सरकारले इन्धनको मूल्य बढेको भन्दै भाडादर समायोजनका लागि देशभरका रुटमा चल्ने सार्वजनिक सवारीसाधनमा १० प्रतिशत भाडादर वृद्धि गर्ने निर्णय गर्यो। डिलक्सका हकमा भने २० प्रतिशतसम्म बढी भाडा लिन सक्ने प्रावधान पनि तोक्यो। तर, यात्रुले भने सरकारले बढाएको भनिएको भाडादरभन्दा अधिकतम २० प्रतिशतसम्म बढी भाडा तिर्न बाध्य भइरहेका छन्। हाल समायोजन गरिएको भाडा नै महँगो भयो भनेर चौतर्फीरूपमा आलोचना बढिरहेका बेला व्यवसायीहरूले खुला सिन्डिकेट लादिरहेका छन्। चाडबाडको समयमा मौका छोप्दै व्यवसायीहरूले सरकारले तोकेभन्दा बढी भाडा असुल्ने गरे पनि स्थानीय प्रशासनले अनदेखा गर्नु विडम्बनापूर्ण छ। सरकारले सिन्डिकेटधारी यातायात व्यवसायीसँग नै सहमति गरी भाडादर बढाएकोमा देशभर विरोध भइरहेको छ। सरकारले तोकेभन्दा बढी भाडा असुले पनि जिल्ला प्रशासनले अनुगमन र भाडादर कार्यान्वयन गर्नेतर्फ ध्यान दिएको छैन।
चाडबाडको समयमा विभिन्न बहानामा यातायात व्यवसायीहरूले यात्रुलाई ठग्ने गर्छन्। एउटै गन्तव्यको लागि फरक–फरक भाडा लिने प्रवृत्ति पनि यद्यपि कायमै छ। भाडामा बार्गेनिङ गर्नेहरूलाई कम भाडामै गन्तव्यमा लैजाने र सोझासाझाबाट बढी भाडा असुल्ने प्रवृत्तिमा सुधार आएको छैन। मनपरि भाडा लिएर यात्रु ठग्ने काम भइरहे पनि सम्बन्धित निकायले उचित अनुगमनको व्यवस्था गर्न सकेको देखिँदैन। केही हप्ताअघि चितवन ट्राफिक प्रहरीले छड्के चेक जाँच गर्दा यात्रुबाट बढी भाडा लिइएको फेला पारेको थियो। ट्राफिकले चर्को गाडीभाडा असुल्ने गाडीबाट यात्रुलाई बढी तिरेको भाडा ठाउँका ठाउँ फिर्ता गराएको थियो।
यात्रुका बाध्यात्मक परिस्थितिको फाइदा उठाउँदै व्यवसायीहरूले मनलाग्दी भाडा उठाउने गर्छन्। टिकट काउन्टरदेखि सडक र बस स्टपसम्म भाडादरबारे अनुगमन गर्ने हो भने बेथिति आफैँ खुल्छन् र यात्रुले पनि राहतको अनुभूति गर्न सक्छन्। प्रशासनको जिम्मेवारी भनेको यात्रुलाई सिटमा बसेर सुरक्षित र भरपर्दो यात्राका लागि व्यवस्था मिलाउने, सार्वजनिक यातायातमा यात्रुले प्रस्टसँग देख्ने गरी भाडादर टाँस्न लगाउने, सरकारले तोकेको भाडादर पूर्णरूपमा कार्यान्वयन भए÷नभएको अनुगमन गर्ने हो। तर, मनपरि भाडा असुले पनि प्रशासन मौन रहनु व्यवसायीलाई लुट्न प्रश्रय दिनु हो।
सरकारले नयाँ भाडादर लागू गर्नुअघि नै व्यवसायीहरूले धेरै भाडा लिँदै आएका छन्। अब सरकारले नै भाडा बढाएको अवस्थामा व्यवसायीले लिँदै आएको भाडामा पनि १० प्रतिशत बढाउन सक्ने अवस्था छ। यसतर्फ प्रशासनले अनुगमन गरी बढी लिइँदै आएको भाडा घटाउन तत्काल निर्देशन दिनुपर्छ। देशभरका रुटमा भाडादर लागू भइसकेको अवस्थामा कसैको केही बहानाले मनपरि भाडा असुल्ने कार्य निरुत्साहित गर्नुपर्छ। सरकारले पहाडी क्षेत्रमा प्रतिकिलोमिटर २ रुपियाँ ९ पैसा प्रतिव्यक्ति भाडा लिने सहमति गरे पनि यात्रुले भने झन्डै दोब्बर भाडा तिर्नुपर्ने नियति छ। तोकिएको भन्दा बढी भाडा लिएको अवस्थामा तत्काल उजुरी गर्ने र उजुरीअनुसार यात्रुले अनुभूति गर्ने गरी सम्बन्धित व्यवसायीलाई कारबाही हुने व्यवस्था हुनसके व्यवसायीको दादागिरी केही हदसम्म मत्थर हुनसक्छ। बढी भाडा लिए दण्ड, जरिबाना तिर्नुपर्ने भएपछि व्यवसायीले खुलारूपमा यात्रु लुट्ने आँट गर्न सक्दैनन्। ट्राफिक प्रहरीले चाडबाडको समयमा अझै बढी छड्के जाँच अभियानलाई निरन्तरता दिएर बढी भाडा लिने व्यवसायीलाई कारबाही गर्नु जरुरी देखिएको छ।
