए पनि पर्याप्तता अझै पनि छैन । अझ ऐनमा हायर एन्ड फायर, नो वर्क नो पे र आउट सोर्सिङबाट काम गराउने कानुनी व्यवस्थाले श्रम क्षेत्रमा झन् द्वन्द्व उत्पन्न हुने समस्या बढेको छ । यसै गरी क्रान्तिबाट प्राप्त भएको टे«ड युनियन अधिकारको कटौती गर्ने गरी ऐन कानुनहरु संशोधन गर्न खोजिँदै छ । यसप्रति श्रमिकहरुको गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको छ ।

यस्तै श्रमिकहरुले अहिलेको बढ्दो महँगी र आधारभूत आवश्यकताका वस्तु र सेवाहरु– शिक्षा, स्वास्थ्य, आवास, खाद्यान्न, खानेपानी, सार्वजनिक क्षेत्रका वस्तुमा भइरहेको अधिक मुनाफामुखी प्रवृत्तिका कारण न्यूनतम पारिश्रमिकबापत सरकारद्वारा निर्धारण गरिएको रु. १३४५०।– को न्यूनतम पारिश्रमिकले कसरी जीवन व्यतीत गर्ने ? कसरी काम र जीवनलाई मर्यादित एवम् समृद्ध बनाउने ? यक्ष प्रश्नहरु पहाडझैँ खडा भएका छन् । संघीय संसद्मा योगदानमा आधारित निवृत्तीभरण कोष सञ्चालन विधेयक २०७५ प्रस्तुत भएको छ । तर कोषअन्तर्गत राज्यको तर्फबाट प्रदान गरिने निवृत्तीभरण रकमको न्यून रकम, कोषमा जम्मा भएको रकमको लगानीको सुरक्षा र भुक्तानीको निरन्तरतामा श्रमिकको हितको कोणबाट प्रश्न खडा भएको छ । वैज्ञानिक समाजवादका गुरु कार्लमाक्र्सले उल्लेख गर्नुभएझैँ अहिले नवउदारवादी अर्थनीतिले श्रम क्षेत्रमा अतिरिक्त मूल्यको शोषण झन् बढाएर लगेकोे छ । लामो अवधि राष्ट्रको सेवा गरेपछि प्रदान गरिने सामाजिक सुरक्षाअन्तर्गतको पेन्सन रकम पनि वर्तमान अवस्थामा न्यून छ । करको दायरा नबढाई श्रमिकले पाउने पेन्सन, उपदान रकममा आयकर लगाउने नीति आफैंमा श्रमिकको पक्षमा छैन ।

सेवा निवृत्तहरुले प्राप्त गर्ने पेन्सन रकमबाट सुखमयसँग खान, लाउन पर्याप्त हुनुपर्दछ । यसका अलावा उनीहरुलाई निःशुल्क स्वास्थ्य उपचार, हिँडडुल गर्दा यातायात सेवामा सहुलियतको सुविधा, मनोरञ्जन गर्न वृद्धाश्रमको व्यवस्थालगायतका सुप्रबन्धहरु हुनुपर्दछ भन्ने विषयलाई विश्व टे«ड युनियन महासङ्घले जोड दिँदै आएको छ । अतः सामाजिक सुरक्षा र निःशुल्क स्वास्थ्य उपचार, दैनिक उपभोग्य वस्तुको सर्वसुलभताका लागि रासन कार्डको व्यवस्था गर्नु समाजवादी व्यवस्थाका आदर्श र आधार हुन ।

यतिखेर मुलुकमा वामपन्थीहरुको नेतृत्वमा दुई तिहाइको सरकार गठन भएको छ । बजारमुखी छाडा र दलालमुखी अर्थतन्त्रले गाँजेको हाम्रो अर्थ राजनीतिलाई उत्पादन वृद्धि र रोजगारी वृद्धितर्फ केन्द्रित गर्दै जनताका आधारभूत आवश्यकताको सर्वसुलभ उपलब्धता र सामाजिक सुरक्षाका सुविधाको प्रत्याभूति गर्न सरकारले प्राथमिकताका साथ कार्ययोजना बनाउनुपर्दछ । यस्तै देशमा क्रियाशील टे«ड युनियनहरुको पनि अबको कार्यदिशा जनमुखी, ग्राहकमैत्री र गुणस्तरीय सेवा प्रदान गर्ने नीतिका साथ असल कार्य–संस्कृतिको निर्माण एवम् विकास गर्नु हो । टे«ड युनियनहरुले उत्पादन र रोजगारी वृद्धि गर्नु र फलदायी रोजगारीको प्रत्याभूति गराउनु पनि अपरिहार्य छ । साथै श्रमिकहरुको सामाजिक सुरक्षाको सुप्रबन्धको सुनिश्चितता गर्न पति ध्यान दिनु जरुरी छ ।
(लेखक खनाल विश्व टे«ड युनियन महासङ्घ, समन्वय समिति नेपालका संयोजक हुनुहुन्छ ।)

प्रतिक्रिया दिनुहोस्