खाँचो कुटनीतिक प्रतिवद्धताको



नेपाल–भारत पेट्रोलियम पाइपलाइन थप ६१ किलोमिटर विस्तार गर्न भारत सकारात्मक देखिएको छ । भारतको मोतिहारीदेखि चितवनसम्म ग्यास र पेट्रोलियम पाइपलाइन विस्तार गर्ने विषयमा भारत सकारात्मक देखिएको हो । शुक्रबार काठमाडौंमा भएको मन्त्रीस्तरीय छलफलमा नेपालले राखेको प्रस्तावमा भारतीय पक्ष चितवनको भण्डारासम्म पाइपलाइन विस्तार गर्न इच्छुक देखिएको छ । भारतले पटनादेखि मोतिहारीसम्म साढे ३३ किलोमिटर र मोतीहारीदेखि रक्सौल ४३ किलोमिटर र रक्सौलदेखि अमलेखगन्ज ३६ दशमलव २ किलोमिटर पाइपलाइन निर्माण भइरहेको छ ।

शुक्रबार उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्तिमन्त्री मातृकाप्रसाद यादव र भारतीय प्राकृतिक ग्यास तथा पेट्रोलियम मन्त्री धर्मेन्द्र प्रधानबीचको छलफलमा नेपालले चितवनसम्म पाइपलाइन विस्तार गर्न आग्रह गरेको हो । सो प्रस्तावमा सकारात्मक रहनुभएका भारतीय विदेशमन्त्रीले प्राविधिक एवं व्यवस्थापकीय सहयोग गर्न आफ्नो मुलुक तयार रहेको बताएपछि पाइपलाइनको दूरी बढ्ने बलियो संकेत देखिएको छ । तत्कालीन प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाको भारत भ्रमणका क्रममा नेपालले औपचारिक रुपमा यस्तो आग्रह गरेको थियो ।

नेपाल आयल निगमका अनुसार पेट्रोलियम पाइपलाइन चितवनसम्म विस्तारका लागि विस्तृत अध्ययन गरी परियोजना निर्माण गर्न प्रतिवेदन समेत तयार भइसकेको छ । इन्डियन आयल कर्पोरेसन(आईओसी)ले परियोजनाको विस्तृत सर्वेक्षण गरिसकेको छ । यसअघिको अध्ययन र हाल विस्तार भइरहेको पाइपलाइन निर्माणको अनुगमनसहितका विषयमा छलफल गर्न भारतीय मन्त्री प्रधान काठमाडौं आउनुभएको हो । मन्त्री प्रधानले शनिबार परियोजनाको स्थलगत भ्रमणमा जानुभएको छ ।

रक्सौलदेखि अमलेखगन्जतर्फ ३६ दशमलव २ किलोमिटर निर्माण हुने पाइपलाइन नेपालतर्फ १७ किलोमिटर पूरा भइसकेको निगमले जनाएको छ । वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकनमा ढिलाइ हुँदा परियोजनाले अपेक्षाअनुसार गति नलिएको निगमको भनाइ छ । अहिले कुल २ अर्ब ७५ करोड भारतीय रुपियाँमा परियोजना निर्माण भइरहेको छ, त्यसमध्ये आइओसीको २ अर्ब र नेपालको ७५ करोड भारतीय रुपियाँ खर्च हुने बताइएको छ । सो लगानीमध्ये ७५ प्रतिशत आइओसी र बाँकी २५ प्रतिशत नेपाल आयल निगमले रहने छ ।

परियोजना निर्माणपश्चात प्रतिघण्टा १ सय ९१ किलोलिटर पेट्रोलियम रक्सौलबाट अमलेखगञ्जसम्म आउनेछ । त्रिभुवन राजपथको किनारै–किनार जमिनमुनि बिछ्याइने १० दशमलव ७ इन्च मोटाइको मायल स्टिल पाइपलाइन निगमको अमलेखगन्ज डिपोमा पु¥याएर जोडिने छ । पाइपलाइन निर्माणपश्चात् निगमको ढुवानी खर्च वार्षिक ३६ करोड रुपियाँ बचत हुने बताइएको छ । हाल रक्सौल–अमलेखगन्ज रुटमा सञ्चालित २ सय टयांकरमा वार्षिक ढुवानी खर्च ६० करोड रुपियाँ भन्दा बढी छ ।

पाइपलाइन विस्तार हुनु नेपालका लागि ठूलो उपलब्धी हो । तर नेपाल–भारतबीच बेला मौकामा भइरहने राजनीतिक उतारचढावका कारण जसरी इन्धन आयात अवरुद्ध हुने गरेको छ, त्यस्तो वातावरण आगामी दिनमा दोहोरिनु हुँदैन । त्यसैले चितवनसम्म पाइपलाइन विस्तार गर्न नेपालले प्रस्ताव गरिरहेका बेला नेपालजस्ता भूपरिवेष्ठित मुलुकले पाउने अन्तर्राष्ट्रिय पारवहन अधिकार हनन् नहुने गरी दुवै मुलुकबाट स्पष्ट प्रतिवद्धता पनि हुनुपर्छ ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्