कर्मचारी समायोजनमा भइरहेको आलटालबाट स्थानीय र प्रदेशको प्रशासनिक संरचनाले अझै गति लिन सकेको छैन । कर्मचारी समायोजन टुङ्गो नलाग्दा सबैभन्दा बढी असर स्थानीय र प्रदेशको प्रशासनिक कार्यमा परेको छ । संविधानबमोजिम प्रदेश र स्थानीय तहले वर्षौंपछि जनप्रतिनिधि पाए पनि सोही अनुरुप प्रशासनिक संरचना चलायमान हुन सकेको छैन । यसको मुख्य कारण कर्मचारी अभाव नै हो । कर्मचारी समायोजनमा ढिलासुस्ती हुँदा धेरै स्थानीय तहमा करारमा समेत कर्मचारी कार्यरत छन् ।
संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले संघीय निजामती सेवा ऐन जारी भएपछि कर्मचारी समायोजन गर्ने भने पनि सो प्रक्रिया खासै अघि बढ्न सकेको छैन । सोही कारणले दुर्गम भेगका धेरै स्थानीय तहमा प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत र लेखा अधिकृत नहुँदा सेवाग्राहीका काम कार्वाही प्रत्यक्ष प्रभावित भएका गुनासो केन्द्रमा आउने गरेका छन् । दक्ष कर्मचारीको अभावमा कानुन निर्माण, वित्तीय अनुशासन र योजना निर्माणजस्ता प्रशासनिक कार्य अवरुद्ध भएको गुनासो सामान्य प्रशासन मन्त्रालयमा दैनिक दोहोरिन्छन् । स्थानीय र प्रदेश तहमा कर्मचारी पठाउने काम धमाधम भइरहेको सो मन्त्रालयले दाबी गरे पनि काजका कर्मचारी मात्रै खटिएका छन् ।
संविधान जारी भएपछि कर्मचारी समायोजन सहज बनाउन कर्मचारी समायोजन ऐन, २०७४ तयार भएको थियो । सो ऐनले कर्मचारी समायोजनको स्पष्ट खाका तय गर्न नसकेपछि घरपायक र जिल्लापायक सरुवा गर्ने जस्ता विकल्प अघि सारिए पनि त्यसले समायोजन प्रभावकारी बनाउन नसकेको स्वयं मन्त्रालयका अधिकारी स्वीर्काछन् । वर्षौं लामो केन्द्रीकृत कर्मचारीतन्त्र पूर्णरुपमा तोड्न नसक्दा प्रदेश र स्थानीय तहका सेवाग्राहीले संघीय ढाँचाको वास्तविक अनुभूति गर्न पाएका छैनन् ।
अहिले संघीय निजामती सेवा विधेयक संसद्मा विचाराधीन अवस्थामा छ, सो विधेयक पनि विवादित छ । जसले गर्दा कर्मचारी समायोजन अझै लम्बिने निश्चित छ । हरेक दलका छुट्टाछुट्टै टे«ड युनियन अनि फरक–फरक युनियनसँग आबद्ध कर्मचारी, उनीहरुका माग र अडानले गर्दा प्रदेश र स्थानीय तहमा कर्मचारी समायोजन जटिल बनिरहेको छ ।
कर्मचारीका पनि आ–आफ्ना व्यावहारिक समस्या हुन्छन् तर यो वा त्यो बहानामा कर्मचारीलाई उन्मुक्ति दिइयो भने यो समस्या अझै वर्षौंसम्म रहिरहन्छ । वित्तीय र प्रशासनिक संघीयता कार्यान्वयन गर्न अनुभवी कर्मचारीको खाँचो रहेको प्रस्ट हुँदाहुँदै सरकारले त्यस्ता जनशक्ति परिचालन गर्नै पर्छ । सुशासनको अभावमा सरकारले अघि सारेको ‘समृद्ध नेपाल, सुखी नेपाली’को नारा नारामा सीमित भएको छ ।