– सम्झना खनाल, भक्तपुर।
गाउँ जाने सडकको हालत
नेपालीहरूको महान् चाड दशैँ नजिकिएको छ। दशैँमा धेरै नेपाली मेची–महाकाली वा विदेशमा काम गर्न बसेको भए पनि घर फर्केर आउने चलन छ। काम गर्न विदेश गएका धेरैले दशैँलाई घर फर्कने टुंगो लगाएका छन् तर सबैको घर बजारमा छैन। सदरमुकाममा सीमित मानिस भए पनि अधिकांश ग्रामीण क्षेत्रमा बसोबास गर्छन्। तर उनीहरूको गाउँ जाने सडकहरू अहिले पनि बेहालको अवस्थामा छन्। दशैँ आइसक्दा लामो समयदेखि अवरुद्ध भएका ठूला आयोजनाका सडकदेखि ग्रामीण सडक पनि मर्मत हुन सकेका छैनन्। कालीगण्डकी कोरिडोरमा यात्रीले घन्टौंसम्म सास्ती खेप्न बाध्य छन्। सेनाले ट्रयाक खोलेको र राष्ट्रिय गौरवको आयोजनामा सूचीकृत भएकोले स्थानीय तहले पनि उक्त सडक खुलाउन लगानी गरेका छैनन्। यसको परिणाम जनताले सास्ती खेपेका छन्। सवारीसाधनहरू घन्टौं हिलोमा फस्छन्। केही समयअघि त राष्ट्रिय सभाका सदस्य तथा पूर्वमन्त्री दिनानाथ शर्मासमेत यो सडकमा घन्टौ फसेर फर्केछन्। यस्ता उदाहरण कति छन् कति तर पनि सडक सहज बनाउनेतर्फ कसैको ध्यान गएको छैन।
राज्यले नदेखे पनि स्थानीय तहले मर्मत गरेर सवारी चल्नेसम्म बनाउनुपर्ने हो। त्यसमा ध्यान गएको देखिँदैन। कोरिडोर मात्र हैन मध्यपहाडी लोकमार्ग पनि यो समस्या छ। कतै कालोपत्रे भएको छ त कतै हिलाम्मे छ। एउटा मात्र ट्रयाकले सवारी फसेपछि अर्को पास हुने अवस्था छैन। दुई साताअघि खसेको पहिरोले ४ सय मिटरखण्ड अवरुद्व भएको सबैले देखेका छन् तर विकल्प खोज्ने गरी काम भएका छैनन्, न त पहिरो पन्छाएर तत्काल सेवा दिइयो ? दुई सातापछि खुलाउने प्रयास शुरू भएको छ तर समयमै खुल्छ भन्ने कुनै ग्यारेन्टी छैन।
ढोरपाटन–सालझण्डी सडकको अर्को सास्ती छ। यो खण्डको कुनै पनि स्थानमा अहिले सवारीसाधन चल्न सक्ने अवस्था छैन। राष्ट्रिय गौरवको नाम झुन्ड्याएपछि देशै समृद्ध बन्छ झैँ गरेर धेरैले आशा गरेका थिए तर काम गर्ने प्रतिबद्धता नभएपछि उल्टै सास्ती खेप्नुपर्ने बाध्यताबारे बुझेर बुझ पचाएको जस्तो देखिएको छ।
गौरवका आयोजनाबाटै दर्जनौं ग्रामीण सडक जोडिएका छन्। मुल सडकमै समस्या भएपछि ग्रामीणमा यो रोग सरेर जाने नै भयो। दशैँ लागिसक्ने बेलासम्म सडक मर्मतका कुनै योजनासमेत सम्झौता नहुनुले कामप्रति जनताको विश्वास कम भएको छ। स्थानीय तहहरूले पनि हिउँदमा काम गर्ने र वर्षा लागेपछि भत्कने गरी गरिने आलटाललाई नै स्वीकारोक्ति गरेको जस्तो देखिन्छ। जब वर्षात लाग्छ त्यसपछि मात्र काम हुने गरेको छ। नत्र यति बेला सम्झौता भएर काम थाल्ने र हिउँदकै दिनमा काम सक्नेतर्फ कुनै पहल भएन।
सिंहदरबार गाउँमा आएको भने पनि कुर्सी मात्र आएको भान सबैमा परेको छ। हरेक गाउँमा जनप्रतिनिधिको नाउँमा सिंहदरबारको कुर्सी आयो तर काम गर्ने सोच, तत्परता आएन। जसको कारण जनताले उत्तिकै सास्ती, उत्तिकै समस्या र पीडा भोगिरहेका छन्। त्यसको समाधानका लागि जनप्रतिनिधिहरूले सोच्ने बेला आएको छ। हामी पुरानै ढर्राका जनप्रतिनिधि हौं कि जनतालाई सिंहदरबारको अधिकार जनताको घरदैलोमा ल्याउने नारा बाँडेर आएका हौं भन्ने एकपटक सोच्ने कि ?
– सरिता कार्की, बाग्लुङ, गल्कोट।