प्रदेश १ को नाम र स्थायी राजधानीको गाँठो फुकाउन नेकपा संसदीय दलको बैठक



स्थायी राजधानीमा विराटनगरको पल्ला भारी

सरोज यादव, विराटनगर ।
प्रदेशको नाम र राजधानीको टुंगो लगाउने भन्दै आज बसेको नेपाल कम्युनिष्ट पार्र्टी १ नम्बर प्रदेश संसदीय दलको बैठक त्यसबारे औपचारिक रुपमा प्रवेश नै नभए स्थगित भएको छ ।

 

विराटनगर–८ स्थित फन एण्ड फुड पार्कमा बसेको बैठकमा मुख्यमन्त्री शेरधन राई, नेकपाका प्रदेश इञ्चार्ज भीम आचार्य र २ जना सांसदहरुले बोलेपछि स्थगित भएको हो । चार जनाले बोलेपछि भोली विहान ८ बजे बस्ने गरी बैठक स्थगित भएको नेकपाका सचेतक बुद्धीकुमार राजभण्डारीले जानकारी दिए ।

 

बैठकमा नेताहरुले नाम र राजधानीबारे बैठकमा सुझाब दिन आग्रहसहितको मन्तव्य दिएपनि एजेण्डाको रुपमा त्यसलाई प्रवेश नगराइएको बुझिएको छ । बैठकमा सांसदहरु सुनिताकुमारी चौधरी र राम रानाले बोलेका थिए । दुई दिन बस्ने बैठकले प्रदेशको स्थायी राजधानीको टुंगो लगाउने विषयमा छलफल हुने नेकपाले बताउँदै आएको छ ।

 

यद्यपी प्रदेश राजधानी विकेन्द्रीत गर्ने तयारीपछि उत्पन्न प्रतिक्रियाको कारण त्यसबारे निर्णय नभई बैठक सकिने संभावना रहेको नेकपा स्रोतले जनाएको छ । नेकपाले हाललाई प्रदेशको राजधानीको टुंगो लगाएर नामाकरण पछि गर्नेगरी छलफल अगाडि बढाएको थियो । संसदीय दलको बैठकमा संसदीय समितिहरुको सभापति चयन गर्ने र मन्त्रिमण्डल विस्तार गर्ने विषयमा पनि छलफल हुने बताइएको छ ।

 

यस्तै प्रदेश सरकारले गर्ने नयाँ कामको थालनी गर्ने विषयमा पनि छलफल हुने बताइएको छ । प्रदेशसभामा नेकपाको दुईतिहाई मत छ । प्रदेशसभामा रहेको दुईतिहाई मतले प्रदेशको नाम र राजधानीको टुंगो लगाउने संवैधानिक प्रावधान छ । नेकपाको संसदीय दलको बैठकले प्रदेशको नाम र राजधानीको विषयमा गर्ने निर्णय नै अन्तिम हुनेछ ।

 

प्रदेशको राजधानी विकेन्द्रीत गर्ने मुख्यमन्त्रीले प्रस्ताव राखेको कुरा बाहिर आएपनि त्यसले औपचारिकता पाएको छैन । प्रदेशको कार्यपालिका विराटनगर राख्ने, व्यवस्थापिका इटहरी राख्ने, प्रदेश प्रमुखको कार्यालय धरानमा र मुख्यमन्त्रीको सम्पर्क कार्यालय धनकुटामा राख्नेगरी मुख्यमन्त्रीले राजधानी बिकेन्द्रीत गर्नेगरी छलफल चलाएपछि प्रदेश सरकार र नेकपाभित्रै फरक मत देखिएको छ ।

 

काठमाडौंको नयाँ बानेश्वरमा रहेको संसद भवनलाई सिंहदरबारमा लैजाने तयारी भइरहेको बेला प्रदेशसभा र सरकारको निकाय अलग–अलग स्थानमा राख्ने कार्य असान्दर्भिक, अबैज्ञानिक र अव्यवहारिक भएको सरकारकावालाले बताउँदै आएका छन् । स्वार्थी समूह र व्यापरीको दबाबमा राजधानी विकेन्द्रीत गर्ने चर्चा आएको भन्दै नेकपाभित्रै त्यसको चौतर्फी विरोध भइरहेको छ ।

 

