कर्मचारी समायोजनमा भइरहेको आलटालबाट स्थानीय र प्रदेशको प्रशासनिक संरचनाले अझै गति लिन सकेको छैन। कर्मचारी समायोजन टुङ्गो नलाग्दा सबैभन्दा बढी असर स्थानीय र प्रदेशको प्रशासनिक कार्यमा परेको छ। संविधानबमोजिम प्रदेश र स्थानीय तहले वर्षौंपछि जनप्रतिनिधि पाए पनि सोहीअनुरूप प्रशासनिक संरचना चलायमान हुन सकेको छैन। यसको मुख्य कारण कर्मचारी अभाव नै हो। कर्मचारी समायोजनमा ढिलासुस्ती हुँदा धेरै स्थानीय तहमा करारमा समेत कर्मचारी कार्यरत छन्।
संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले संघीय निजामती सेवा ऐन जारी भएपछि कर्मचारी समायोजन गर्ने भने पनि सो प्रक्रिया खासै अघि बढ्न सकेको छैन। सोही कारणले दुर्गम भेगका धेरै स्थानीय तहमा प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत र लेखा अधिकृत नहुँदा सेवाग्राहीका काम–कारबाही प्रत्यक्ष प्रभावित भएका गुनासो केन्द्रमा आउने गरेका छन्। दक्ष कर्मचारीको अभावमा कानुन निर्माण, वित्तीय अनुशासन र योजना निर्माण जस्ता प्रशासनिक कार्य अवरुद्ध भएको गुनासो सामान्य प्रशासन मन्त्रालयमा दैनिक दोहोरिन्छन्। स्थानीय र प्रदेश तहमा कर्मचारी पठाउने काम धमाधम भइरहेको सो मन्त्रालयले दाबी गरे पनि काजका कर्मचारी मात्रै खटिएका छन्।
संविधान जारी भएपछि कर्मचारी समायोजन सहज बनाउन कर्मचारी समायोजन ऐन–२०७४ तयार भएको थियो। सो ऐनले कर्मचारी समायोजनको स्पष्ट खाका तय गर्न नसकेपछि घरपायक र जिल्लापायक सरुवा गर्ने जस्ता विकल्प अघि सारिए पनि त्यसले समायोजन प्रभावकारी बनाउन नसकेको स्वयं मन्त्रालयका अधिकारी स्वीकार्छन्। वर्षौं लामो केन्द्रिकृत कर्मचारीतन्त्र पूर्णरूपमा तोड्न नसक्दा प्रदेश र स्थानीय तहका सेवाग्राहीले संघीय ढाँचाको वास्तविक अनुभूति गर्न पाएका छैनन्।
अहिले संघीय निजामती सेवा विधेयक संसद्मा विचाराधीन अवस्थामा छ, सो विधेयक पनि विवादित छ। जसले गर्दा कर्मचारी समायोजन अझै लम्बिने निश्चित छ। हरेक दलका छुट्टाछुट्टै टे«ड युनियन अनि फरक–फरक युनियनसँग आबद्ध कर्मचारी, उनीहरुका माग र अडानले गर्दा प्रदेश र स्थानीय तहमा कर्मचारी समायोजन जटिल बनिरहेको छ। कर्मचारीका पनि आ–आफ्ना व्यावहारिक समस्या हुन्छन् तर यो वा त्यो बहानामा कर्मचारीलाई उन्मुक्ति दिइयो भने यो समस्या अझै वर्षौंसम्म रहिरहन्छ। वित्तीय र प्रशासनिक संघीयता कार्यान्वयन गर्न अनुभवी कर्मचारीको खाँचो रहेको प्रस्ट हुँदाहुँदै सरकारले त्यस्ता जनशक्ति परिचालन गर्नैपर्छ। सुशासनको अभावमा सरकारले अघि सारेको ‘समृद्ध नेपाल, सुखी नेपाली’ को नारा नारामा सीमित भएको छ।