संसदीय दलको बैठकले प्रदेशको राजधानी टुङ्गो लगाएर कम्तीमा प्रदेशसभाको यहि अधिवेशनबाट राजधानी तोक्ने तयारी गरिएको नेकपाले जनाएको छ । मुख्यमन्त्री शेरधन राई पछिल्लो समय प्रदेश १ को राजधानी विकेन्द्रीत गर्ने पक्षमा उभिएका छन ।

 

भीम आर्चायसंगको सम्बन्ध सुधारका लागि मुख्यमन्त्री राईले राजधानी विकेन्द्रीत गर्ने योजना अघि सारेको स्रोतले जनाएको छ । मुख्यमन्त्री राईको यो योजनाप्रति असहमति जनाउदै नेकपा जिल्ला मोरङ पार्टी कमिटि र प्रदेश सदस्यहरु भने त्यो योजनाको विपक्षमा उभिएका छन । अस्थायी राजधानी रहेको बिराटनगरलाई नै स्थायी बनाउनु पर्नेमा आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्री आङबो,आन्तिरिक मामिला तथा कानुन मन्त्री हिक्मत कार्की,सामाजिक बिकास मन्त्री जीवन घिमिरे पक्षमा उभिएका छन ।

 

प्रदेश नं १ मा नेकपाको स्प्रष्ट बहुमत रहेको छ । प्रदेश एकमा ९३ सांसदमध्ये नेकपाका ६७, कांगे्रसका २१, संघिय समाजबादी फोरम ३ र संघिय लिम्बुवान परिषद् र राप्रपाका एक÷एक सांसद छन् । दुई तिहाइका लागि ६२ सांसद चाहिन्छ ।

स्थायी राजधानीमा मन्त्री र सांसद नै विभाजन
प्रदेश नं १ को स्थायी राजधानीका बिषयमा सरकारका मन्त्री र प्रदेश सदस्यहरुबिच नै विभाजन देखिएको छ । प्रदेशको स्थायी राजधानीको बिषयमा विभिन्न नाम आएपछि मन्त्री र सांसदहरुबीचमा विभाजन देखिएको हो ।अधिकांश मन्त्री र सांसद बिराटनगरलाई नै स्थायी राजधानी बनाउनु पर्ने पक्षमा देखिएका छन ।तर केही सांसदहरु बिराटनगर भन्दा नँया शहरमा स्थायी राजधानी बनाउनुपर्ने पक्षमा उभिएपछि उनीहरुबीच मत विभाजनको स्थिती देखिएको हो ।

 

यद्यपी पार्टीको शिर्ष तह र प्रदेश सरकारमा विराटनगरलाई नै राजधानी बनाउने सहमति जुटिसकेकाले त्यसलाई अनुमोदनका लागि संसदीय दलको बैठक बोलाइएको एक पक्षका सांसदहरुको भनाई छ ।

नामको बिषयमा भने मन्त्रीहरुपनि विभाजित
प्रदेशसभामा रहेका नेकपाका जनजाति र पूर्वमाओवादी सांसदहरुले प्रदेशको नाममा पहिचान जोड्नुपर्ने मत राख्दै आएका छन् । त्यस कारणलेपनि नामको विषय पेचिलो बनेको छ ।

मुख्यमन्त्री राई, आर्थिक मामिला मन्त्री आङ्वोसहितका सांसदहरुले किरात–कोशी नाम राख्नुपर्ने पक्षमा भएपनि आन्तरिक मामिला तथा कानुनमन्त्री हिक्मतकुमार कार्कीसहित नेकपाकै अन्य सांसदहरु भने प्रदेशको नाम कोशी वा सगरमाथाभन्दा दायाँबायाँ राख्न नहुने पक्षमा रहेका छन ।

 

सरकारका मन्त्रीदेखि संसादहरु भूगोलका आधार र सास्कृतिक पहिचानका हिसाबले किराँत नाम राख्नुपर्ने पक्षमा उभिएपछि संसदीय दलको बैठकले यो बिषयलाई तत्काल टुग्याएर जाने कुरामा सहमति जुट्ने सम्भावना न्युन रहेको एक प्रदेश सांसदले बताए ।भुगोलका आधारमा प्रदेशको नाम कोशी र सगरमाथा वढी चर्चामा छ भने पहिचानको आधारमा सबै भन्दा वढी किरातको चर्चा छ ।

 

पुर्व माओवादीका तर्फबाट मन्त्री तथा सांसद बनेकाहरु पहिचानको आधारमा किराँत राख्नु पर्ने पक्षमा उभिएका छन ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्